Thursday, May 24, 2018

बादशाही संपलेले बादशहा

rahul jayaram ramesh के लिए इमेज परिणाम

शनिवारी कर्नाटक विधानसभेत भाजपाचे औटघटकेचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांनी राजिनामा दिला. त्यानंतर कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासून बाकीच्या वाचाळ नेत्यांनी विविध वाहिन्यांवर तोडलेले अकलेचे तारे बघितल्यावर जयराम रमेश आठवले. तेही कॉग्रेस पक्षातले एक ज्येष्ठ नेता आहेत आणि अलिकडल्या काळात ते फ़ारसे प्रसिद्धी माध्यमात दिसत नाहीत. २०१४ च्या दारूण पराभवापर्यंत कॉग्रेसचे प्रवक्ते वा नेता म्हणून ते सातत्याने वाहिन्यांवर दिसायचे. पण पराभवानंतर त्यांनी जणू राजकीय संन्यास घेतला असावा असेच भासत राहिलेले आहे. कारण क्वचितच कुठून तरी त्यांची मते ऐकायला मिळ्तात. पण इतक्या दारूण पराभवानंतरही डोके ठिकाणावर असलेला तोच एक कॉग्रेस नेता शिल्लक आहे. किंबहूना आपल्या पराभवाची चाहुल लागलेला तोच एकमेव कॉग्रेसनेता २०१४ पुर्वी पक्षात होता. पण लोकशाही जीवापाड जपणार्‍या त्या पक्षात अशा प्रामाणिक मते मांडणार्‍या नेत्याला अजिबात स्थान नसल्याने, त्याची नेहमी गलचेपी होत राहिलेली आहे. हे सत्य ओळखण्याची कुवत असल्यानेच वेड्यांच्या बाजारात बसण्यापेक्षा रमेश गप्प बसत असावेत. अन्यथा त्यांनी कान धरून एक एक कॉग्रेस नेत्याला कानपिचक्याच दिल्या असत्या. त्या शनिवारी कॉग्रेसी नेते आपण कर्नाटकात दिग्विजय साजरा केल्याच्या थाटात बोलत होते आणि त्यांना आपल्या पक्षाची स्वबळावर असलेली कर्नाटकातीला सत्ता संपली, असल्याचेही भान नव्हते. सहाजिकच त्या कॉग्रेस नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळेच जयराम रमेश आठवले. त्यांनी स्वपक्षातील अशा नेत्यांबद्दल गतवर्षी नेमके आकलन कथन केले होते. आपल्या पक्षातले नेते म्हणजे सत्ता गमावलेले सुलतान झालेत. राज्य कधीच गमावले आहे, पण मनातली सुलतानी संपलेली नाही, असेच रमेश यांचे एका मुलाखतीतले शब्द होते. पण ऐकतो कोण व विचार कोण करणार?

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केरळमध्ये एका परिसंवादात बोलताना जयराम रमेश यांनी हे स्फ़ोटक विधान केले होते. कॉग्रेस पक्ष म्हणजे सत्ता गमावलेल्या सुलतानांचा जमाव असल्याचे हे एक़च विधान त्यांनी केलेले नव्हते. स्वपक्षाच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवणारी अनेक विधाने त्यांनी केलेली होती. त्यापैकी एका विधानाची कर्नाटकच्या नाट्याने खातरजमा करून दिली. भाजपाला रोखल्याचा आनंदोत्सव साजरा करणार्‍या कॉग्रेस नेत्यांना याचे भान नव्हते, की मोठा पक्ष असूनही त्यांनी मुख्यमंत्रीपद जनता दल सेक्युलर या तिसर्‍या पक्षाकडे सोपवलेले आहे. तो भाजपाचा पराभव असला तरी कॉग्रेसचा विजय नक्कीच नाही. पण बरखास्त झालेल्या बादशाहीचा उत्सव मात्र जोरात सुरू होता. कपील सिब्बल, सिंघबी वा अगदी सुरजेवाला व राहुल गांधीही आपण महान साम्राज्य वाचवले, किंवा विस्तारले असल्याचा आवेशात बोलत होते. आणखी एक राज्य गमावल्याची कुठलीही जाणिव त्यात नव्हती. आणि आजच्या कॉग्रेससाठी तीच खरीखुरी समस्या आहे. किंबहूना तीच रमेश यांनी उपरोक्त परिसंवादात मांडलेली होती. २०१४ सालात लोकसभेत दारूण पराभव झाला, तेव्हाच आपण राज्य व सत्ता गमावलेली आहे, याचे तीन वर्षे उलटून गेल्यावरही कॉग्रेसच्या नेत्यांना भान आलेले नाही. ही दुखरी जाणिव रमेश यांनी व्यक्त केली होती आणि त्याची मिमांसा करताना त्यांनी मुख्य दुखण्यालाही हात घातला होता. कॉग्रेससमोर आज कुठले आव्हान उभे आहे? ते आव्हान पंतप्रधान मोदी आहे की अमित शहा अध्यक्ष असलेला भाजपा आहे का? या दोन्हींचा इन्कार करून रमेश म्हणतात, आमच्या पक्षासमोर निवडणूका जिंकण्याचा प्रश्न नाही. तसे प्रसंग याहीपुर्वी अनेकदा आलेले आहेत आणि त्यावर कॉग्रेसने मात केलेली आहे. आज निवडणूका जिंकण्याची काही समस्या नसून पक्षाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला आहे.

शनिवारी कर्नाटकात भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा दिला. त्यामुळे तिथे पुन्हा कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री आलेला नाही वा येणार नाही. तर कॉग्रेसच्या पाठींब्याने अन्य कोणा पक्षाचा मुख्यमंत्री सत्तासनावर आरुढ होणार आहे. पण त्याचाच अर्थ एक राज्य कॉगेसने गमावले आहे. तिथे स्वबळावर सत्ता मिळवणार्‍या कॉग्रेससाठी भविष्य उज्ज्वल राहिलेले नाही. कारण जिंकण्यासाठी वा सत्ता टिकवण्यासाठी जसे पक्षाने लढायला हवे, तसा पक्ष आता अस्तित्वात राहिलेला नाही. परिणामी आपले सिंहासन अन्य कुणाला तरी नाकारून तिसर्‍या कुणाला देण्यासाठीही कॉग्रेसला झुंजावे लागलेले आहे. जनता दलाचे आमदार कॉग्रेसच्या निम्मे असूनही कुमारस्वामींना मुख्यमंत्री बनवण्याची नामुष्की आलेली होती. त्यात यश मिळवले, तर कॉग्रेसला तोच आपला विजय म्हणून साजरा करावा लागलेला आहे. मग त्याला विजयोत्सव म्हणावे की कुणाच्या पराभवातील विघ्नसंतोष म्हणायचे? त्यातले अपयश ज्याला बघता येईल, तोच त्यावर मात करू शकतो वा तसा प्रयत्न करू शकतो. पण इथे कॉग्रेसच्या नेत्यांना त्याचे भानही नाही. ते आपलीच सरशी झाल्याचा आनंदोत्सव करीत आहेत. कारण आज कॉग्रेस पक्ष म्हणून सुसंघटित उरलेला नाही, किंवा त्याच्यासमोर काही ध्येय उद्दीष्ट राहिलेले नाही. भाजपाला पराभूत करणे व त्यासाठी आपलेही नुकसान झाल्याचाही आनंदोत्सव साजरा करण्यापर्यंत घसरगुंडी झालेली आहे. आपल्यासाठी आपण आज लढत नसून, भलत्या कुणाच्या लाभासाठी झीज सोसत आहोत. त्यासाठीही झुंजावे लागते, यातली बोच जयराम रमेश यांच्या विधानातून आली आहे. पण ती समजून घेण्याचाही विवेक पक्षात उरलेला नाही. किंबहूना त्यातून आपल्या समोरचे संकट काय आहे, त्याविषयी कॉग्रेस किती गाफ़ील आहे, त्याचीही साक्ष मिळून जाते. थोडक्यात आपल्याच पक्षाचा र्‍हास उघड्या डोळ्यांनी बघण्याची वेदना रमेश यांना असह्य झाली होती.

