Tuesday, October 17, 2017

समर्था घरीचे श्वान

pranab rajdeep के लिए चित्र परिणाम

कालपरवा ‘इंडियाटुडे’ या इंग्रजी वाहिनीवर माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांची मुलाखत झाली. त्यांचे एक नवे पुस्तक प्रसिद्ध झाले असून. त्या निमीत्ताने अनेक वाहिन्यांवर व जाहिर कार्यक्रमात प्रणबदांनी आपले मतप्रदर्शन केलेले आहे. इंडियाटुडे वाहिनीवर त्यांची मुलाखत राजदीप सरदेसाई यांनी घेतली. मागली दोन दशके टेलीव्हीजन माध्यमात असलेल्या व अनुभवी मानल्या जाणार्‍या या इसमाकडे किमान सभ्यता कशी नाही, त्याचा नमूनाच त्या निमीत्ताने प्रणबदांनी जगासमोर सादर केला. आपल्या उथळ व निर्बुद्ध आगावूपणाने मागल्या दोन दशकात ज्या निवडक पत्रकारांनी खुप नाव करून घेतले, त्यात राजदीपचा क्रमांक खुप वरचा आहे. आपण सर्व बातम्यातले व विषयातले जाणकार असल्याचे दाखवताना, आपणच आमंत्रित केलेल्या पाहुण्यांना अपमानित करण्याची प्रत्येक संधी शोधणार्‍या राजदीपला, इतकी नेमकी थप्पड मारण्याचे धाडस फ़ार थोड्या लोकांनी केलेले आहे. जो आगावूपणा वा आक्रमकता त्याने विविध नेते व व्यक्तींच्या बाबतीत दाखवलेली आहे, त्याचे नेमके उलटे टोक राहुल वा सोनियांशी बोलताना त्याने दाखवलेले आहे. अतिशय नम्रतेने लाळघोटेपणा त्याने केलेला आहे. त्यातून आपण कोणाच्या घरीचे श्वान आहोत, तेही लपवण्याची त्याला गरज भासलेली नाही. पण अशा समर्था घरीच्या श्वानांना कितीही प्रतिष्ठा मिळाली, तरी मुळची उपजत वृत्ती जात नाही. कोणावरही केव्हाही भुंकावे हा त्यांचा स्वभाव असतो. प्रणबदांनी त्यालाच त्या मुलाखतीच चपराक हाणून बजावले. ‘ तू माजी राष्ट्रपतीशी बोलत आहेस, याचे भान ठेव. तुझ्या वाहिनीच्या पडद्यावर चमकण्याची मला हौस नाही. मुलाखत तुला हवी आहे. त्या मर्यादेत रहा.’ हे शब्द ऐकल्यावरही आपल्या पदावर कोणी बेशरमच कायम राहू शकतो. पण तोच तर राजदीपचा सर्वात खपावू गुण आहे ना?

भाजपा वा मोदी यांच्याशी वैचारीक मतभेद कोणाचेही असू शकतात. पण म्हणून अशा एका पक्षाचा द्वेष वा हेवा हे वैचारिकतेचे लक्षण नसते. राजदीप वा तत्सम लोक नेहमी वैचारिकतेचा आव आणत असतात. तटस्थतेचा मुखवटा चढवून आपला छुपा राजकीय अजेंडा पत्रकारितेतून पुढे रेटत असतात. त्यासाठी कुणाही मान्यवराची थेट जाहिर अक्कल काढण्यापर्यंतचा उद्दामपणाही करीत असतात. तसे नसते तर अशा लोकांना त्यांनीच आरंभ केलेल्या वाहिन्या व माध्यम समुहातून ढुंगणावर लाथ मारून कंपन्यांनी हद्दपार केले नसते. लोकसभेचे निकाल लागण्यापर्यंत अशा पत्रकार संपादकांनी आपला मोदीविरोधी अजेंडा पत्रकारितेच्या नावाखाली राजरोस राबवला होता. सहाजिकच त्यांच्या अशा पक्षपातामुळे वाहिन्या व त्या माध्यमांची प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता लयाला गेली. म्हणून माध्यमगृहांना वा वाहिन्यांना अशा कॉग्रेस घरीच्या श्वानांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे भाग पडले. त्यांचा शिरोमणी म्हणून राजदीपकडे बघता येईल. त्याचे कारण पडत्या काळात कुणाचेही पाय धरून आपला उल्लू सीधा करण्याची लवचिकता राजदीपने दिल्लीत बस्तान बसवताना आत्मसात केलेली आहे. अशा लाळघोटेपणाने सोनिया प्रियंका सुखावत असतील व त्यांचे आश्रीतही गप्प रहात असतील. पण प्रणबदा त्या पठडीतले राजकीय नेता नाहीत. म्हणूनच त्यांनी सोनिया घरच्या या श्वानाला तिथल्या तिथे चापले. अर्थात लाथा खाण्याची जन्मजात हौस असलेल्यांना एका लाथेने समाधान होते असे कुठे आहे? म्हणून तर राजदीप वारंवार कुणाकडूनही लाथा खात आलेला आहे. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे अशा कुणाही अन्य समर्थाच्या लाथा खाल्ल्यावरही हसून दाखवण्याचे कौशल्य राजदीपपाशी ठासून भरलेले आहे. प्रणबदा स्पष्टवक्ते असलेल्याने त्यांनी शब्दात राजदीपची जागच्या जागी हजामत केली. मोदींनी तर याला त्याच्याच कॅमेरात अपमानित व्हायचे चित्रण करायला भाग पाडलेले होते.

सध्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणूकीचे अनेकांना वेध लागलेले आहेत. पाच वर्षापुर्वी अशीच स्थिती होती आणि तेव्हा मोदी गुजरातभर सदभावना यात्रेतून पक्षाचा प्रचार करायच्या मोहिमेवर होते. अशा यात्रेत त्यांनी कुठल्याही पत्रकाराला मुलाखती देणे वा सहभागी करून घेण्याचे टाळलेले होते. एका भव्य बसमधून मोदी राज्यभर फ़िरत होते. लोकांचे अभिवादन स्विकारत होते आणि काही जागी भाषणेही देत होते. त्यात घुसून मुलाखत घेण्याची कसरत राजदीपने केलेली होती. बसमध्ये ड्रायव्हर शेजारी असलेल्या सीटवर बसून मोदी चालत्या बसमधून लोकांचे अभिवादन स्विकारत होते. तर बसायला व उभेही रहायला तिथे जागा नसताना राजदीप त्यांच्या पायाशी बसून त्यांना प्रश्न विचारत होता. त्यात आपल्याला सुसह्य वाटतील त्या प्रश्नांना मोदींनी उत्तरे दिली व खोचक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत मोदी रस्त्यावर गर्दी केलेल्या लोकांना हात दाखवित होते. थोडक्यात त्या मुलाखतीतून त्यांनी राजदीपला त्याची जागा दाखवून दिली. एका नेटवर्कचा संपादक असूनही राजदीप अशी लाचारी करू शकतो, ही त्याची गुणवत्ता आहे. त्यातून मोदींनी काय सिद्ध केले? राजदीपची वाहिनी वा तत्सम पत्रकारांची मोदींना गरज नाही. त्यांनी बरेवाईट मतप्रदर्शन केले म्हणून मोदींचा बाल बाका होत नाही. किंबहूना राजदीपसारखे लोक सन्मानाने वागवण्यासारखेही नाहीत. याचीच साक्ष त्या मुलाखतीतून मोदींनी दिली होती. आपल्याला इतके अपमानित केले जात असताना कुठला पत्रकार ते मुलाखतीचे नाटक रंगवत बसला असता? पण ती लवचिकता राजदीपने आत्मसात केली आहे. त्याच्यातला बेभान होऊन मध्येच आपल्या ‘वळणावर’ जाण्याचा हव्यास संपत नाही. म्हणूनच त्याला प्रणबदा मुखर्जी यांच्याकडून चपराक सहन करावी लागली. त्यातून तो शहाणा होईल अशी कोणी अपेक्षा करू नये. समर्था घरीचे श्वान असेच असतात.

श्रीमंतांच्या घरातले श्वान अतिशय उच्च जातीचे व उच्च कुलीन असतात. पण म्हणून त्यांना कोणावर भुंकावे व केव्हा भुंकू नये, याचे भान रहाते असे अजिबात नाही. कुळ कितीही उच्च असले तरी स्वभाव श्वानाचा असला की गळ्यात पट्टा बांधणार्‍याच्या दारी इमान बांधले जात असते. एका प्रसंगी महानायक अमिताभनेही राजदीप सरदेसाईची अशीच कानउघडणी केलेली होती. कुठल्या जाहिर कार्यक्रमात सानिया मिर्झा वा अन्य कोणा सेलेब्रीटीवर मारलेल्या ताशेर्‍यांची तिथल्या तिथे राजदीपला माफ़ी मागावी लागलेली आहे. इतका बेताल बेशरमपणा त्याने कुठून आत्मसात केला, याचेही अनेकदा कौतुक वाटते. खरे तर अशा व्यक्तीला पत्रकार म्हणून स्विकारणे हा दिल्लीच्या पत्रकारांचाही अपमानच आहे. कारण त्यातून पत्रकारितेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळत असते. हाती लेखणी वा कॅमेरा-माईक आल्याने जगातल्या कोणाचाही कसाही अपमान करण्याची मोकळीक पत्रकाराला मिळालेली नाही. समोरच्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा विसरून त्याच्यावर कुठलेही आरोप व ताशेरे झाडण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नसते. राजदीप व तत्सम लोकांनी आपल्या पत्रकारितेला समर्थांच्या दारी बांधल्याने त्यांच्यावर अशी लज्जास्पद वेळ आलेली आहे. टेलिव्हिजन पत्रकारितेच्या आरंभी त्यात सहभागी झालेला म्हणून सर्वात जुना अनुभवी राजदीप, आज आपल्याच कर्माने नगण्य इसम होऊन बसला आहे. वेळोवेळी त्याला माफ़ी मागावी लागते आहे व विश्वसार्हता तर कधीच संपून गेली आहे. ‘औकातमध्ये रहा’ असे त्याला प्रणबदांनी सांगावे, यातच त्याची लायकी स्पष्ट झालेली आहे. एकूणच दिल्लीतली व इंग्रजीतली पत्रकारिता व बुद्धीवादी जगत आपली प्रतिष्ठा कशी गमावून बसले आहेत, त्याचे हे बोलके उदाहरण आहे. आणखी एका दशकानंतर लोकही यांना रस्यावर दगड मारू लागतील, इतकी दयनीय वेळ आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.