२०१४ च्या दारूण पराभवापुर्वी काही महिने त्यांनी पक्षासमोर मोदी हे अपुर्व आव्हान असल्याचे मतप्रदर्शन केले होते. तर पक्षातूनच त्यांची खिल्ली उडवली गेली होती. पण त्यांचे शब्द खरे ठरले आणि ४४ जागांपर्यंत कॉग्रेस घसरली. पण निवडणूकातले यश अपयश महत्वाचे नसते. त्यापेक्षा पक्षाची भूमिका व संघटना महत्वाची असते, ती संघटना भक्कम व धोरणे परिपक्व असतील, तर कुठल्याही संकटावर मात करता येत असते. पराभवाच्या खाईतून नव्याने उभे रहाता येते. १९७७ वा १९९६ अशा अनेक प्रतिकुल परिस्थितीतून कॉग्रेस पक्ष तावून सुलाखुन बाहेर पडलेला आहे. पण त्यावेळची परिस्थिती व उपाययोजना वेगळ्या होत्या. आज राजकारण बदलले आहे, देश बदलला आहे आणि परिस्थितीही आमुलाग्र बदलून गेलेली आहे. आधीच्या काळात प्रत्येक पक्ष व नेता कसा वागेल, त्याचे काही आडाखे असायचे. पण आजकाल मोदी शहांनी राजकारणाचे नियम बदलून टाकलेले आहेत. त्यात जुने ठोकताळे व निकष लागू होत नाहीत. म्हणूनच त्यानुसार कॉग्रेसलाही बदलावे लागेल, असे रमेश यांनी मागल्या जुलै महिन्यातच सांगितलेले होते. त्यानंतर त्रिपुरा भाजपाने जिंकला किंवा प्रतिकुल परिस्थितीतही गुजरात भाजपाने राखला. कारण प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती व मांडणी यानुसार मोदी-शहा आपले डावपेच बदलत असतात. त्यांच्या घोषणा बदलतात, त्यांचे धोरण बदलते, त्यांची रणनिती बदलत असते. मग त्यांच्या डावपेचासमोर कालबाह्य झालेले कॉग्रेसी डाव शिजत नाहीत. त्या घोषणा, डावपेच व कल्पनाच जुन्या होऊन गेलेल्या आहेत. कॉग्रेसला त्या स्मृतीरंजनातून बाहेर पडावे लागेल. यापुर्वी सतेत असलेल्यांवर मतदाराची नाराजी हे राजकीय भांडवल असायचे. त्याला शहा मोदींनी शह दिलेला आहे, ते लक्षात घेऊनच लढावे लगणार आहे. नाराज लोक आपल्याकडे झक्कत येतील, या भ्रमातून बाहेर पडायला हवे. हे रमेश यांना कळते, पण राहुलना समजवायचे कोणी?

कर्नाटकात कॉग्रेसची असलेली सत्ता एकाच मुदतीनंतर मतदाराच्या नाराजीवर मात करून टिकवता आलेली नाही. पण त्याच कालखंडात भाजपाने वा मोदी-शहांनी पाच वेळा जिंकलेला गुजरात सहाव्यांदा राखलेला आहे. तिथला मतदार पाच वेळा भाजपाला सत्ता दिल्यावर किती नारा्ज असेल? त्याचा लाभ राहुल वा कॉग्रेसला उठवता आलेला नाही. मात्र एकाच कॉग्रेसी कारकिर्दीत कर्नाटकचा मतदार जितका नाराज होता, त्याचा पुरेपुर लाभ उठवित मोदी-शहांनी कॉग्रेसचे आणखी एक राज्य खासला केलेले आहे. बहूमत भाजपाला मिळालेले नसेल. पण तिथे पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होताना मुठभर जागांनी सत्ता हुकलेली आहे. हेच पाच वेळ गुजरातमध्ये विरोधात बसलेल्या कॉग्रेसला का करून दाखवता आले नाही? कारण त्यांना बदललेले नियम व परिस्थितीचे भान नाही. बादशाही संपुष्टात आली आहे. पण सत्ता गमावलेले सुलतान मात्र आजही त्याच मस्तीत गुरगुरत आहेत. मोदींवर नाराज झालेला मतदार आपल्या पायाशी येऊन लोळण घेईल, अशा प्रतिक्षेत आशाळभूत होऊन परिस्थिती बदलणार नाही. हे सत्य आहे आणि रमेश यांनी ते मागल्या जुलैमध्ये म्हणजे नऊ महिने आधी जाहिरपणे सांगितले होते. पण सुलतान आपल्या मस्तीत आहेत आणि नित्यनेमाने नवनवे फ़तवे जारी करीत आहेत. त्याच फ़तव्यांना सरकारी फ़र्माने समजून आपल्या अकलेचे तारे तोडणार्‍या भाट अभ्यासकांच्या गुणगानाच्या कविता ऐकण्यात सुलतान मशगुल आहेत. अशा भ्रमात जगणार्‍यांना रमेश किती व कसे जागे करणार? स्वप्नरंजनाच्या पलिकडे त्यांना कधी जाता येत नाही, की समोरच्या संकटाला सामोरे जाण्याचे धाडस होत नाही. मग कर्नाटक आपण गमावला हे त्यांच्या मेंदूत कसे शिरावे? म्हणून मग पराभवाचेही सोहळे होऊ शकतात आणि विवस्त्र राजाचीही मिरवणूक थाटामाटात काढली जाऊ शकते. बिचारे जयराम रमेश यांच्या वेदनेवर कोणी मलमही लावणारा शिल्लक उरत नाही.