Monday, October 16, 2017

‘अनुभवाचे’ बोल

pranab के लिए चित्र परिणाम

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदींनी चमत्कार घडवला असे म्हटले, की मिमांसेला जागा शिल्लक उरत नाही. कारण मग कॉग्रेस वा युपीएचे अपयश झाकता येत असते. उलट मोदींच्या विजयातील त्यांच्या विरोधकांचे योगदान शोधायला गेले, तर खरी कारणमिमांसा होऊ शकत असते. माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी आपल्या ताज्या पुस्तकात त्याचाच अप्रत्यक्ष उहापोह केलेला आहे. युपीएच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत कुठल्या चुका झाल्या व घडामोडी कशा घडत गेल्या; त्याचा अभ्यासपुर्ण उहापोह प्रणबदा यांनी आपल्या ताज्या पुस्तकात केला आहे. त्याचे शिर्षकही बोलके आहे. ‘आघाडीची वर्षे: १९९६ ते २०१२’ असे या पुस्तकाचे नाव असून त्यामध्ये प्रणबदांनी मागल्या दोन दशकातील राजकीय घडामोडींचे विश्लेषण आपल्या अनुभवानुसार केलेले आहे. त्याच्या प्रकाशनानंतर प्रणबदांनी अनेक मुलाखती दिल्या आहेत, तसेच अनेक जाहिर कार्यक्रमही केलेले आहेत. त्यात आजवर पडद्याआड असलेल्या अनेक घटनांची थेट माहिती प्रथमच समोर येत आहे. युपीएच्या पराभवाची सुरूवात मोदी यांच्या आखाड्यात उतरल्यानंतर नव्हे, तर त्याच्याही खुप आधीपासून झाली होती. किंबहूना दुसर्‍यांदा कॉग्रेसच्या हाती युपीए म्हणून सत्ता आल्यावर कॉग्रेसश्रेष्ठी बेपर्वा किंवा उद्धट होत गेले. त्यातून जी विपरीत स्थिती निर्माण झाली, त्यानेच मोदींना आमंत्रित केले, असे म्हणावे लागेल. देशाचा कारभार किती हलगर्जीपणे चालला होता त्याचीच कबुली प्रणबदांनी दिली आहे. त्यांनी तसे शब्द वापरलेले नसतील, पण त्याचा मतितार्थ तोच आहे. त्यांचे दुर्दैव असे, की पोटतिडीकेने आजही ते पक्षातले दोष दाखवित आहेत. पण तिकडे कोणी ढुंकूनही बघायला तयार नाही. जी स्थिती २०११ मध्ये होती तीच आज सहा वर्षानंतर व इतक्या मोठ्या पराभवानंतरही कायम आहे. मग या पक्षाचे पुनरुत्थान कसे व्हायचे?

अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादाने तेव्हाचे युपीए सरकार कमालीचे त्रस्त होते. अशी कबुली देऊन प्रणबदा एका कार्यक्रमात म्हणतात, त्यानंतर भ्रष्टाचार व काळापैसा या विषयावर योगगुरू बाबा रामदेव यांनी उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता. त्यात अण्णा आंदोलनाची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून आधीच ते रद्द करून घ्यावे, असे युपीएला वाटत होते. त्यासाठी कुणा ‘महत्वपुर्ण व्यक्तीने’ रामदेव यांच्याशी बोलणी करण्याचा सल्ला प्रणबदांना दिला होता. पण त्यांची हिंदी भाषा चांगली नसल्याने दुभाषाचे काम करण्यासाठी त्यांनी सोबत कपील सिब्बल यांना नेलेले होते. ही भेट दिल्लीच्या विमानतळावर झालेली होती. ती यशस्वी झाली नाही आणि अखेरीस रामदेव बाबांनी उपोषण आरंभले. त्यांचे हजारो अनुयायी जमलेले होते. तर त्यांना मध्यरात्री तिथून हटवण्याची आततायी पोलिस कारवाई हाती घेतली गेली. त्यामुळे मोठा कल्लोळ माजला. त्यात एका महिलेचा मृत्यूही झालेला होता. ते आंदोलन मोडण्यात सरकारी दमनशक्ती यशस्वी झाली, तरी सरकारच्या त्या दमनशक्तीने लोकांची सहानुभूती रामदेव यांच्या बाजूने गेली होती. रामदेव, लोकपाल व निर्भया अशा तीन घटना लागोपाठ घडल्या होत्या आणि त्यात सरकराची बेफ़िकीरी जगासमोर आलेली होती. मात्र पुढे त्यातून सरकार सावरू शकले नाही. कारण त्यातून सावरण्याचा विचारही सत्ताधारी पक्षात झाला नाही. जेव्हा सरकार बेगुमान वागू लागते, तेव्हा सामान्य माणूस आपल्या परीने पर्याय शोधू लागतो. नेमक्या त्याच कालखंडात नरेंद्र मोदींचे पंतप्रधान पदासाठी नाव घेतले जाऊ लागले आणि कॉग्रेसच्या काही उठवळ नेत्यांनी त्याची टिंगल करीत जनमानस डिवचण्याचा पोरखेळ केला. परिस्थिती पक्षाला क्रमाक्रमाने प्रतिकुल होत असताना आगामी पंतप्रधान म्हणून राहुल गांधी यांचे नाव पुढे करण्याचाही अतिरेक तेव्हाच सुरू झाला होता.

यापैकी रामदेव यांना भेटण्यासाठी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून अर्थमंत्री मुखर्जी यांना पुढे करणारी ती व्यक्ती कोण, हे प्रणबदांनी उघड केलेले नाही. पण ज्यांना राजकारणाची जाण आहे, त्यांना तसे सांगणारी व्यक्ती सोनिया असू शकतात, हे वेगळे समजावण्याची गरज नाही. बाकी मनमोहन सोडून अन्य कोणी कॉग्रेस पक्षात असा नव्हता, की ज्याने प्रणबदांना असे सल्ले दिले असते. प्रत्यक्षात तो डाव फ़सला आणि नंतर पोलिस कारवाई झाल्यावर प्रणबदा विमानतळावर कशाला गेले होते, असाही प्रश्न समोर आला होता. थोडक्यात सरकारला पोलिसी बडगा उचलायचाच होता, तर रामदेव यांची मंत्र्यांनी भेट घेण्याचे काही प्रयोजन नव्हते. म्हणूनच तशी भेट घेण्यात आपली चुक झाली, असे तेव्हाही प्रणबदांनी म्हटलेले होते आणि आताही त्यांनी त्याची कबुली दिलेली आहे. पण सवाल इतकाच येतो, की त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला तोंडघशी पाडायचा खेळ कोणी केला? ज्याने कोणी केला, त्यानेच कॉग्रेस व युपीएची कबर खोदायला घेतलेली होती. त्याचाच लाभ मोदींना पुढल्या वर्ष दिड वर्षात मिळत गेला. गुजरातचे सरकार व तिथला कारभार याची कुजबुज त्याच काळात सुरू झाली होती आणि त्याची युपीए सरकारशी तुलना चालू झाली होती. त्यातून सावरण्याची तीच खरी वेळ होती. पण आपल्याला अन्य कोणी पर्याय नाही, म्हणून कितीही नाराज असला तरी भारतीय मतदार पुन्हा युपीए व कॉग्रेसलाच निवडून देणार; असा आत्मविश्वास कॉग्रेसला अरेरावी करायला भाग पाडत होता. आपल्या नाकर्तेपणाचे पुरावे युपीए देत असेल, तर लोक पर्याय शोधणार आणि अशावेळी गुजरातचा बदनाम नरेंद्र मोदी पर्याय होऊ शकत नसल्याचा आणखी एक खुळा आत्मविश्वास युपीएला खड्ड्यात घेऊन गेला. आंदोलनामुळे सरकार त्रस्त होते असे प्रणबदा कबुल करतात. पण तेव्हा ज्याप्रकारे कॉग्रेसनेते व श्रेष्ठी वागत होते, त्यात मस्ती दिसत होती. ग्रासलेपणाचा लवलेश त्यात नव्हता.

अडवाणी, सुषमा स्वराज वा अन्य भाजपा नेते आपल्याला आव्हान देण्याइतके समर्थ नाहीत, यावर विसंबून कॉग्रेसने मस्तवालपणा चालविला होता. त्यातून जनतेमध्ये जी संतापाची भूमिका वाढत चालली होती, त्याची त्यांना फ़िकीर नव्हती. हीच प्रणबदांची कबुली आहे. अलिकडे त्याचीच कबुली राहुल गांधी यांनीही अमेरिकेत मुलाखती देताना दिलेली आहे. अशा सर्वांनी जी परिस्थिती निर्माण केली वा बिघडवली, त्यातून मोदी हे नाव अधिक उजळ होत गेले. कारण त्यानंतरच मोदींनी आपली देशव्यापी प्रचार मोहिम सुरू केली. तेव्हा मोदी गुजरातभर सद्भावना यात्रा करीत फ़िरत होते आणि तिसर्‍यांदा गुजरात जिंकल्यावर देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी उडी घेण्य़ाची त्यांची तयारी चालू होती. तर मोदींना पोषक असे वातावरण निर्माण करण्यास कॉग्रेस उद्धटपणाने हातभार लावत होती. मुद्दा इतकाच आहे, की पराभवातून कॉग्रेस काही शिकलेली नाही. म्हणून तर पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही सुधारण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. कॉग्रेसचे एककल्ली नेतृत्व आणि खोटा आत्मविश्वास ह्या खर्‍या अडचणी आहेत. हेच अप्रत्यक्षरित्या माजी राष्ट्रपती आजही सांगत आहेत. आताही मोदींना शिंगावर घ्यायला निघालेल्या राहुल वा त्यांच्या सहकार्‍यांना नरेंद्र मोदी उमगलेला नाही. कॉग्रेस अंतर्गत स्थिती २०११-१२ पेक्षा अजून बदललेली नाही. असाही संकेत प्रणबदा देत आहेत. पण म्हणून कोणी शहाणा होईल अशी शक्यता नाही. लोक मोदींना कंटाळले मग माघारी येतील, हा खुळा आशावाद आहे. कारण युपीएची सत्तेतली मस्ती लोकांनी अनुभवली आहे आणि निदान अजून तरी तितका मस्तवाल कारभार मोदी सरकारने केलेला दिसला नाही. म्हणूनच प्रणबदा यांच्याकडून राहुल व सोनियांनी दोन अनुभवाचे बोल ऐकून घेतले, तर कॉग्रेसला सत्तेत आणणे शक्य नसले तरी दुर्दशेतून सावरणे नक्कीच शक्य होईल.

Sunday, October 15, 2017

धडा समजलाय कुठे?

rahul tearing paper के लिए चित्र परिणाम

गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागले आहेत आणि त्यासाठीच कॉग्रेसचे भावी अध्यक्ष तिथे लागोपाठ दौरा करू लागले आहेत. विद्यमान उपाध्यक्ष व भावी अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधी यांनी नुकतेच एका भाषणात भाजपाचे आभार मानले. २०१४ च्या निवडणूकीत भाजपाने कॉग्रेसचा दारूण पराभव केल्याबद्दल राहुल यांनी भाजपाचे आभार मानले आहेत. कारण त्या पराभवाने कॉग्रेस व राहुल यांचे डोळे उघडले, असा त्यांचाच दावा आहे. तसे घडले असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. कुठलाही पराभव किंवा अपयश हा काही शिकवून जात असतो. त्यामुळेच कॉग्रेसचा भावी अध्यक्ष अशा पराभवातून काही शिकला असेल, तर उत्तम गोष्ट मानली पाहिजे. परंतु काय धडा भाजपाने दिला व राहुल त्यातून काय शिकले त्याचे कुठलेही विवेचन त्यांनी केलेले नाही. मग शिकले काय असा प्रश्न पडतो. कारण त्यांनी पराभवात धडा काय होता, तोही समजून घेतलेला दिसत नाही. अन्यथा जेव्हा राहुल गुजरातमध्ये पोरखेळ करत होते, तेव्हा स्मृती इराणी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना घेऊन अमेठी या गांधी घराण्याच्या बालेकिल्ल्यात कशाला फ़िरत होत्या, ते त्यांच्या लक्षात आले असते. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत महिनाभर आधीपर्यंत भाजपाने अमेठीत आपला उमेदवार निश्चीत केला नव्हता. अखेरच्या क्षणी भाजपाने तिथे स्मृती इराणी यांना धाडले आणि त्यांनी अशी मुलूखगिरी केली, की आरामात जिथे राहुल जिंकत होते, तिथे त्यांचे मताधिक्य जबरदस्त खाली आले. ते मताधिक्य किती व कशामुळे खाली आले, तोच मागल्या पराभवातला धडा आहे. पण त्याची दादफ़िर्याद अजून राहुल गांधींना लागलेली नाही. तर त्यापासून शिकण्याचा विषयच कुठे येतो? आज अमेठीतली स्थिती काय आहे, त्याचाही थांगपत्ता राहुलना लागलेला नसेल, तर ते स्वपक्षाला पराभवाच्या छायेतून कसे बाहेर काढणार आहेत?

१९९९ सालात अमेठीत प्रथमच सोनिया गांधींनी निवडणूक लढवली व त्या बहूमताने विजयी झालेल्या होत्या. एकूण मनांपैकी ६७ टक्के मते मिळून त्या जिंकल्या होत्या. आज तिथले राहुल समर्थक मानले जाणारे पिढीजात राजे संजय सिंग, तेव्हा भाजपा उमेदवार होते आणि त्यांनाही अवघी १७ टक्केच मते मिळवता आली होती. मग पाच वर्षांनी सोनियांनी तो बालेकिल्ला आपला पुत्र व घराण्य़ाचा वारस राहुल गांधी यांना सोपवला. तेव्हाही ते मताधिक्य कायम राहिले होते. त्यांनी २००४ सालात ६६ टक्के मते मिळवून विजय संपादन केला होता आणि त्याचीच पुनरावृत्ती २००९ सालात करताना राहुलनी ७१ टक्के मते जिंकली होती. हा अलिकडला इतिहास आहे. एकूणच अमेठी वा रायबरेली हे गांधी घराण्याचे कसे बालेकिल्ले आहेत, त्याची ही आकडेवारी बोलकी आहे आणि तिला कोणी आव्हान देऊ शकत नव्हता. स्मृती इराणी तिथे पोहोचल्या त्याची ही पार्श्वभूमी होती. त्याचे आणखी एक कारण आहे. सहसा आजवर कुठे अशा बालेकिल्ल्यात गांधी घराण्याला आव्हान देण्याचा अन्य पक्षांनीही प्रयत्न केला नव्हता. त्यामुळे़च अमेठी हा बालेकिल्ला राहिला. किंबहूना आजवरच्या निवडणूका बारकाईने अभ्यासल्या तर आपोआप जे मतदान होते, त्यात मोठया संख्येने लोक उदासिन राहिले आहेत. म्हणजे ५०-६० टक्के यापेक्षा अधिक मतदान सहसा होत नाही. मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतल्यानंतर प्रथमच अशा उदासिन मतदाराला घराबाहेर काढून मतदान करायला भाग पाडण्य़ाची मोहिम प्रयत्नपुर्वक राबवली गेलेली आहे. अमेठीत असो किंवा देशभरात असो, मतदानाचे प्रमाण वाढवण्याला अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्य दिलेले आहे. लोकसभा त्यांनी थेट बहूमताने जिंकताना केलेले प्रयास राहुलनी बघितलेले नसले तर समजू शकते. पण निवडणूकांच्या निकालाचा काटेकोर अभ्यास करणार्‍यांनी तरी त्यात किती लक्ष घातले आहे?

१०५२ सालात भारतातल्या लोकसभा निवडणूका सुरू झाल्या. तेव्हापासून तीनचार प्रसंगीच साठ टक्केहून अधिक मतदान झालेले आहे. त्यातला विक्रम १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतरचा होता. म्हणजेच बहुतांश प्रसंगी भारतातला मतदार मोठ्या संख्येने उदासिन राहिलेला आहे. १९८४ चे विक्रमी मतदान ६४ टक्के होते आणि २०१४ सालातले मतदान ६७ टक्के आहे. इंदिरा हत्येपेक्षा अशी कुठली मोठी घटना २०१४मध्ये घडली होती? नसेल तर मतदान कशाला वाढले? २००९ सालात मतदान ५८ टक्के होते. म्हणजेच त्याच्या तुलनेत पाच वर्षांनी ८ टक्के मतदान वाढले. की मोदींनी आपल्या प्रयत्नातून ते मतदान तितक्या टक्क्यांनी वाढवून घेतले? वाढलेले मतदान मोठ्या संख्येने भाजपाच्या पारड्यात गेले असेल, तर त्यांचेच पारडे झुकलेले रहाणार ना? त्यानंतर भाजपाने जिंकलेल्या विधानसभा बघितल्या तरी प्रत्येकवेळी त्या पक्षाने बुथ व्यवस्थापन चोख ठेवून मतदानाची टक्केवारी वाढवलेली आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या वाढलेल्या मतदानात दिसलेला आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती व मुलायम यांनाही भाजपाने पराभूत केल्याचे कौतुक खुप झाले. पण तो पराभव वाढल्या टक्केवारीने केला, हे कोणाच्या लक्षात आले नाही. त्यापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभा मतदान ५० टक्केच्या आसपास घुटमळत होते. मोदी-शहा जोडीने ती टक्केवारी थेट ६४ च्याही पुढे नेलेली आहे. यात दहाबारा टक्के उदासिन मतदार त्यांनी घराबाहेर काढला आणि त्याची मते त्यांनाच मिळाली. याचा अर्थ कोणी शोधला आहे काय? धडा तिथेच सामावलेला आहे. राहुल गांधीच्या अमेठीतील विजयाला स्मृती इराणी कोमेजून टाकू शकल्या, त्याचेही पुरावे त्याच आकडेवारीत सामावलेले आहेत. राहुल वा त्यांच्या कुणा सहकार्‍याने त्याचा शोध तरी घेतला आहे काय? नसेल तर त्यातला बोध तरी कसा घेता येणार व त्यातून काय शिकणार?

आधीच्या दोन लोकसभा जिंकताना राहुलना मिळालेली मते ३ लाख ९० हजार आणि ४ लाख ६४ हजार होती. तिसर्‍या वेळी म्हणजे स्मृती इराणी समोर असताना ती मते केवळ ५० हजाराने कमी झाली. पण भाजपाला तर ३ लाख मते मिळाली. मग ती मते आली कुठून? त्याचे उत्तर वाढलेल्या मतदानात आहे. आधीच्या दोन वेळी अमेठीतले एकूण मतदान सहा ते साडेसहा लाखाच्या आसपास घोटाळलेले होते. पण स्मृती मैदानात आल्या आणि अमेठीत मतदानाचा जोर वाढला. विक्रमी मतदान झाले आणि तब्बल पावणे नऊ लाख मतदानाचा पल्ला गाठला गेला. वाढलेल्या सव्वा दोन लाख मतातला मोठा हिस्सा स्मृती इराणी घेऊन गेल्या. त्यामुळे राहुलची मते फ़ारशी घटलेली नसली, तरी त्यांच्या विजयाचे मतधिक्य प्रचंड प्रमाणात घटलेले दिसून आले. २०१४ च्या निवडणूकीचा हाच धडा होता. मात्र पराभूत होऊनही कॉग्रेस, राहुल, मायावती वा मुलायम कोणताही धडा शिकले नाहीत. पण त्यांना शिकवलेल्या धड्याला पुन्हा गिरवण्याची तयारी अमित शहांनी विधानसभेच्या वेळी केलेली होती. म्हणून मग तीन वर्षांनी पुन्हा एकदा राहूल व इतरांना धडा शिकण्याची वेळ आली. पण धडा कोणता तोही उघडून बघायची इच्छा नसेल, तर अपयश वगळून पदरी काय पडू शकते? विधानसभेत राहुलनी मोठी मुलूखगिरी उत्तरप्रदेशात सर्वात आधी सुरू केली. पण आजवर कॉग्रेसला कधी मिळाले नाही, इतके भयंकर अपयश मात्र राहुलनी मिळवून दिले. त्यांच्या कष्टाशिवाय कॉग्रेस जितके यश मिळवू शकत होती, त्यालाही राहुलनी अपशकून केलाच. पण खुद्द राहुलच्या अमेठी या लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभेच्या पाचपैकी एकही जागा कॉग्रेसला जिंकता आली नाही. उलट भाजपाने त्यापैकी चर जागा जिंकून बालेकिल्ला ढासळून टाकलेला आहे. पण शहाजादे धडा कुठे शिकायला तयार आहेत? त्यांना धडा कुठला तेही जाणून घेण्याची इच्छा नसेल, तर काय व्हायचे?