दोन ओसाड एक वसेचिना

HDK swearing in के लिए इमेज परिणाम

बुधवारी कर्नाटकची राजधानी बंगलोर येथे जनता दल सेक्युलर पक्षाचे नेते कुमारस्वामी यांचा त्या राज्याचे चोविसावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पर पडला. तोच मुहूर्त साधून बिगर भाजपा किंवा प्रामुख्याने मोदीविरोधी पक्षांनी जे ऐक्याचे प्रदरर्शन मांडले. त्याने अनेकांचे डोळे दिपलेले आहेत. त्याहीपेक्षा शपथविधी संपल्यावर बहुतांश नेत्यांनी एकमेकांचे हात गुंफ़ून उचावल्याने अनेकांना भाजपा शंभरीही २०१९ सालात गाठू शकणार नसल्याची खात्री पटलेली आहे. हात उंच उंचावले आणि पाय जमिनीवर नसले मग यापेक्षा वेगळे काही होऊ शकत नाही. कारण ज्या विरोधी मतांची बेरीज हे गणितज्ञ मांडत आहेत, ती कुठल्या राज्यात होणार व भाजपाला कसा शह मिळणार, याची जमिनी वस्तुस्थिती त्यापैकी अनेकांच्या गावीही नाही. जितके नेते त्या मंचावर जमलेले होते आणि त्यांनी एकजुटीची ग्वाही दिलेली असली, तरी त्यांच्या एकत्र येण्याचा भाजपावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचे गणित कोणी मांडलेले नाही. मागल्या लोकसभेत भाजपाने २८२ जागा जिंकल्या व मित्रपक्षांनी आणखी पन्नास जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी भाजपाच्या जितक्या जागा आहेत, त्यात विरोधकांच्या एकत्र येण्याने काय फ़टका बसू शकतो? कुठल्या राज्यात धक्का बसू शकतो? बारकाईने अभ्यास केला तर विरोधकांच्या एकजुटीने एक उत्तरप्रदेश सोडला तर भाजपाला जवळपास अन्य कुठल्याही राज्यात धक्का बसण्याची बिलकुल शक्यता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहूना उत्तरप्रदेश सोडल्यास भाजपाच्या कुठल्याही प्रभावक्षेत्रात मंचावरील नेते व पक्षांचा काडीमात्र प्रभाव नाही. आपल्या प्रभावक्षेत्रात कॉग्रेसच भाजपाचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. आणि उर्वरीत राज्यात कॉग्रेस हाच उपस्थित पक्ष व नेत्यांचा खराखुरा प्रतिस्पर्धी आहे. हे अतिशय बारकाईने व आकडेवारीने समजून घेता येऊ शकते. अर्थात स्वप्नरंजनातून बाहेर पडायची इच्छा असली तर!

मायावती व अखिलेशचा समाजवादी पक्ष हे उत्तरप्रदेशातील मोठे पक्ष आहेत आणि त्यांच्या मतांची बेरीज भाजपाला आव्हान दोऊ शकते. पण त्यासाठी त्यां पक्षांनी एकदिलाने व परस्पर समजुतीने मोदी विरोधात एकवटले पाहिजे. त्यात कॉग्रेसही सहभागी झाली तर भाजपाला मोठा दणका देऊ शकतात. कारण तिथल्या ८० पैकी ७३ जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या. त्यापैकी पन्नासहून अधिक जागी भाजपाला धोका होऊ शकतो. थोडक्यात २८२ वरून भाजपा थेट सव्वादोनशे इतका खाली घसरू शकतो. हा उत्तरप्रदेश सोडला तर भाजपाचे प्रभावक्षेत्र असलेली राज्ये कोणती? आसाम, बिहार, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली. या राज्यात असे कोणते दांडगे पक्ष कालच्या शपथविधीला उपस्थित होते आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी केल्यास भाजपाला पाणी पाजता येऊ शकेल? तिथे हात उंचावून उभे असलेल्या एकेका नेत्याची व त्याच्या पक्षाच्या प्रभावक्षेत्राची झाडाझडती काय आहे? अशा उत्सवात अगदी हुरळल्यासारखे सहभागी होणारे सीताराम येच्युरी २००८ पासून अनेक मंचावर असेच हात उंचावत राहिले आहेत. पण दरम्यान दहा वर्षात त्यांनी दोन राज्यातली सत्ता गमावलेली आहे आणि तिथे त्यांचे नामोनिशाण उरलेले नाही. बंगालमध्ये आज त्यांना तोंड दाखवायला जागा नाही आणि तिथल्याच मुख्यमंत्री ममता मंचावर हजर असताना येच्युरींकडे ढुंकून बघायला राजी नव्हत्या. बंगालामध्ये आता भाजपा दुसर्‍या क्रमांकाच पक्ष होत चालला आहे. ओडिशाची स्थिती काहीशी तशीच आहे. पण त्या राज्याचे प्रभावी नेते नविन पटनाईक या कुंभमेळ्याला हजर राहिले नव्हते. बाकी जे कोणी उपस्थित होते, त्यांच्या राज्यात भाजपा त्यांचा प्रतिस्पर्धी नाही तर कॉग्रेस त्यांचा विरोधी पक्ष आहे. मग अशा बेरजेचा उपयोग तरी काय?

आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, ओडीशा, व बंगाल अशा राज्यातून कुठल्याही मतविभागणीचा लाभ उठवून भाजपाला मागल्या लोकसभेत इतक्या जास्त जागा मिळाल्या नव्हत्या. तर आज मतविभागणी टाळून वाघ मारण्याचा आव कशाला आणला जात आहे? आंध्रप्रदेश २, तेलंगणा १, ओडिशा १, बंगाल २, तामिळनाडू १ आणि केरळ ०; अशा जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या. या सहा राज्यातून लोकसभेत १६५ सदस्य निवडून जातात आणि भाजपाने मिळवल्या अवघ्या ७ जागा. त्यातल्या दोन पुन्हा चंद्राबाबूंच्या कृपेने आंध्रातल्या आहेत. लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ३७८ जागांतून भाजपाने आपल्या २७५ जागा जिंकलेल्या आहेत आणि त्याला भाजपाचे प्रभावक्षेत्र म्हणता येईल. त्यामुळे नामशेष झालेले मायावती, अखिलेश, अजितसिंग, शरद पवार, येच्युरी वा देवेगौडा अशा लोकांनी चंद्राबाबू वा ममताशी हात गुंफ़ले, म्हणून त्या ३७८ जागी किती फ़रक पडणार आहे? उत्तरप्रदेशात पवार काय करू शकतात? गुजरातला ममता काय दिवे लावणार? थोडक्यात हात उंचावून मंचावर मिरवणार्‍यांना भाजपा जिथे लढू शकत नाही वा त्याची ताकदच नाही, तिथे मोदींना लोळवायचे आहे. तसे २०१४ च्या लढतीमध्येही भाजपा व मोदी त्या क्षेत्रात जमिनदोस्तच झालेले होते. तिथे भाजपाने बहुतांश जागी अनामत रक्कमही गमावलेली होती. म्हणजेच हात उंचावणारी टोळी जिथे मोदीं आधीच पराभूत झालेले आहेत, तिथेच नेस्तनाबुत करायचे मनसुबे रचून बोलत आहेत. अपवाद फ़क्त उत्तरप्रदेशाचा आहे. तिथे काही जागा तरी भाजपाला मतविभागणीमुळे झालेला लाभ आहे आणि म्हणूनच त्या मंचावरच्या अखिलेश मायावतींच्या एकत्र येण्याला महत्व आहे. बाकी सगळा कचरा होता. त्यांना मोदींशी लढण्याचे कारण नाही की त्यांची मोदींशी राजकीय लढाईच नाही. मुद्दा आहे तो भाजपाचे ३७८ प्रभावक्षेत्र असलेले मतदारसंघ आणि त्यात अशा हात उंचावणार्‍यांची मते मिळवण्याची क्षमता! 