गेल्या साडेतीन चार वर्षात भारतीय राजकारणातला नवा धडा एकच आहे. आपली जमिन सुपीक असल्याने सर्वाधिक पीक येण्याच्या गमजा करण्याचे दिवस संपलेले आहेत. जमीन सुपीक असून भागत नाही. त्या जमिनीची मशागत करणे व पीकासाठी कष्ट उपसणे, हा नवा धडा आहे. मोदी-शहांनी निवडणूका हे मशागतीचे क्षेत्र बनवून टाकलेले आहे. जो अधिक मेहनत करील व अधिकाधिक मतदारांना घराबाहेर काढेल, त्याला यश असा हा नवा धडा आहे. पुढल्या लोकसभा म्हणजे २०१९ च्या सार्वजनिक निवडणूकीत अमित शहांनी ३०० जागा जिंकण्याचे जे ध्येय निश्चीत केले आहे. त्यामागे हेच तंत्र आहे. त्यांनी असलेल्या वा बांधील मतदारातून आपल्या वाट्याला येईल, त्यावर समाधानी रहायचे नाही असा निर्धार केलेला आहे. जो मतदार उदासिन असतो व टाळाटाळ करतो, त्यालाही मतदान केंद्रात आणून अधिकची मते मिळवण्यावर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. थोडक्यात मागल्या लोकसभेत ६७ टक्के मतदान झाले असेल, तर आगामी मतदान ७५ टक्केपर्यंत घेऊन जायचे, हे गणित आहे. त्याचा अर्थ बाकीच्या पक्षांची मते कायम राहिली तरी भाजपाची मतांची संख्या व पर्यायाने विजयाचे पारडे फ़िरू शकते. तेच तर या जोडगोळीने करून दाखवलेले आहे. पण त्यातला धडा विरोधक शिकायला तयार नाहीत आणि आपल्या सुपीक जमिनीत कष्टाशिवाय मिळणार्‍या पीकावर सगळे खुश आहेत. तिथेच भाजपा विरोधक मागे पडत चालले आहेत. भाजपाच्या प्रयत्नानंतरही अजून ३०-३३ टक्के मतदार देशात उदासिन आहे आणि त्यातला मोठा हिस्सा खेचून आणण्याचे आव्हान विरोधक पेलू शकले, तर भाजपाला इतके मोठे विजय संपादन करणे सोपे रहाणार नाही. मात्र त्यासाठी मेहनत मशागतीची गरज आहे. जो विरोधक बकवास बंद करून ती मशागत सुरू करील तोच टिकून राहिल. राहुलच्या आवाक्यातले ते काम आहे असे मानणारे मुर्खाच्या नंदनवनात जगत आहेत.

राजकारणातले कुटुंबकलह

raj thackeray uddhav thackeray के लिए चित्र परिणाम

भांडुपच्या पोटनिवडणूकीत भाजपाचा उमेदवार निवडून आला व तिथे शिवसेनेचा उमेदवार पराभूत झाल्याचा आनंद किरीट सोमय्यांना दिवसभरही अनुभवता आला नाही. इतक्यात मनसेचे सातपैकी सहा नगरसेवक फ़ोडून सेनेने त्यांना आपल्यात सामावून घेतले. त्यामुळे दिवाळीपुर्वीच सेनेत दिवाळी सुरू झाल्यास नवल नाही. कारण मुंबई हा सेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि अन्य कोणापेक्षा तो दिर्घकालीन मित्रानेच जमिनदोस्त करण्याचा विडा उचलला आहे. हा खरेच किती आनंदाचा विषय आहे आणि त्याची खरोखरीच गरज होती काय? कारण नांदेडमध्ये शिवसेनेला आपल्या दारूण पराभवापेक्षाही कॉग्रेसच्या मोठ्या विजयाचा आनंदोत्सव सुरू करायची वेळ आली होती आणि मुंबईतही पोटनिवडणूक गमावली होती. अशावेळी मनसेला नामशेष केल्याच्या खुशीत सेना असेल, तर भाजपाने दु:खी कशाला व्हावे? दोन चुलत भावांचे भांडण असे राजकीय हमरातुमरी होऊन बसली असेल, तर त्यांच्य विरोधकांनी दु:ख करण्याचे काही कारण उरत नाही. सहा नगरसेवक आपल्यात सामावून घेतल्याने सेनेला मुंबई महापालिकेत निर्विवाद बहूमत मिळालेले नाही. पण हे उद्योग न करताही सेनेला तितकी मोठी झेप खुप पुर्वीच घेता आली असती. पण प्रसंगावधान राखून आपले शत्रू व मित्रांना सोयीस्कर वापरण्याचे गणित सेनेला कधी समजणार आहे? ६ आणि ३० यातला फ़रक समजण्यासाठी मोठी कुशाग्र बुद्धी लागते असे नाही. आज आनंदोत्सव साजरा करणार्‍यांना हे ६-३० चे समोकरण तरी आठवते आहे काय? गेल्या फ़ेब्रुवारी महिन्यात मातोश्रीवर मनसेचे नेते व राज ठाकरे यांचे निकटवर्तिय बाळा नांदगावकर काही तास जाऊन बसलेले होते. कशाला? त्याचे कोणाला स्मरण आहे काय? तेव्हा नांदगावकर यांना प्रतिसाद मिळाला असता, तर आज असे सहा नगरसेवक पळवण्याची गरज तरी भासली असती काय?

मुंबईसह दहा महापालिकांच्या निवडणूका गेल्या फ़ेब्रुवारी महिन्यात चालल्या होत्या. त्याच काळात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रचार मोहिमेला आरंभ केला आणि ऐनवेळी त्यांच्या पुत्राला गंभीर आजार असल्याचे निष्पन्न झाले. बाकी सर्व राजकारण बाजूला ठेवून पुत्राच्या उपचाराच्या मागे राज लागले होते आणि मनसेचा सर्व प्रचार थंडावला होता. त्यामुळे मग मनसे लढणार तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा पालिका निवडणूकीच्या अखेरच्या टप्प्यात राज ठाकरे यांनी मातोश्री या उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी अर्धा डझन तरी फ़ोन केले असतील. पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मग त्यांचे विश्वासू मानले जाणारे बाळा नांदगावकर स्वत: मातोश्रीवर पोहोचले होते आणि ती वाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्युज झाली होती. मनसे व सेना एकत्र येणार अशी वदंता पसरली होती. पण दोन तासांनी नांदगावकर तिथून बाहेर पडले आणि पुढे काहीच झाले नाही. अखेर मतदानही झाले आणि अखेरच्या टप्प्यात राज ठाकरे यांनी दोन सभा घेतल्या. त्यांचे प्रचार व निवडणूकीतही लक्ष नव्हते. पुढे मतमोजणी झाली आणि निकाल हाती आले, तेव्हा मुंबईत सेना व भाजपा यांच्यात जवळपास बरोबरीचा विषय आला. महापौर कोणाचा होणार यावरही दिर्घकाळ खलबते होत राहिली. पण भाजपाने एकतर्फ़ी सेनेचे समर्थन करून हा विषय निकालात काढला होता. मात्र ते होईपर्यंत शिवसेना पक्षप्रमुखांना अपक्ष वा छोट्या पक्षांच्या नगरसेवकांची जमावाजमव करण्याची डोकेदुखी झालेली होती. ज्या मातोश्रीवर मागली पंधरा वर्षे कुणाशीही मसलत केल्याशिवाय महापौराचे नाव ठरत होते, तिथेच एक एक नगरसेवकाची मनधरणी करायची वेळ आली होती. बाळा नांदगावकर यांना हात हलवित परत पाठवले नसते, तर तशी वेळ आली नसती आणि आजही सहा नगरसेवक सामावून घेण्याची गडबड करावी लागली नसती.

त्या मुंबई महापालिकेच्या संग्रामात मनसे जवळपास लढणार नाही, असे निश्चीत झालेले होते. एकतर्फ़ी सेनेला पाठींबा देऊन टाकण्याच्या मनस्थितीत तेव्हा राज होते. कारण त्यांचा पुत्र असाध्य आजाराने ग्रासलेला होता. त्यासाठीच त्यांनी मातोश्रीशी संपर्क साधलेला होता. तो झाला नाही तर आपला दूत म्हणून नांदगावकरना धाडलेले होते. ते शक्य झाले असते तर मराठी मतातली दुफ़ळी टाळली जाऊन, शिवसेनेला पहिल्याच फ़ेरीत थेट बहूमतापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असत्या. कारण मनसेची मराठी मते दुफ़ळीने विभागली गेली नसती. पण तेव्हा शिवसेनेला पाकिस्तानपेक्षाही मनसे व राज ठाकरे अधिक मोठे शत्रू वाटत होते आणि म्हणूनच नांदगावकरांना रिकाम्या हाती पाठवण्यात धन्यता मानली गेली. त्याच्या परिणामीच भाजपाला मुंबईत ८० नगरसेवकांचा पल्ला गाठणे सोपे होऊन गेले. तेव्हा जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार किमान ३० जागा अशा होत्या, की सेना व मनसेच्या उमेदवारांनी एकमेकांचे पाय ओढताना अन्य तिसर्‍या पक्षाला विजयी करण्यास हातभार लावला होता. शिवाय कुठलेही प्रयास न करता मनसेचे सात नगरसेवक निवडून आलेले होते. यांची एकत्रित संख्या ३५-४० इतकी होते. त्यात सेनेचे ८४ नगरसेवक जोडले तर संख्या १२० च्याही पार जाते. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तितक्या संख्येने भाजपाचे कमी लोक निवडून आले असते. ३५-४० संख्येच्या तुलनेत सहा हा कितीसा मातब्बर आकडा असतो? शिवाय तेव्हाच थेट सेनेच्या धनुष्यबाणावर ३० अधिक नगरसेवक निवडून आले असते, तर भाजपाचा पुरता हिरमोड करता आला असता. पण तेव्हा भाजपाला हरवण्य़ापेक्षाही राज ठाकरेंचे नाक कापण्याला प्राधान्य होते आणि आता त्यांच्या सहा नगरसेवकांना फ़ोडण्यात पराक्रम शोधला जात आहे. असेच राजकारण होत असते, तर शरद पवारांनी कधीच पंतप्रधान पदाचा पल्ला गाठला असता ना?