यापैकी म्हणजे १६५ मतदारसघात मागल्या चार वर्षात भाजपाने अमित शहांच्या मेहनतीने संघटना उभारली आहे. ज्या पद्धतीने बंगालमध्ये ममता व केरळात डावी आघाडी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांशी हिंसक संघर्ष करते आहे, त्याअर्थी या दोन राज्यातील किमान ३०-४० जागी भाजपाने आपला प्रभाव वाढवलेला आहे. त्याखेरीज ओडिशामध्ये भाजपाने कॉग्रेसला मागे टाकून दुसर्‍या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. अनेक जिल्ह्यात नविन पटनाईक यांच्या पक्षाला मागे टाकणारे यश स्थानिक संस्था मतदानात मिळवलेले आहे. म्हण्जे एकत्रित केल्यास २०१४ मध्ये आपल्या आवाक्यात नसलेल्या आणखी ६०-७० जागी भाजपाने आपला प्रभाव नव्याने निर्माण केला आहे. याच चार वर्षात हात उंचावणार्‍या टोळीतील नेत्यांनी आपले प्रभावक्षेत्र टिकवण्यासाठी काही नवे केले आहे काय? नसत्या मोदी विरोधाला प्रोत्साहन देताना ममता बानर्जीं व डाव्यांनी बंगाल व केरळात हिंदू धृवीकरणाला हातभार लावून भाजपाला नवा मतदार मात्र मिळवून दिला आहे. भाजपाचे आधीचे ३७८ मतदारसंघातले प्रभावक्षेत्र व नव्याने त्यांनी शिरकाव केलेल्या ६०-७० जागा येथे लढाई महत्वाची आहे. तिथे कॉगेस कितपत समर्थपणे लढणार आणि त्यात हात उंच करणार्‍यांचा किती हातभार लागू शकतो, याला निर्णायक महत्व आहे. अशा जागा ४३० पर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत आणि आपले प्रभावक्षेत्र भाजपा विस्तारत असताना हात उंचावणारे मात्र शिळोप्याच्या गप्पा मारीत महागठबंधनाचे प्रवचन करीत फ़िरत राहिले आहेत. अशा दोन डझन प्रवचनकार व माध्यमातील त्यांच्या किर्तनकारांच्या मदतीने मोदी वा भाजपाला कसे रोखता येणार? या शुद्ध गणिताला महत्व आहे. त्याचे साधे समिकरणही मांडायची अशा दिवाळखोरांना गरज वाटलेली नाही. आपल्यातून असेच हात उंचावणारा नितीशकुमार का निघून गेला, त्याचाही विचार करायची या दिवट्यांना गरज वाटलेली नाही. हा सगळा तमाशा बघून संत ज्ञानेश्वराचे भारूड आठवले.

काट्याच्या अणीवर वसली तीन गावें, दोन ओसाड एक वसेचिना !

Wednesday, May 23, 2018

भारतीय नॉस्ट्राडेमस

सैया जी बहुत ही कमात है के लिए इमेज परिणाम

कधीकाळी म्हणाजे चार वर्षापुर्वी पियुष गोयल हे बहुतेक वाहिन्यांवर भाजपाचे प्रवक्ते म्हणून झळकत होते आणि तात्कालीन युपीए सरकाराचे अर्थंमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांच्या अर्थकारणावर सडकून टिका करायचे. सध्या योगायोग असा, की विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारार्थ सुट्टीवर गेलेले असून, गोयलच अर्थमंत्री म्हणून काम बघत आहेत. त्याचा अर्थ चिदंबरम यांनी कॉग्रेसच्या प्रवक्तेपदाची जबाबदारी उचलली असा होत नाही. पण अधूनमधून चिदंबरम प्रवक्तेपद संभाळत असतात. आपला विषय नसलेल्या कामात लुडबुडणे, हा त्यांचा जुनाच स्वभाव आहे. २००८ सालात कसाब टोळीने मुंबईवर हल्ला केला, तेव्हा तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांना हाकलून चिदंबरम यांना गृहमंत्री करावे लागलेले होते. पण गृहखात्यापेक्षाही चिदंबरम आर्थिक विषयावरच अधिक बोलायचे. आताही पेट्रोलच्या किंमती खुपच वधारल्याने लोकांमध्ये चलबिचल निर्माण झालेली आहे, तेव्हा चिदंबरम यांनी जादूची कांडी फ़िरवून त्या किमंती २५ रुपयांनी खाली आणल्या जाऊ शकतात असे विधान केलेले आहे. इतकी सहज स्वस्ताई करणे शक्य असेल, तर अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांनी त्याचा अवलंब कशाला केला नव्हता? त्यांच्या काळात इंधनाच्या किंमती पार कोसळलेल्या होत्या आणि फ़ुकटातच पेट्रोल वगैरे मिळत होते काय? चिदंबरम यांना जे शक्य वाटते आहे, ते मोदी सरकारला का शक्य नाही? आणि चिदंबरम यांना जे शक्य वाटते आहे, तेच त्यांनी त्यांच्या अधिकारात कशाला केलेले नव्हते? की चिदंबरम यांना आमिरखान हा भारतीय नॉस्ट्राडेमस वाटतो? नॉस्ट्राडेमस नावाचा कोणी पाश्चात्य देशातला भविष्यवेत्ता असून, त्याने हजारो वर्षापुर्वी भविष्यात काय घडणार ते लिहून ठेवलेले होते, असे म्हणतात. चिदंबरम यांना आमिरखान त्याचीच भारतीय आवृत्ती वाटते की काय? नसेल तर त्यांनी इतकी गंमतीशीर विधाने केलीच नसती.

पेट्रोल डिझेलच्या किंमती आभाळाला जाऊन भिड्लेल्या आहेत. त्याचे कारण त्यावर केंद्र सरकार ज्या पद्धतीची करवसुली करते, त्यातच दडलेले आहे. पण यातले बहुतांश कर मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर लागू केलेले नाहीत. कॉग्रेसच्या आमदनीत आणि पुढे चिदंबरम अर्थमंत्री असलेल्या युपीएच्या कालखंडातही तीच वसुली चालू होती. तेव्हा लोकांच्या पगार व उत्पन्नाच्या तुलनेत पेट्रोल व डिझेल खुपच स्वस्त होते आणि राजीखुशीने लोक आपल्या खिशातले पैसे काढून सरकारच्या तिजोरीत भरणा करीत होते काय? किंबहूना आज जे २५ रुपये सरकारने घेऊ नयेत असा चिदंबरम यांचा सल्ला आहे, तीच जादूची कांडी त्यांनी त्याच्याच कारकिर्दीत फ़िरवली असती, तर मोदींना लोकसभेत यश मिळाले नसते, की मोदींच्या चुका दाखवण्याचा नसता उद्योग चिदंबरमना करावा लागला नसता. जो हिशोब चिदंबरम सांगत आहेत, ती करवसुली त्यांच्या काळातही अखंड चालू होती आणि त्याचेच प्रतिबिंब तेव्हाच्या अनेक वर्तमानपत्रे व माध्यमातही पडत होते. म्हणून तर आमिरखान याने २०१० सालात निर्माण केलेल्या ‘पिपली लाईव्ह’ नावाच्या चित्रपटात एक गाजलेले गाणे समाविष्ट होऊ शकले. ‘सय्याजी बहूतजी कमात है, दायन महंगाई खाये जात है’ अशा स्वरूपाचे गाणे खुप गाजले होते आणि चित्रपटही खुप चालला होता. मग ते गाणे वा त्यातली वर्णने काय २०१८ मध्ये मोदी सरकारच्या कालखंडात होऊ घातलेल्या इंधन दरवाढीची होती काय? असतील तर आमिरखानला भारताचा नॉस्ट्राडेमसच म्हणायला हवे. कारण त्या चित्रपटातील प्रसंग व घटनाक्रम आज चाललेल्य तक्रारीशी जुळणारा आहे. पण टिकेचा सूर असा आहे, की देशात प्रथमच महागाई असह्य झाली असून, पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीही प्रथमच आकाशाला जाऊन भिडलेल्या आहेत. अन्यथा युपीएचा कालखंड म्हणजे स्वस्ताईचा सुकाळच असावा ना?