महापालिकेचे मतदान होत असताना राज ठाकरे निराश होते आणि तेव्हा कुठल्याही मार्गाने मनसे व सेना एकत्र आले असते, तर त्यांच्या मनोमिलनाला वेग आला असता. त्यातही कटूता आपोआप कमी झाली असती आणि दोन भावातील वैरभावनेला खतपाणी घातले गेले नसते. शिवाय भाजपाला मोठे लक्षणिय यश मिळण्यातून रोखले गेले जाणे हा बोनस ठरला असता. पण शत्रू व मित्र हे राजकारणात धुर्तपणे वापरणार्‍या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेलाच आपल्या संस्थापकाची शिकवण पाळावीसे वाटले नाही. राज हा शत्रू नाही तर दुखावलेला भाऊ असतो, हे ज्यांना विचारात घ्यावे असे वाटले नाही; त्यांनीच भाजपाच्या यशाचा मार्ग मोकळा करून दिला. आता मरगळल्या मनसेला आणखी खच्ची करण्यातून काय होणार आहे? अशा राजकारणाने सूडबुद्धीला चालना दिली जात असते आणि राज ठाकरे यांना शत्रूच्या गोटात धाडण्याला त्यातून प्रेरणा मिळालेली आहे. सहा नगरसेवक गेल्याने हा तरूण नेता विचलीत किती होईल हे माहिती नाही. पण भावी राजकारणात हाताशी काही उरलेले नसताना, त्याच्यासाठी शिवसेना हा एक नंबरचा शत्रू मात्र झालेला आहे. त्यामुळे आपल्याला काय मिळणार यापेक्षाही चुलत भावाचे किती व कुठे नुकसान होईल, अशी त्याची खेळी असणार आहे. मुंबई व परिसरात मराठी मतांवर ज्यांना आपले राजकारण करायचे आहे, त्यांनी त्यातल्या भागिदारांना चुचकारून सोबत घेण्याला प्राधान्य असायला हवे. त्यांना कुठल्या वेळी कोण शत्रू व कोणत्या क्षणी कुठला शत्रू हा मित्र मानावा हे ठरवता आले पाहिजे. अन्यथा दिर्घकालीन राजकारणात टिकून रहात येत नाही. सहा नगरसेवक आपल्या गोटात आणल्याने तात्पुरत्या डावपेचात पक्षप्रमुखांनी बाजी मारली यात शंका नाही. पण भविष्यातल्या राजकारणात मात्र अनावश्यक असा जवळच शत्रू निर्माण करून ठेवला आहे. राजची त्यानंतरची भाषा त्याची साक्ष आहे. जे सहा महिन्यांपुर्वी सहज मिळत होते, ते असे शत्रूत्व वाढवून मिळवण्यात काय हंशील होते?

Saturday, October 14, 2017

पिवळी ‘धमक’ पत्रकारिता



वर्षभरापुर्वी भारतातला एक मोठा उद्योगपती विजय मल्ल्या अकस्मात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फ़रारी झाला. तेव्हा त्याबद्दल मोदी सरकारला जबाबदार धरायला सर्व पक्ष संसदेत एकवटलेले होते. नऊ हजार कोटींचे भारतीय बॅन्कांचे कर्ज बुडवून हा भामटा हातोहात फ़रारी झाला होता. तर त्याला निसटून जाण्याला मोदी सरकारनेच मदत केल्याचा सरसकट आरोप झाला होता. कारण तो राज्यसभेचा सदस्य होता आणि त्याच्या विरोधात बॅन्का कायदेशीर कारवाई करीत असल्याचा सुगावा लागताच त्याने संसदेतून बाहेर पडून थेट विमानतळ गाठला होता. त्याला कोणी रोखले नाही. कसे रोखणार? त्यासाठी कायदेशीर बंधने असतात,. ज्याच्या विरोधात कुठला गुन्हा नसेल व ज्याच्यापाशी कायदेशी्र दस्तावेज असतील, त्याला विमानतळावर कोणी रोखू शकत नाही. तेवढी तांत्रिक गोष्ट धरून मोदी सरकारला जे लोक जाब विचारत होते. आता त्यांचीच बोलती बंद झालेली आहे. मल्ल्याच्या भामटेगिरीत त्यांचाही सहभाग दिसू लागल्यावर अशा तमाम लोकांना पत्रकारिता पिवळी भासू लागली आहे. जोवर हे लोक मोदी सरकारवर आरोप करीत होते आणि पत्रकार छापत वा प्रक्षेपित करीत होते, तोवर पत्रकारित्ता वटसावित्रीसारखी पवित्र होती. पण आता ती अकस्मात पिवळी झालेली आहे. या आठवड्यात एका वाहिनीने मल्ल्याच्या जुन्या कागदपत्रांचा हवाला देऊन त्याला बुडवेगिरीसाठी कर्ज मिळवून देण्यात कोणाकोणाचे हातपाय गुंतलेत, त्याचा खुलासा केल्यावर जाणता राजा शरद पवार यांनी त्या वाहिनीवरच पिवळ्या पत्रकारितेचा आरोप केलेला आहे. गंमतीची गोष्ट अशी, की रिपब्लिक नावाची ही वाहिनी वगळता अन्य तमाम वाहिन्या व वर्तमानपत्रे या बाबतीत मूग गिळून गप्प बसलेली आहेत. ज्यांची हयात मोठमोठे गौप्यस्फ़ोट करण्यात गेली, त्यांची वाचा मल्ल्या प्रकरणात साफ़ बसलेली आहे. की मल्ल्याच्या इशार्‍याने त्यांची गाळण उडालेली आहे?

मार्च २०१६ मध्ये मल्ल्या एकेदिवशी थेट लंडनला पळून गेला आणि त्यानंतर इथल्या पत्रकारांना जाग आली. तात्काळ मग भगोडा वा फ़रारी भामटा म्हणून मल्ल्याचे वर्णन सुरू झाले. त्याने किती हजार कोटीचा धपला केला वा कुठल्या कुठल्या बॅन्कांना बुडवले, त्याचे तपशील झळकू लागले. त्यानंतर एकेदिवशी विजय मल्ल्या याने आपल्या ट्वीटर खात्यावरून या तमाम महान दिल्लीकर पत्रकार संपादकांना त्यांची औकात दाखवून दिली. माध्यमांचे मालक व संपादक पत्रकार आपल्या पाहूणचाराचे किती लाचार होते, त्याची आठवण करून देत मल्ल्याने त्यांना सरळ सरळ धमकावले होते. ११ मार्च २०१६ रोजी केलेल्या ट्वीटमध्ये मल्ल्या म्हणतो, माध्यमातले जे कोणी म्होरके आहेत, त्यांनी एक गोष्ट विसरू नये. ‘वेळोवेळी मी त्यांना सुविधा व मदत दिलेली आहे. त्या प्रत्येक गोष्टीचे दस्तावेज माझ्यापाशी आहेत. आता फ़ुकट टीआरपी मिळवण्यासाठी खोटारडेपणा करू नका.’ याचा अर्थ तो फ़रारी भामटा खुलेआम अशा दिल्लीकर नामवंत प्रतिष्ठीत संपादक पत्रकारांना धमकावतच होता, की माझ्या पापातले तुम्ही भागिदार व लाभार्थी आहात. त्याचे पक्के पुरावे माझ्यापाशी आहेत, अधिक शहाणपणा केलात तर तुमच्या प्रतिष्ठेचे वस्त्रहरण करावे लागेल. ही धमकी लागू पडली आहे आणि कुठल्याही वाहिनी वा मान्यवर वर्तमानपत्राने मल्ल्याच्या पापकर्माविषयी बोलायचे सोडून दिले आहे,. अर्णब गोस्वामीची नवी वाहिनी त्याला अपवाद आहे. म्हणूना सध्या मल्ल्याला लंडनहून परत आणण्यासाठी जे पुरावे तिथल्या कोर्टात दाखल करण्यासाठी जमवले जात आहेत, त्याचा बभ्रा होऊनही कोणी पत्रकार संपादक त्याविषयी अवाक्षर बोलत नाही. त्यांच्याही पुढे जाऊन शरद पवार अर्णबच्या वाहिनीवर पिवळ्या पत्रकारितेचा आरोप करीत आहेत. हा काय चमत्कार आहे? पिवळी पत्रकारिता म्हणजे काय?




मल्ल्या किंवा तत्सम ज्या काही अफ़रातफ़री होतात, त्याचा छडा लावण्यासाठी एक खास सरकारी यंत्रणा आहे. त्यात कायदा, कंपनी व्यवहार, परकीय चलन वा अन्य तपशीलाचा कसून शोध घेणारे हुशार जाणते लोक कार्यरत असतात. त्यामुळेच अशा स्वरूपाच्या गोष्टींचा जो तपशील त्यांच्या अहवालात असतो, त्याला कायदेशीर मूल्य असते. अशा कागदपत्र व तपशीलात जर कोणा अधिकारी वा मंत्र्याचे नाव येत असेल, तर त्याला संशय म्हणता येत नाही. त्याकडे गंभीर पुरावा असे समजूनच बघावे लागते. गोस्वामीच्या रिपब्लिक वाहिनीवर अलिकडे जे गौप्यस्फ़ोट चालू आहेत, त्यात मल्ल्याच्या अनेक भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या जात आहेत. त्यासाठी सतत उपरोक्त तपासयंत्रणेच्या अहवालाचे हवाले दिले जात आहेत. त्या अहवालाच्या प्रतीच समोर ठेवल्या जात आहेत. त्यात सोनिया गांधींच्या संपुर्ण कुटुंबाला मल्ल्याच्या विमान कंपनीने फ़ुकटात प्रवास करू देण्याविषयीची माहिती आहे. तसाच फ़ारुख अब्दुल्ला यांनाही फ़ुकटात विमान पुरवण्याचा तपशील आला आहे. त्याचाच पुढला भाग म्हणून या बुडीत विमान कंपनीला आणखी कर्ज देण्याविषयीच्या शिफ़ारशी व वशिल्याचा तपशील आलेला आहे. त्यात शरद पवार यांचा उल्लेख आलेला आहे. शरद पवार तेव्हा युपीए सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते. त्यांचा मल्ल्याच्या विमान कंपनीशी काय संबंध? त्याच्या दिवाळखोरी वा व्यापाराविषयी पवारांनी दखल घेण्याचे तरी काय कारण? पण पवारांनी आपल्यासाठी शिफ़ारस केल्याचे व अर्थमंत्र्यांना गळ घातल्याचे मल्ल्या आपल्या व्यवस्थापकाला लिहीतो. ही बाब म्हणून गंभीर ठरते. त्याचा खुलासा पवारांनी करायला नको काय? पण तसा खुलासा घ्यायला त्यांना रिपब्लिकच्या पत्रकाराने गाठले असता, पवारांनी त्याला उडवून लावले. आपण पिवळ्या पत्रकारीतेला प्रोत्साहन देत नसल्याचे सांगून टाकले.

अर्थात खुलासा नाकारणे वा स्पष्टपणे समोर येऊन बोलणे, हा पवारांचा व्यक्तीगत अधिकार आहे. ते उत्तरे नाकारू शकतात. पण त्याऐवजी त्यांनी एका वृत्तवाहिनीवर पिवळ्या पत्रकारितेचा आरोप करणे कितपत योग्य आहे? पिवळी पत्रकारिता म्हणजे तरी काय असते? जेव्हा प्रसार माध्यमाचा उपयोग कोणाला तरी बदनाम करून लाभ उठवण्यासाठी केला जातो, किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावत अफ़वांचा गवगवा केला जातो, त्याला पिवळी पतकारिता म्हणतात. इथे रिपब्लिक वाहिनीने अशी कोणती अनाठायी व बिनबुडाची बदनामी केली आहे? त्यांनी एका सरकारी तपास अहवालातील तपशील पुढे करून बातमी दिली आहे. त्यात पवारांची बाजू जगासमोर यावी म्हणून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. ते देता येत नसेल तर सदरहू बातमी व तपशील पुर्णपणे खोटा असल्याचेही पवार सांगू शकले असते. पण त्यांनी तसे केलेले नाही. उलट खुलासा मागणार्‍याच्याच हेतूवर शंका घेऊन चिखलफ़ेक केली आहे. चारित्र्यहनन करण्यालाच पिवळी पत्रकारिता म्हणायचे असेल, तर रिपब्लिक या वाहिनीने तसे काहीही केलेले नाही. खुद्द पवारांनी मात्र तोच मार्ग चोखाळला आहे. किंबहूना अर्धवट व त्रोटक माहिती माध्यमांना देऊन अनेकदा पवारांनीच पिवळी पत्रकारिता करण्याला प्रोत्साहन दिलेले आहे. हिंदू दहशतवाद किंवा पुरोहित प्रकरणात प्रत्येक वेळी शरद पवारांनी केलेली स्फ़ोटक विधाने कुठल्या पुराव्याच्या आधारावर केली होती? नसतील तर अशा अफ़वा पसरवण्याला पवारांनीच सतत हातभार लावलेला नाही काय? नऊ वर्षे गजाआड सडत पडलेले कर्नल पुरोहित न्यायालयाने जामिन दिल्याने बाहेर आलेले आहेत. नऊ वर्षे त्यांच्या विरोधात कसलाही पुरावा नसताना, पवार कशाच्या आधारे हिंदू दहशतवादाचे हवाले देणारी दिशाभूल करत होते? त्यांच्या विधानांना प्रसिद्धी देणार्‍यांनी कुठल्या रंगाची पत्रकारिता केलेली होती?

जाणता राजा म्हणून ज्यांनी आजवरची हयात घालवली, ते पवार आजकाल नवा इतिहास घडवू बघताना दिसतात. ते ब्रिगेडी बोगस इतिहासाच्या पुस्तकाचे उदघाटन करायला जाऊन इतिहासाचे विकृतीकरण करण्याला प्रोत्साहन देतात. पण सत्य समोर आणले गेले, मग पिवळी पत्रकारिता म्हणून नाक मुरडतात. अलिकडेच त्यांनी दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर याच्या धरपकडीविषयी अशीच चमत्कारीक विधाने केलेली होती. कासकरच्या अटकेनंतर जे धागेदोरे समोर येत आहेत, त्यावर भाष्य करताना पवारांनी एका पोलिस अधिकार्‍यावरही दुगाण्या झाडलेल्या होत्या. प्रदीप शर्मा हा मुंबईतील टोळीयुद्ध मोडीत काढण्याने ख्यातनाम झालेला अधिकारी होता. त्यालाच गुन्हेगार ठरवून खोट्या चकमकीच्या आरोपात गोवण्याचे काम पवारांच्या अनुयायांकडे महाराष्ट्राचे गृहखाते असताना झालेले होते. त्यानंतरच्या काळात दाऊदचा भाऊ आरामात खंडणीखोरीचा उद्योग चालवत होता. आता त्याचीच उचलबांगडी प्रदीप शर्माने केल्यावर पवारांनी विचलीत होण्याचे कारण काय? प्रदीप शर्मा विरोधात पवारांपाशी कुठले सज्जड पुरावे आहेत की त्याच्या निलंबनाचा पवारांनी इतका आवेशपुर्ण उल्लेख करावा? नुसत्या निलंबनाने कोणी गुन्हेगार होत नसतो, इतकीही जाण जाणत्या राजाला नसावी काय? पुराव्याशिवाय पवार बोलले तर ते ब्रह्मवाक्य असते आणि तपशीलाचा अहवाल रिपब्लिकने समोर आणला तर ती पिवळी पत्रकारिता असते, हे कुठले नियम व निकष आहेत? इक्बाल कासकरच्या चौकशीत राष्ट्रवादीच्या कुणा नगरसेवकाचे नाव आल्याने पवार विचलीत झालेत. पण असेच आरोप त्यांनी नित्यनेमाने अनेकांवर केलेले आहेत. तेव्हा त्यांना पुराव्याची गरज कशाला वाटलेली नव्हती? मुंबईतल्या इक्बाल कासकरला ठाण्यातला अधिकारी कशाला येऊन पकडतो आणि त्याच्या बातम्या कशाला झळकतात, असा पवारांचा सवाल रास्त आहे काय?

ठाण्याच्या पोलिस अधिकार्‍यांचे मुंबईतले कार्यक्षेत्र तपासून बघणार्‍या पवारांनी कृषीमंत्र्याचे विमान वाहतुक विषयक निर्णय धोरणातले अधिकार क्षेत्र जरा साफ़ उलगडून सांगू नये काय? प्रदीप शर्मा ठाण्याच्या गुन्हेशाखेतला असल्याने त्याने मुंबईत इक्बाल कासकरला पकडताना लक्ष्मणरेषा ओलांडली तर गुन्हा असतो. मग कृषीमंत्र्याने विमानवाहतुक खात्याच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचे प्रयोजन कोणते असू शकते? पिवळी पत्रकारिता अशीच सुरू होत असते. म्हणूनच पवारांनी पत्रकार परिषदेत असे विधान केल्यावर कुणा पत्रकाराने त्यांना जाब विचारला नाही. आताही रिपब्लिक वगळता अन्य कोणी वाहिनी वा संपादक पवार, सोनिया वा फ़ारूख अब्दुला यांना जाब विचारण्यास पुढे आलेला नाही. किंबहूना इतक्या खळबळजनक तपशीलावर अन्य कुठली वाहिनी बातमी करायलाही तयार नाही. याला पिवळी पत्रकारिता म्हणतात. कारण मागल्या कित्येक वर्षात भामटे, दरोडेखोर, व्यापारी व राज्यकर्ते यांच्याशी पत्रकारांचीही मिली्भगत झालेली आहे. त्यामुळे कुणाला बदनाम करून काहूर माजवावे आणि कुठले पुरावे दडपून सामान्य जनतेला अंधारात ठेवावे, त्याचे कारस्थानच चालू होते. त्यात पत्रकारांनाही हिस्सा देऊन सहभागी केलेले असेल, तर मल्ल्याचे पाप कोणी चव्हाट्यावर आणायचे? मल्ल्या तर उघडपणे माध्यमांचे मालक म्होरक्यांना आव्हानच देतो आहे. त्यांच्या पापातील हिस्सा व भागिदारीचे पुरावे असल्याचे मल्ल्या सांगत असल्यावर कोण आपल्या पापांना प्रसिद्धी देणार? आज काही राजकीय नेते व अधिकारी यांचा पापातला हिस्सा समोर आला आहे. लौकरच दिल्ली राजधानीत इतकी वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या पत्रकार, संपादक व तथाकथित विचारवंतांचेही पापाचे भरलेले घडे समोर येणार आहेत. तो देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आसेल. त्यात अनेक प्रतिष्ठीतांचे मुखवटे फ़ाटणार आहेत.

पवार साहेब, आज नव्हे मागल्या दीडदोन दशकात देशात प्रतिष्ठा पावलेली मुख्य प्रवाहातील पत्रकारीताच पिवळी धमक होऊन गेलेली आहे. ज्यांनी चोरांवर नजर ठेवावी व त्यांना जगासमोर आणावे, त्यांनीच दरोडेखोरीत भागिदार होण्याचा पवित्रा घेऊन देशहिताचा बळी दिला असेल, तर प्रामाणिक पत्रकार तुम्हाला पिवळा दिसू लागल्यास नवल नाही. मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यावे किंवा कोणती खाती कोणत्या पक्षाला द्यावी, असे सौदे करण्यात पत्रकार संपादक दलाली करू लागल्याचे पाप नीरा राडीयाच्या टेप्समुळे जगासमोर आलेले आहेच. त्याला पिवळी पत्रकारिता म्हणतात जाणते राजेहो! त्यापैकी कुणावर कधी पिवळा आरोप केला होता तुम्ही? इशरत जहानला थेट मुलीसारखी म्हणून गोंजारताना कुठले पुरावे तपासले होते साहेब तुम्ही? ती विशुद्ध पिवळी धमक पत्रकारिता होती. आता त्याची लक्तरे चव्हाट्यावर आलेली आहेतच. पुरोहित व साध्वी यांच्यासारख्या निष्पाप लोकांना खोटेनाटे आरोप लावून दिर्घकाळ तुरूंगात डांबण्यासाठी तुमच्याच राजकारणाने ज्या पत्रकार व माध्यमांचे सहकार्य मिळवले, त्याला पिवळी पत्रकारिता म्हणतात. सत्य असे़च भयंकर असते. ते नाकारून संपवता येत नाही. संपतही नाही. एका क्षणी दत्त म्हणून समोर येऊन उभे रहाते. ज्या मल्ल्या तपासात तुमची नावे आलेली आहेत, ते एका तपास अहवालाचे भाग आहेत आणि मल्ल्याच्या घरवापसीसाठी सादर व्हायच्या पुराव्याचे हिस्से आहेत. ते पवारांनी नाकारल्याने नष्ट होत नाहीत. जेव्हा आपण केलेल्या नोंदीविषयी मल्ल्या इथल्या वा लंडनच्या कोर्टात बोलू लागेल, तेव्हा त्याचा रंग कोणता असणार आहे पवार साहेब? तुम्ही खुलासा नाकारून पिवळ्या पत्रकारितेचा उलटा आरोप केलात, इथेच खुलाश्याची गरज संपलेली होती. उत्तर नसल्याची ती सर्वात मोठी कबुली आहे आणि उद्या त्याची सफ़ाई करण्यावाचून कोणालाही गत्यंतर उरणार नाही. कारण पिवळ्या पत्रकारितेची ‘धमक’ आता संपत आलेली आहे.