सोयाबी्न, तुरीच्या किंमती वा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या किंवा बाजारातील महागाई व त्यामुळे सामान्य नागरिकाचे खेडूताचे असह्य झालेले जीवन हे आमिरखानच्या चित्रपटात आलेले वर्णन व घटनाक्रम तात्कालीन असेल, तर चिदंबरम धडधडीत खोटेपणा करीत असावेत. नसेल तर आमिरखान हा आठदहा वर्षे पुढल्या घटनांवर चित्रपट निर्माण करणारा नॉस्ट्राडेमस असला पाहिजे. पण त्या दोन्ही गोष्टी खर्‍या नसून, आज इंधनवाढीचा चाललेला गाजवाजा राजकीय तमाशा आहे. त्यासाठी मोदी सरकारला झोडपून काढायला अजिबात हरकत नाही. पण आज जी स्थिती आहे, त्यापेक्षा आधीच्या कालखंडात फ़ारच सुखवस्तु जीवन होते, असा आभास निर्माण केला जातो, ती निव्वळ बदमाशी आहे. कुठलीही सत्ता कधीच लोकांच्या सर्व अपेक्षा पुर्ण करू शकत नसते आणि सर्वांना समाधानी करणे कोणालाही शक्य नसते. त्यामुळेच काही त्रुटी प्रत्येकाच्या कामात रहात असतात. पण त्यातल्या त्यात कमी त्रासदायक असेल, त्याला लोक निवडत असतात. मोदींची लोकप्रियता त्यापेक्षा अधिक नव्हती वा नाही. कॉग्रेस, युपीए वा पुरोगामी तमाशापेक्षा सुसह्य सरकार, इतकीच मोदी सरकारची महत्ता आहे. हे सरकार अतिशय कल्याणकारी वा निर्भेळ स्वच्छ असल्याचा दावा कोणी करणार नाही आणि केला तरी तो खोटाच असेल. पण नागड्यापेक्षा लंगोटी लावलेला सभ्य म्हणावे, इतकाच फ़रक असतो आणि लोकांना त्यातून पर्यायाची निवड करावी लागत असते. आमिरखानच्या चित्रपटाच्या गीतामध्ये महागाईचे इतके वर्णन आठ वर्षापुर्वी आलेले असेल आणि त्यातही पेट्रोल डिझेलचा उल्लेख आलेला असेल, तर आज आभाळ कोसळून पडल्याचा गदारोळ निव्वळ भंपकपणा आहे. त्यासाठी भाजपाने युपीएच्या काळातील किंमतीचा आलेख दाखवण्याची गरज नाही, की कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी किंमतवाढीसाही गळा काढण्याचे कारण नाही.

राहुल गांधी आ्ज आपल्या पिढीजात पक्षाचा नव्याने जिर्णोद्धार करायला कंबर कसून उभे रहात आहेत आणि अन्य पुरोगामी नेते पक्ष त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे ठाकलेले आहेत. पण राहुलच्या आजीने १९८० सालात लोकसभा निवडणूकीही कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार केला होता. त्याचे यापैकी एकालाही स्मरण नसावे याचे मोठे नवल वाटते. तेव्हा जनता पक्षाचा बोर्‍या वाजला होता आणि इंदिराजींच्या पाठींब्यावर पंतप्रधान होऊन पराभूत झालेले चरणसिंग सरकार हंगामी म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा पुन्हा लोकसभा जिंकण्यासाठी इंदिराजींनी उत्तर भारतात ३८ वर्षापुर्वी दिलेली घोषणा आज त्यांच्या नातवालाही आठवत नाही, की चरणसिंगांच्या वंशजांना देखील स्मरत नाही. ती घोषणा होती, ‘खा गये शक्कर पी गये तेल, चरणसिंग के दोनो बैल.’ चरणसिंगांच्या लोकदल पक्षाचे चिन्ह नांगरधारी बैलजोडी असे होते. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आज ज्यांचे वय तिशीच्या आतले आहे, त्यांचा तेव्हा जन्मही झाला नव्हता. पण जे त्यावेळी राजकारणात व पत्रकारितेत होते, अशा सर्वांनाच त्या घोषणेचे स्मरण उरलेले नाही. देशात जणु पहिल्यांदाच इंधनाच्या किंमती भडकल्या अशा आभास उभा केला जात आहे. तेव्हा देशात इंधनाचा खप आजच्या दहा टक्के सुद्धा नव्हता तेव्हाही हीच बोंब होती आणि आज त्याच्या शंभरपटीने वहाने व पन्नास पटीने इंधनाचा खप वाढल्यावरही तेच रडगाणे आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधी असोत. प्रत्येकजण आपल्या परीने लोकांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करण्यासाठी आपली बुद्धी खर्ची घालत आहे. याचा अर्थ मोदी सरकार फ़ारच कार्यक्षम आहे वा होईल ती दरवाढ निमूट सह्न करावी; असा होत नाही. पण यापुर्वी खुप छानछान परिस्थिती होती आणि भारतवर्षातून सोन्याचा धूर निघत होता, असल्या भाकडकथा ऐकवल्या जाऊ नयेत. राजकारणात कोणीही साधूसंत नसतात. आपापले उल्लू सिधा करण्यालाच राजकारण म्हणतात. लाचार जनतेला दोनचारातला कमीत कमी नालायक निवडण्य़ाचेच स्वातंत्र्य असते. त्यालाच लोकशाही संबोधले जाते.
https://www.youtube.com/watch?v=F2PCy-Z7pTs

Tuesday, May 22, 2018

जय पराजयातला धडा

HDK rahul sonia के लिए इमेज परिणाम

कुठलाही सामना वा लढाई होते, त्यात एका बाजूचा विजय आणि दुसर्‍याचा पराजय होण्याला पर्याय नसतो. म्हणूनच येदीयुरप्पांच्या राजिनाम्याने ज्यांचा विजय झालेला आहे, त्यांना मन:पुर्वक शुभेच्छा! उलट ज्यांना आपला पराजय झाला असे वाटते, त्यांच्यासाठी काय गमावले यापेक्षा काही मिळवले आहे का, त्याचा शोध घेणे हा धडा असतो. इतक्या घाईगर्दीने कॉग्रेसने गौडांच्या पक्षाला पाठींबा देऊन भाजपाचा हिरमोड केला, ही राजकीय बाजीच आहे. पण त्यामुळे त्याच दोन पक्षांना आता सरकार स्थापन करायचे आणि ते सरकार इतक्या विपरीत परिस्थितीत चालवणे, हे मोठे आव्हान आहे. त्यातल्या अडचणी शपथविधी उरकला जाण्यापुर्वीच समोर यायला लागल्या आहेत. मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यायचे वा कुठल्या पक्षाचे किती मंत्री घ्यायचे? कुठल्या पक्षाला कोणती खाती वा कुठल्या जातीजमातीला उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे? असले प्रश्न सध्या कॉग्रेस जनता दलाला सतावत आहेत. ह्यातून भाजपाचीही सुटका नव्हती. पण येदींनी राजिनामा टाकल्यामुळे भाजपाची सध्या अशा समस्येतून सुटका झालेली आहे. ज्यांनी बाजी मारली त्यांना उरलेली कसरत करावी लागणार आहे. थोडक्यात पुढली पाच वर्षे विधानसभेची मुदत असेपर्यंत हे सरकार चालवणे भाग आहे. सर्व सेक्युलर पक्ष मिळून असा देशव्यापी पर्याय मोदींना देऊ शकतात, हेही सिद्ध करण्याचे आव्हान समोर आहे. त्यात कोणा कोणाला आपल्या अहंकाराला मुरड घालावी लागणार, त्याचीही साक्ष मिळणार आहे. पण पराभूत झालेल्या भाजपाच्या हाती काय राहिले व काय साध्य झाले त्याचाही विचार करायला हरकत नाही ना? की त्याचा विचारच करायचा नाही? उकिरड्यातही काही उपयुक्त वस्तु लोक शोधत असतील, तर पराभवातही काही उपयुक्त असू शकते ना? हे सरकार पडण्यापासून वाचवणे ही दोन पक्षांची कसरत असताना, ते पाडण्याचा मनोरंजक खेळ भाजपासाठी उपलब्ध आहे ना?

आता वास्तविकता बघू. एकूण २२४ जागांपैकी २२२ जागांसाठी मतदान झाले. त्यामुळे आजच्या विधानसभेत दोन जागा मोकळ्या असून कुमारस्वामी दोन जागी जिंकल्याने त्यांना एक जागा सोडावी लागणार आहे. म्हणजे एकूण तीन जागा विधानसभेत अजून निवडून यायच्या आहेत. त्या तिन्ही जागा भाजपाने जीव ओतून काबीज करायचा चमत्कार घडवला, तर विधानसभेतील संख्याबळ बदलू शकते. ११७ विरुद्ध १०७ असे समिकरण होऊन जाते. त्यात दोन अपक्ष बाजूला काढले वा त्यांची मति फ़िरली, तरी ११५ विरुद्ध १०९ असे संख्याबळ होते. म्हणजे आगामी काळात कुमारस्वामी यांना आपल्या ११७ संख्याबळाला कायम जपत राहिले पाहिजे. त्यातला कोणी नाराज होऊ नये आणि त्याने आक्रस्ताळेपणा करून काठावरच्या बहूमताची नौका बुडवू नये; अशा दडपणाखाली मुख्यमंत्री कायम असतील. हेच यापुर्वी दहा वर्षे आधी झालेले होते. काठावरचे बहूमत मिळवून भाजपाने सत्ता स्थापन केल्यावर य्रेदीयुरप्पा सुखनैव कारभार करू शकलेले नव्हते. वेळोवेळी त्यांच्याच पक्षातले काही आमदार मस्ती करायचे आणि मुख्यमंत्र्याची तारांबळ उडून जायची. श्रीरामलू व रेडडीबंधूंनी हा खेळ केला होता. दोनचार आमदारांच्या बळावर मुख्यमंत्र्याला ओलिस ठेवलेले होते. दोनदा मुख्यमंत्री बदलावे लागलेले होते. तेव्हाचे भाजपाचे एकपक्षीय संख्याबळ बहूमताचा आकडा पार करणारे असले, तरी आजच्या कुमारस्वामॊ यांच्यासारखेच काठावरचे होते. अशा सरकारला एकाच सत्ताधारी पक्षातले मुठभर आमदार ओलिस ठेवू शकत असतील, तर दोन पक्षांचे कडबोळे चालवणार्‍या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची कसरत किती अवघड असेल? आताच मंत्रीमंडळात कोणाला घ्यायचे यातून हाणामार्‍या सुरू झालेल्या आहेत. पुढला तमाशा किती रंगतदार असेल? तो तमाशा जितका विकृत व आधाशीपणाचा असेल, तितका लोकसभेच्या आघाडीचा फ़टका मोठा असेल ना?

निकाल पुर्ण व्हायच्या आधीच कुमारस्वामींना एकतर्फ़ी पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसने येदींचा राजिनामा झाल्यावर आपले दात दाखवायला आरंभ केलेला आहे. कुमारस्वामी यांना जनपथावर मांडलीकत्व पत्करण्यासाठी जावे लागलेच. पण उपमुख्यमंत्री व महत्वा़च्या खात्यांपासून अधिक मंत्रीपदांची मागणी पुढे आली. त्यात गैर काहीच नाही. जो पक्ष मोठा असेल, त्याला सत्तेत अधिक हिस्सा मिळालाच पाहिजे. पण त्याची जाहिर चर्चा होताच उपमुख्यमंत्री लिंगायत, दलित की मुस्लिम याच्यावरूनही भांडणे रंगलेली आहेत. ही भांडणे कशाही मार्गाने तात्पुरती मिटवली जातील. पण कायमची संपतील, असे मानायचे कारण नाही. आज गप्प बसणारे काही काळ आपल्या गोष्टी मान्य होतील म्हणून प्रतिक्षा करतात आणि नसेल तर सत्तेचे तारूही बुडवित असतात. अशा सत्तेसाठी वा सत्तापदांसाठी आसुसलेल्यांना चार तुकडे फ़ेकण्यानेही सरकार जमिनदोस्त होऊ शकत असते. गौडापुत्राच्या सत्तालालसेने सेक्युलर युती बारा वर्षापुर्वी त्याच कर्नाटकात बुडवली होती ना? वीस महिन्यांचे मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी हेच कुमारस्वामी कॉग्रेसला लाथ मारून भाजपाच्या गोटात सगळे आमदार घेऊन आलेले होते. मग तशीच अन्य कोणाची सत्तालालसा प्रज्वलित होण्याची भाजपाने वाट बघायची आहे. त्यामुळे कर्नाटकची सत्ता मिळण्याला महत्व नाही. त्यापेक्षा लोकसभेत होऊ घातलेली पुरोगामी आघाडी जमिनदोस्त होण्याचा डाव खेळला जाऊ शकतो. हे सेक्युलर नाटक फ़क्त सत्ता बळकावण्यासाठी आहे आणि सत्तेचा तुकडा फ़ेकला, तर कुठलाही पक्ष विचारांना लाथ मारून जातीयवादाचा मित्र होऊ शकतो. याचा त्यामुळे लोकसभेपुर्वीच मोठा साक्षात्कार घडवला जाऊ शकतो. त्याने फ़क्त कर्नाटकी राजकारण नव्हेतर देशव्यापी पुरोगामी नाटकाचा पर्दाफ़ाश केला जाऊ शकतो. म्हणूनच कर्नाटकातील हे संयुक्त सरकार, ही भाजपासाठी लोकसभेच्या युद्धातील सर्वात मोठी संधी आहे.