रमेश किणी आणि आरूषी

arushi talwar के लिए चित्र परिणाम

गुरूवारी एका जुन्या गाजलेल्या खटल्याचा निकाल लागला आणि तमाम माध्यमांना तोंडात बोट घालण्याची पाळी आली. कारण मागल्या आठनऊ वर्षात माध्यमांनी ज्यांना भयंकर खुनी म्हनून पेश केलेले होते, त्या मृत आरूषीच्या आईवडीलांची हायकोर्टाने त्यातून मुक्तता केली. नुसतेच त्यांना निर्दोष ठरवलेले नाही, तर खालच्या कोर्टात न्यायाचा सिनेमा झाला, अशी मल्लीनाथीही अलाहाबादच्या खंडपीठाने केलेली आहे. आरूषी ही तेरा वर्षे वयाची मुलगी नऊ वर्षापुर्वी आपल्या शयनगृहात मृत अवस्थेत आढळली होती. तिची हत्या बहुधा घरातला गडी हेमराज याने केली, अशी शंका आरंभी घेतली गेली. पण दोनच दिवसात त्याच घराच्या गच्चीवर हेमराजचाही मृतदेह आढळला आणि हे प्रकरण रहस्यमय होऊन गेले. त्याचा तपास पोलिसांकडून होण्यापेक्षा टिव्ही माध्यमांनी तपासकाम हाती घेतले आणि एकूणच दुर्घटनेचा पुर्ण चुथडा करून टाकला. काही दिवसातच हे प्रकरण कौटुंबिक प्रतिष्ठेतून झाले असल्याचा एक निष्कर्ष माध्यमांनी काढला आणि त्यासाठी आरुषीचे आईबापच त्यात खुनी असल्याचा निर्वाळा देण्याची स्पर्धा सुरू झाली. आईबाप डॉक्टर व त्यांच्या मुलीचे घरगड्याशी संबंध असल्यामुळे त्यांनीच प्रतिष्ठेखातर मुलीचा व गड्याचा बळी घेतला, हा निष्कर्ष काढण्यात आला. माध्यमातून त्याचा इतका गदारोळ झाला, की पोलिसांनाही त्यावर तपास करण्याची गरज उरली नाही. आपल्याकडे आता ही एक फ़ॅशन होऊन बसली आहे. कुठलाही तपास चौकश्या होण्यापुर्वी़च आपापल्या गृहीतावर माध्यमे व वाहिन्या हलकल्लोळ माजवून देतात. मग पोलिसांनाही खरे मारेकरी शोधण्यापेक्षा माध्यमांना हवे असलेल्यांना उचलून कोर्टासमोर हजर करण्याला पर्याय उरत नाही. दाभोळकर ते गौरी लंकेश व साध्वी ते पुरोहित, सगळेच त्याचे बळी होऊन बसलेले आहेत. अशा माध्यमांच्या न्यायनिवाड्याने वास्तविक न्यायाचा पुरता बोजवारा उडवलेला आहे. हायकोर्टाने त्याचीच ग्वाही दिलेली आहे.

चार वर्षापुर्वी या खटल्याचा निकाल गाझियाबादच्या सीबीआय कनिष्ठ न्यायालयात लागलेला होता. आधी नॉयडा पोलिसांनी तपास केला. मग माध्यमांच्या दबावामुळे तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला. सीबीआयनेही दोनदा स्वतंत्रपणे वेगळ्या पथकांकडून तपास करवून घेतला. पण खुन झाला हे सत्य असले, तरी त्यातले गुन्हेगार शोधून त्यांच्यावर आरोप सिद्ध करणे वेगळी गोष्ट असते. ती बातमीतून सनसनाटी माजवण्यासारखी गंमत नसते. त्यामुळेच कोर्टात सिद्ध होणारे पुरावे आणि त्यांना पुरक अशा इतर गोष्टी जमवाव्या लागत असतात. त्यांची न्यायालयासमोर संगतवार मांडणी करावी लागत असते. पुढे बचाव पक्षाच्या सरबत्तीसमोर ते साक्षी व पुरावे तग धरण्याइतके मजबूत असावे लागतात. वाहिन्यांवरील चर्चेत दुसर्‍या बाजूची मुस्कटदाबी करून गुन्हे कोर्टात सिद्ध होत नसतात. म्हणूनच मागल्या दहाबारा वर्षात माध्यमांनी सिद्ध केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात नंतर आरोपी निर्दोष मुक्त झालेले आहेत. दाभोळकर हत्येला काही तास पुर्ण होण्यापुर्वी त्यामागे नथूराम प्रवृत्ती असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आणि त्यानंतर आता चार वर्षे उलटून गेली, तरी कुठलाही पुरावा किंवा साक्षीदार पोलिसांना शोधून काढता आलेला नाही. मात्र तितक्याच उत्साहात नंतर पानसरे, कलबुर्गी व आता गौरी लंकेश यांच्या खुनाचे गुन्हेगार माध्यमांनी शोधलेले व सिद्ध केलेले आहेत. याला सनसनाटी माजवून गुन्हेगारांना पळवाट मिळवून देणे इतकेच म्हणता येईल. आरूषी प्रकरणाचा निकाल नऊ वर्षांनी असा लागला, तसाच दाभोळकर ते गौरी लंकेश प्रकरणाचा निवाडा आणखी पाचसात वर्षांनी लागला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण त्यांचा तपासात माध्यमांनी व तथाकथित पुरोगाम्यांनी सतत प्रयत्नपुर्वक अडथळे आणलेले आहेत. ज्या खुनाला वा गुन्ह्याला कोणी साक्षीदार नसतो, ते कुशलतेने तपास करून सोडवावे लागत असतात.

दाभोळकर ते गौरी वा आरूषीच्या प्रकरणात कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपलब्ध नव्हता. अशा गुन्ह्यांचा शोध घेताना परिस्थितीजन्य पुरावे व प्रासंगिक संदर्भांना खुप महत्व असते. जिथे घटना घडली तिथे जितक्या वेगाने तपास सुरू होईल, तितके महत्वाचे धागेदोरे मिळू शकत असतात. म्हणूनच घटनास्थळी इतरांना येजा करू दिली जात नसते. संबंधितांना अंधारात ठेवून गुन्हेगाराला गाफ़ील राखण्याला प्राधान्य असते. पण आरूषीच्या हत्याकांडात तिच्या घराचे वा घटनास्थळाचे चित्रण करायला वाहिन्यांच्या लोकांनी इतकी घुसखोरी केली, की पुराव्यांची पुर्णपणे हेळसांड झाली. विविध कारस्थानाच्या कहाण्या रंगवण्य़ाच्या नादात त्यांनी पोलिसांना तटस्थपणे काम करू दिले नाही. वास्तविक घटनेचा अभ्यास निरीक्षण करण्यापेक्षा अमूक एका दिशेने तपास करण्याचा अट्टाहास इतका झाला, की पोलिसांना धागेदोरे शोधण्यापेक्षाही माध्यमांना शांत करण्याचीच मेहनत घ्यावी लागली. कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेसाठी हत्या हा मुद्दा इतका रेटून धरण्यात आला, की खुद्द कनिष्ठ न्यात्यालयही त्यात भरकटून गेले. आता हायकोर्टाचे ताशेरे बघितले तर त्याची कल्पना येते. खालच्या कोर्टाचा न्यायाधीश पुर्वग्रहदूषीत होता व त्याने चित्रपटाचा दिग्दर्शक असल्यासारखा निवाडा केला असल्याचे हायकोर्टाने म्हणावे, यातच सर्वकाही आले. सीबीआयने दोनदा चौकशी करून अखेरीस कुठलाही सज्जड पुरावा नसल्याचा अहवाल दिलेला होता. परंतु तिथल्या न्यायाधिकार्‍यांनी तो फ़ेटाळून असलेल्या पुराव्याच्या आधारेच आरोपपत्र दाखल करण्याचा फ़तवा काढला. थोडक्यात असलेला पुरावा पुरेसा असल्याचा निर्णय त्या न्यायाधीशांनी आधीच केलेला होता. नंतर फ़क्त सुनावणीची औपचारिता पार पडली. म्हणजे खटल्याचा देखावा उभा करण्यात आला आणि हायकोर्टात जेव्हा त्याच साक्षीपुराव्याची कसोटी लागली, तेव्हा सगळा डोलारा कोसळून पडला.

आरूषीच्या खटल्याची वाटचाल व पुरोहित साध्वी यांच्यावरील हिंदू दहशतवाद खटल्याची प्रगती बघितली, तर आपल्याला त्यात एक साधर्म्य आढळून येईल. दोन्हीकडे कुठलाही पुरावा किंवा साक्षीदार नसताना केवळ सार्वत्रिक गदारोळाला शांत करण्यासाठी चौकशी, तपास व खटल्याचे देखावे उभे केलेले दिसतील. आरूषीच्या खटल्यात दोन वर्षात सीबीआयने सज्जड पुरावे नसल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. पुरोहित प्रकरणात नऊ वर्षांनी तेच सत्य एनआयए या तपास संस्थेने सुप्रिम कोर्टाला कथन केले आहे. नऊ वर्षे पुरावे असताना खटला चालविण्याचे धाडस का झाले नाही? या खटल्यातील विद्वान वकील महिलेने आपल्यावर दबाव आल्याची भाषा केली होती. पण सरकार बदलण्यापुर्वी अनेक वर्षे ह्या वकिलीणबाई खटला पुढे कशाला रेटू शकल्या नव्हत्या? सतत माध्यमात येऊन वावड्या उडवण्यापलिकडे अशा लोकांनी काय केले होते? ते़च गुजरात दंगलीमागे कारस्थान असल्याच्या आरोपाविषयी सांगता येईल. पंधरा वर्षे अनेक चौकश्या व तपास पथके नेमण्यात आली आणि कोणालाही एक साधा कोर्टात सिद्ध होणारा पुरावा शोधता आलेला नाही किंवा सादर करता आलेला नाही. पण आरोप मात्र ठामपणे चालू होते आणि आहेत. कारण यापैकी कोणाला सत्याचा शोध आवश्यक वाटत नाही की हत्याकांड हिंसेवर न्याय मिळावा अशीही अपेक्षा नाही. त्यांना अशी हत्याकांडे व दंगली आपल्या राजकीय भूमिका पुढे रेटण्यासाठी कच्चामाल म्हणून वापरायच्या असतात. त्यातल्या पिडीत वा बळींच्या न्यायाविषयी त्यांना कुठलीही आपुलकी नसते. म्हणूनच ते न्यायासाठी आक्रोश करून प्रत्यक्षात न्यायाचाच बोजवारा उडवित असतात. इशरत, जाफ़री, मालेगाव किंवा आरूषी अशा प्रत्येक प्रकरणात न्यायाचा बोजवारा उडालेला आहे. रमेश किणीच्या हत्येचे तरी रहस्य अजून कुठे उलगडले आहे? तेव्हा ऊर बडवणार्‍या कुणाला आज किणी आठवतो तरी काय?