येदींचा राजिनामा येऊन चार दिवस लोटलेले नाहीत आणि उपमुख्यमंत्रीपद आपल्याच जाती वा धर्माला मिळाले पाहिजे, म्हणून चाललेली रस्सीखेच कशाची लक्षणे आहेत? कुठलीही किंमत मोजून भाजपा वा मोदींना पराभूत करण्याच्या निर्धाराचे तर ते नक्कीच लक्षण नाही. २००४ सालात हेच दोन पक्ष संयुक्त सरकार बनवायला एकत्र आले, तेव्हा त्यातली सत्तालालसा दोन पक्षांच्या नेत्यांपुरती मर्यादित होती. आता तीच सत्तालोलूपता नेत्यांच्या जातीपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. लिंगायत मुस्लिम यांची मते मिळवण्याच्या नादात कॉग्रेसने आपल्या पक्षाची सुत्रे त्या जातीधर्माच्या हाती सोपवली आहेत. येदींना राजिनामा देऊन बाजूला व्हायची परिस्थितीच आली नसती, तर हे वादविवाद झाकले गेले असते. वर्षभरात विसरलेही गेले असते. पण विनाविलंब सत्तेच्या जवळ आल्यावर प्रत्येक जाती धर्माला सत्तेतला आपला मोठा वाटा तात्काळ हवा आहे. शपथविधी होईपर्यंतही थांबायची कोणाची तयारी नाही. या पुरोगामीत्वाचे इतके जगजाहिर वस्त्रहरण भाजपाला भाषणातून वा प्रचारातून नक्कीच करता आले नसते. सत्तेची शक्यता दिसताच पुरोगामी पक्ष व नेते ज्याप्रकारचा कॅबरे डान्स करू लागले आहेत, तो मतदाराला खुश करणारा असल्याचे ज्यांचे म्हणणे असेल त्यांना म्हणूनच शुभेच्छा. कारण त्यांच्या अशा वागण्याचा लाभच मोदींनी सतत मिळवला आहे. येदीयुरप्पांचे सरकार कसरती करून टिकले असते, तर पुरोगामीत्वाचे इतके वस्त्रहरण होऊ शकले नसते. मतदाराला अशा मोठ्या प्रमाणात प्रचार भाषणांनी विचलीत करणेही शक्य नव्हते. थोडक्यात कुमारस्वामी व कॉग्रेस यांची तारांबळ आणि भाजपासाठी नव्या मतदाराची बेगमी, यापेक्षा कुठला मोठा राजकीय लाभ असू शकतो? हिरमुसून बसलेल्या भाजपा समर्थकांना हे बघता येत नसेल, तर त्यांचा पक्षाला उपयोग नसतो. त्यापेक्षा असे पुरोगामीच कामाचे असतात. मोदींना भाजपाने नव्हेतर अशाच पुरोगाम्यांनी महान करून ठेवले ना?

Monday, May 21, 2018

बैल, बेडकी आणि खुर्दा, चिल्लर

झुंडीतली माणसं   (लेखांक एकविसावा) 

 sonia kesari pawar के लिए इमेज परिणाम

कर्नाटकात भाजपाने आपल्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नेमून घेण्याचा आततायीपणाच केला होता. कारण त्यांच्यापाशी बहूमत नव्हते आणि अन्य दोन मोठ्या पक्षाचे आमदार फ़ोडल्याशिवाय येदीयुरप्पांना बहूमत सिद्ध करणेच अशक्य होते. पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे अशा रितीने आमदार फ़ोडणे सोपे राहिलेले नाही. निकाल लागताच कॉग्रेसने घाईगर्दी करून सेक्युलर जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठींबा घोषित केलेला होता. थोडक्यात त्यानंतर भाजपाने उचललेले पाऊल जुगार होता आणि तो यथावकाश फ़सलेला आहे. त्यात नवे काही नाही. अनेक मुख्यमंत्र्यांना व पक्षांना अशी नाचक्की सहन करावी लागलेली आहे. म्हणूनच भाजपाने आपली अब्रु गमावलेली असली, तरी त्याचे देशव्यापी राजकीय आव्हान संपुष्टात आले, असे समजणे मुर्खाच्या नंदनवनातील वास्तव्य आहे. पण विचारवंत वा पत्रकारही भाजपाच्या पराभवासाठी इतके उतावळे झालेले होते, की जे काही घडले त्याची योग्य मिमांसा होऊ शकलेली नाही. प्रामुख्याने अशा झटपट आघाड्या यापुर्वी काय परिणाम देणार्‍या ठरलेल्या आहेत? त्याचा संदर्भ जोडून विचार करण्याचीही गरज विश्लेषक म्हणवणार्‍यांना होऊ नये, ही बाब गंभीर आहे. बस्स! आजचा सामना कॉग्रेसने जिंकला वा भाजपाचे नाक कापले गेले, यावरच प्रत्येकजण खुश आहे. असायलाही हरकत नाही. कारण विजय हा विजय असतो आणि आजचा विजय अवर्णनीय असतो. पण त्याचे दुरगामी परिणाम खेळात नसले तरी राजकारणात मोठे विचित्र असतात आणि त्याची मिमांसा म्हणूनच आवश्यक असत्ते. तर ती मिमांसा दुर राहिली आणि भलतेसलते निष्कर्ष काढण्यापर्यंत अभ्यासकांची मजल गेली असेल, तर त्यांची हजेरी अगत्याने घ्यावी लागते. कर्नाटकातून आता मोदीलाट वा भाजपाच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचे निष्कर्ष काहीसे असेच आहेत.

शनिवारी हे नाट्य रंगलेले होते आणि येदींनी राजिनामा दिला, तेव्हा मी एबीपी माझा वाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेला होता. इतरांच्या सोबत त्यात राज्यशास्त्र विषयाचे अभ्यासक प्राध्यापक सुहास पळशीकरही सहभागी झालेले होते. त्यांनीही कर्नाटकाचा प्रभाव डिसेंबर महिन्यात होणार्‍या तीन विधानसभा मतदानावर पडण्याचा निष्कर्ष अतिरेकी असल्याची ग्वाही दिलीच. पण लोकसभेच्या मतदानावर प्रभाव पडेल, असे मान्य करण्यास नकार दिला. बहूधा अनुभवातून पळशीकर खुप काही शिकले असावेत. तब्बल दोन दशकापुर्वी हे भाजपा विरोधाचे नाट्य भारतीय राजकारणात सुरू झाले, बिगरभाजपा हे पुरोगामी राजकारणाचे सुत्र कधीच नव्हते किंवा समविचारी राजकीय पक्षांची आघाडी, असा भारतीय राजकारणाचा प्रवाह कधीच नव्हता. १९९० पुर्वी भारतातील राजकारण कॉग्रेसी व बिगरकॉग्रेसी अशाच रितीने चालत होते. तेव्हा भाजपा अस्पृष्य नव्हता. राजीव गांधी व कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी तमाम पुरोगामी पक्षांनी भाजपाशी जागावाटप करून १९८९ च्या लोकसभा निवडणूका लढवल्या होत्या. तर महान पुरोगामी संत विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी डावी आघाडी व भाजपा अशा दोन कुबड्या घेऊनच सरकार बनवलेले होते. त्यावेळी सर्व पुरोगाम्यांच्या मतांची वा निवडून आलेल्या जागांची बेरीज कोणी मांडली नव्हती, की आज पुरोगामी बेरजा मांडणार्‍यांना तसले गणित अवगत झालेले नव्हते. पुढे १९९६ सालात भाजपा स्वबळावर लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष झाला. मग त्याला सत्तेपासून रोखण्याच्या नादात पुरोगामी मतांच्या बेरजेच्या नव्या गणितशास्त्राचा शोध भारतीय राजकीय अभ्यासकांनी लावला,. पुढे ते गणित अधिक विकसित होत गेले आणि आजकाल कोणीही भुरटा अभ्यासक त्याची समिकरणे मांडून भाजपाला पन्नास टक्के मते नसल्याचे नवनवे सिद्धांत मांडत असतो.