Friday, October 13, 2017

नांदेडचा धडा, अर्थात शिकणार्‍यांसाठी!

nanded mahapalika के लिए चित्र परिणाम

नांदेड महापालिकेचे निकाल अनेकांना काही शिकवू पहात आहेत. अर्थात ते शिकाय़चे किंवा नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. तिथे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी एकहाती मिळवलेले यश नेत्रदिपक नक्की आहे. कारण मागल्या विधानसभेपासून देशातली व राज्यातली कॉग्रेस पुरती मरगळलेली आहे. त्याही काळात चव्हाण यांनी लोकसभेची नांदेडची जागा जिंकलेली होती. आता त्यांनी महापालिका जिंकलेली आहे. त्यात ८१ पैकी ७१ जागा जिंकणे नक्कीच स्पृहणिय आहे. कारण चव्हाणांना बालेकिल्ल्यातच नेस्तनाबूत करण्यात भाजपा अपेशी झाला आहे. पण त्याचा आनंद कॉग्रेसपेक्षाही शिवसेनेला अधिक झाला आहे. मागल्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये युती तुटल्यापासून या दोन जुन्या मित्रांमध्ये जुंपलेली आहे. त्यात आपल्या अपयशापेक्षा दुसर्‍याच्या अपयशाने ते अधिक खुश होताना दिसतात. म्हणूनच अशी संधी मिळाली, म्हणजे दोघेही एकमेकांना बोचकारून घेण्यास विसरत नाहीत. सहाजिकच आपल्या जागा १४ वरून घसरून एकावर आल्याचे सेनेला दु:ख होण्यापेक्षा भाजपाला महापालिका जिंकता आली नाही याचा आनंद अधिक झाला, तर समजू शकते. पण या मतदानात एकट्या भाजपा वा शिवसेनेचा पराभव झालेला नाही, तर ओवायसी यांच्या मजलीस व पवारांची राष्ट्रवादी यांचाही पुरता बोजवारा उडालेला आहे. म्हणूनच कॉग्रेसच्या या यशाची योग्य मिमांसा होण्याची गरज आहे. त्यात प्रत्येक पराभूत व विजयी पक्षासाठी काही धडा सामावलेला आहे. विजयी झालो तर कशामुळे आणि पराभूत झालो, तर कोणत्या कारणाने; त्याची मिमांसा प्रत्येकाने करणे भाग आहे. शिवसेनेने आपल्या मुखपत्रातून तसा अभ्यास ‘आपल्या पद्धतीने’ करण्याचा वादाही केला आहे. म्हणजे काय, ते त्यांनाच ठाऊक! कारण विधानसभेतील स्वबळावर मिळवलेल्या चांगल्या यशानंतरही तो पक्ष आपल्या यशापयशाची कुठली मिमांसा करताना दिसलेला नाही.

शिवसेना वा भाजपा या मित्रांनाच या मतदानाने दणका दिलेला नाही. राष्ट्रवादी व मजलीस अशा दोन पक्षांचे अपयशही डोळ्यात भरणारे आहे. त्यापैकी मजलीस हा पक्ष मागल्या पालिका निवडणूकीपासून महाराष्ट्रात अवतरला. त्याने महाराष्ट्रातील वाटचालच नांदेड येथून पालिका निवडणूकीने केली आणि लहानसहान पालिका वगैरे लढवताना विधानसभेतही दोन आमदार निवडून आणलेले होते. पण तेही विरोधातील मतांची कमालीची विभागणी झाल्यामुळेच विधानसभा गाठू शकलेले होते. त्याचवेळी मुस्लिम मतांचे ओवायसींच्या भडकावू भूमिकेविषयीचे आकर्षण त्याला कारणीभूत झालेले होते. त्याला फ़ारकाळ मुस्लिमातही पाठींबा मिळण्याची वा टिकण्याची शक्यता नव्हती. त्याची साक्ष दोन वर्षापुर्वी बांद्रा पुर्व येथील पोटनिवडणूकीनेच दिलेली होती. सेनेच्या बाळा सावंत या आमदाराच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागी पोटनिवडणूक झाली, तेव्हा आधीची मतेही मजलीस टिकवू शकली नव्हती. नांदेडमध्ये त्याच्या पुढले पाऊल पडले आहे. मागल्या पाच वर्षात ओवायसी बंधूंनी अतिशय प्रयत्नपूर्वक देशातील मुस्लिम नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठी पुढाकार घेतलेला होता. त्याला महाराष्ट्रात थोडाफ़ार प्रतिसाद मिळाला. पण बाकी अन्यत्र त्यांना मुस्लिमांची मतेही मिळवता आली नाहीत. बिहार उत्तरप्रदेशात त्यांचा फ़ज्जा उडालेला होता आणि नांदेडने त्यावर आता शिक्कामोर्तब केले म्हणायचे. त्यांनी धुर्तपणे मुस्लिम दलित अशी मोट बांधलेली होती. म्हणून त्यांना थोडाफ़ार प्रतिसाद मिळत होता. आजवर कॉग्रेसची मक्तेदारी असलेल्या या समाजघटकावर मध्यंतरीच्या काळात बसपा समाजवादी अशा पक्षांनी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. दुबळी विस्कळीत मुस्लिम लीग त्याला कारणीभूत होती. तिथे ओवायसी बंधूंनी शिरकाव करून घेतला होता. पण तीनचार वर्षातल्या मतदानाच्या निकालांनी मुस्लिम पुन्हा कॉग्रेसकडे परतु लागल्याची ही खुण आहे. त्याचे कारण काय असावे?

मागल्या तीनचार वर्षात कॉग्रेसची दुर्दशा झाली हे सत्य आहे. पण ज्या कारणाने झाली, यातून बाहेर पडण्याऐवजी राहुल गांधी व त्यांच्या सवंगड्यांनी या काळात अधिक जोरकसपणे आपणच मुस्लिमांचा एकमेव मसिहा असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयास केला. त्यामुळे़च मुस्लिम मतदार आता पुन्हा कॉग्रेसकडे वळू लागला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी या पक्षाकडे असलेला मुस्लिम मतदारही मोठ्या प्रमाणात कॉग्रेसकडे झुकला आहे. नांदेडमध्ये त्याची अधिक स्पष्ट साक्ष मिळाली आहे. बंगाल उत्तरप्रदेश अशा राज्यातही कॉग्रेस आता मुस्लिमांचा पक्ष ठरत चालला आहे. मुस्लिम दाट वस्ती असलेल्या भागात अशा गठ्ठा मतदानाच्या जोडीला किरकोळ हिंदू वा बिगरमुस्लिम मतेही नगरसेवक निवडून आणतात. त्याचा लाभ चव्हाणांना मिळालेला आहे. पण उलट शिवसेना व भाजपा यांच्यात मतविभागणी होऊनही त्याचा लाभ कॉग्रेसला मिळाला. त्यात युती असताना सेनेला जो लाभ मिळत होता, तो गमावला व भाजपाला आपली शक्ती वाढलेली दाखवण्याची संधी प्राप्त झाली. आताच्या या निकालाचा ताताडीचा लाभ नक्कीच चव्हाणांना झाला आहे. पण त्यात दुरगामी तोटाही असतो. कॉग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या मुस्लिम सदस्यांची संख्या हळुहळू अन्य समाजघटकांना खटकू लागली, मग कॉग्रेसच्या पारड्यातली हिंदू मते पर्याय शोधू लागतील. हेच नेमके पाच वर्षानंतर उत्तरप्रदेशात घडलेले आहे. २०१२ सालात विधानसभेत सर्व पक्षाचे मिळून ६८ मुस्लिम आमदार निवडून आलेले होते आणि त्याचा जनमानसावर पडलेला प्रभाव दोन वर्षानंतर लोकसभेत एकही मुस्लिम खासदार निवडला जाऊ नये, इतका विपरीत घडला होता. पाच वर्षांनी विधानसभा मतदानात ही आमदारसंख्या उत्तरप्रदेशात ६८ वरून २४ इतकी खाली आलेली आहे. नांदेड त्याच दिशेने वाटचाल करू लागले तर नवल नाही.

प्रत्येक निवडणूक मोठ्या प्रमाणात जिंकणे ही पक्षाची महत्वाकांक्षा असू शकते. पण ती साध्य झाली नाही तरी त्यातून काय साध्य झाले, तेही तपासून बघायचे असते. भाजपाने भले जागा कमी जिंकल्या असतील. पण दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवताना अन्य तीन प्रतिस्पर्धी पक्षांना नामोहरम केले असेल, तर तिलाही जमेची बाजूच मानले पाहिजे. त्याहीपेक्षा या ताज्या मतदानात मुस्लिम एकगठ्ठा कॉग्रेसच्या बाजूला गेल्याने तो मुस्लिम पक्ष झाल्याची गोष्ट पुढल्या काळात हिंद्त्ववादी पक्षाला लाभदायक ठरणारी असू शकते. जिथे म्हणून मुस्लिम गठठा मतदान करू लागतात, त्याची प्रतिक्रीया म्हणून हिंदू मतेही धृवीकरण होऊन भाजपाकडे वळतात, हा इतिहास आहे. नांदेडच्या पालिका मतदानात कॉग्रेसने झाडून मुस्लिम मते मिळवली व मजलीसला संपवले असेल, तर त्याने स्वत:वर मुस्लिम पक्ष असा शिक्का मारून घेतला आहे. हे आपापल्या वॉर्डातले मुस्लिम नगरसेवक जितके धर्मांध वर्तन करतील, तितकी तीव्र प्रतिक्रीया हिंदू समाजात उमटणार आहे. भाजपासाठी तो लाभ असू शकेल. अर्थात तशी भाजपाची रणनिती असेल तर. नुसत्याच जागा वा पालिका जिंकण्याला प्राधान्य असेल, तर गोष्ट वेगळी! राष्ट्रवादी पक्षाला यातून शिकायचा धडा म्हणजे आता त्यांच्या वेगळ्या अस्तित्वाला बाजारात पत राहिलेली नाही. त्यांनी कॉग्रेसमध्ये विलीन व्हावे किंवा अस्तंगत व्हावे. मुस्लिम पक्षांनाही तसाच संकेत या मतदानाने दिलेला आहे. त्यांनी उगाच धर्माधिष्ठीत पक्ष म्हणून वेगळी चुल मांडण्यापेक्षा सरळ मुस्लिमधार्जिण्या कुठल्याही सेक्युलर पक्षात विलीन होऊन जावे आणि मतविभागणीची अडचण थांबवावी. देशातले मतदान अधिक स्पष्टपणे दोन गटात विभागले जात असल्याचा हा संकेत आहेत आणि ज्याला शिकायचा असेल, त्याच्यासाठी त्यात धडा जरूर आहे. ज्यांना शिकायचे नसते, त्यांच्यासाठी आनंदच आहे.