या निमीत्ताने भाजपाचा सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा कालखंड आठवला. १९९८ सालात भाजपाने दुसर्‍यांदा वाजपेयी सरकार स्थापन केले, तेव्हा त्यात अनेक पुरोगामी पक्षांचा सहभाग होता. एनडीए आघाडी स्थापन झाली तरी तिच्यापाशी बहूमत नव्हते आणि त्यांना पडणारी तुट भरून काढण्यासाठी पुरोगामी तंबूला टांग मारूनच चंद्राबाबू नायडू एनडीएत दाखल झालेले होते. मात्र तेही सरकार फ़ारकाळ चालू शकले नाही. १९९८ सालात लोकसभा निवडणूक ऐन रंगात आली असताना सोनिया गांधी पुढे सरसावल्या व घरकाम सोडून त्यांनी राजकारणात उडी घेतली. प्रथमच त्या कॉग्रेसी मंचावर आल्या आणि आपल्या मोडक्या हिंदीत काही भाषणे त्यांनी केली होती. इंदिराजींच्या सुनेचा प्रभाव जनमानसावर होता आणि त्यामुळे मते मिळाली नाहीत तरी सोनियांविषयीचे कुतूहल लक्षात आले. लौकरच त्यांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतली व सीताराम केसरी यांना अक्षरश: ढुंगणावर लाथ मारून पक्षाच्या मुख्यालयातून पळवून लावण्यात आले. सोनियांच्या आरजकीय प्रवेशाने देशातले अनेक विचारवंत व राजकीय अभ्यासक असेच सुखावले होते आणि आता पुन्हा कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार झाल्याचे भास त्यांना झालेले होते. मोदी नावाचा कोणी नेता राजकीय क्षितीजावर उगवलाही नव्हता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. हा काळ इतक्यासाठी आठवतो, की सोनियांना बंदा रुपया ठरवताना गोविंदराव तळवलकर यांच्यासारख्या अभ्यासू संपादकाची बुद्धीही काम करीनाशी झाली होती. त्यांनी सोनियांच्या स्वागतासाठी तेव्हा लिहीलेल्या प्रदिर्घ लेखाचे शीर्षकही बोलके व नेमके होते, ‘खुर्दा आणि चिल्लर!’ महाराष्ट्र टाईम्सच्या रविवार मैफ़ल पुरवणीत तो लेख प्रसिद्ध झाला होता आणि त्याचा आशय सोनियांच्या कॉग्रेस समोर बाकीचे सर्व पक्ष वा नेते म्हणजे चिल्लर असाच होता. अर्थात त्यामुळे कॉग्रेसला १९९९ ची लोकसभा जिंकता आली नाही, की संसदेत मोठा पक्ष होणेही शक्य झाले नव्हते.

१९९९ या तेराव्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाला १८२ जागा मिळाल्या होत्या आणि कॉग्रेसला अवघ्या १२२ जागा जिंकणे शक्य झालेले होते. सोनियांना त्यापुर्वीच्या नरसिंहराव किंवा केसरींच्या कारकिर्दीत मिळाल्या तितक्या, म्हणजे १४० जागाही कॉग्रेसला मिळवून देता आल्या नाहीत. थोडक्यात सोनियांनी कॉग्रेसलाच चिल्लर करून टाकले होते. तळवलकरांविषयी कितीही आदर असला, तरी तेही इतके भरकटत गेले हे इथे मुद्दाम नमूद करणे भाग आहे. नेहरू खानदानातच भारताचा नेता जन्माला येतो, अशा पुरोगामी विचारधारेचा तो प्रभाव होता. त्याचेच असले विचारवंत बळी असतात. एकदा तो प्रभाव स्विकारला, मग त्यातल्या सर्व प्रकारच्या खुळेपणाला युक्तीवादाने समर्थन देणे शक्य होत असते. गोविंदरावही तसेच भरकटलेले होते. मात्र तेच एकटे नव्हते. शनिवारच्या एबीपी कार्यक्रमात सहभागी असलेले पळशीकरही त्यापैकीच एक आहेत. आता ते मोदीलाट वा भाजपाप्रभावाला पायबंद घालण्याच्या चर्चेत सहभागी होत असतात. पण १९९९ च्या सुमारास त्यांचे भाजपा वा राजकीय घडामोडींविषयी काय आकलन होते? १९९८ च्या निवडणूका लागल्या, तेव्हा निवडणूकांचे अभ्यासक म्हणून महाराष्ट्र टाईम्सने त्याचाही प्रदिर्घ लेख प्रकाशित केला होता. त्याचे शीर्षक आठवत नाही. पण एकाजागी त्यांनी विस्तारणार्‍या भाजपाविषयी केलेली टिप्पणी पक्की स्मरणात राहिलेली आहे. तेव्हा विसर्जित लोकसभेत भाजपाची सदस्यसंख्या १८० च्या आसपास होती आणि कितीही आटापिटा केला तरी भाजपाच्या विस्ताराला मर्यादा असल्याचे विश्लेषण करताना पळशीकरांनी वापरलेले शब्द नेमके लक्षात राहुन गेलेले आहेत. बेडकी फ़ुगून फ़ुगणार किती? तिचा बैल होऊ शकत नाही, असेच शब्द त्यांनी लिहीले होते आणि शनिवारी तेच पळशीकर २०१९ मध्ये त्या बैलाला कसा व कोण रोखणार, याविषयी चर्चा करीत होते.

जेव्हा ही चवली-पावली चिल्लर किंवा बेडकी बैलाची गोष्ट आळवली जात होती, तेव्हा नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस कुठली निवड्णूकही लढलेला नव्हता, की त्यासाठी उत्सुकही नव्हता. तो संघाचा प्रचारक म्हणून भाजपात दाखल होऊन संघटनात्मक कामात गर्क होता. गुजरात विधानसभेत बहूमत असूनही भाजपाचे नेते गुजरात चालवू शकले नाहीत. म्हणून तीन वर्षानंतर मोदींना जबरदस्तीने मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले आणि पुढला इतिहास नव्या पिढीलाही तोंडपाठ आहे. बघता बघता त्याने गुजरात आपल्या प्रभावाखाली आणला आणि भाजपाच्या जुन्याजाणत्या नेत्यांना मागे टाकून भारताचा जबरदस्त प्रभावशाली नेता होण्यापर्यंत मजल मारली. त्याची राजकीय वाटचाल देशाचा नेता होण्याच्या दिशेने चालली आहे, त्याचा थांगपत्ता ज्यांना लागू शकला नाही, त्यांना या कालावधीत राजकीय विश्लेषक अभ्यासक म्हणून ओळखले गेले किंवा नावाजले गेले. किंबहूना अशा दिडशहाण्यांमुळे व त्यांच्या आहारी गेलेल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांमुळे मोदींचा प्रभाव देशव्यापी होत गेला. भाजपाला बेडकी म्हणून हिणवणार्‍यांना आता त्याच बेडकीचा मस्तवाल बैल कसा आवरावा, त्याची चिंता शांतपणे झोपूही देईनाशी झाली आहे. खरोखरच या शहाण्यांना राजकीय अभ्यास करता आला असता, किंवा योग्य विश्लेषण करता आले असते, तर एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीच नवा तारा राजकीय क्षितीजावर उगवल्याचे कशाला कळू शकले नाही? कारण यापैकी कोणीही खरा अभ्यासक नाही, तर पत्करलेल्या राजकीय विचारधारेत प्रवाहपतित झालेल्यांचा हा कळप आहे. त्यांना आधीचे आठवत नाही की भविष्यातल्या दिशाही उमजत नाहीत. म्हणून मग कर्नाटकात एक किरकोळ घटना घडली तर त्यावरून देशाच्या राजकीय भविष्याची भाकिते उथळपणे केली जात असतात. अकस्मात कॉग्रेसने कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपद दिले, तर त्यात त्यांना राष्ट्रीय बिगरभाजपा आघाडी स्थापन झालेली दिसू लागते.

खरेतर स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षात अशा आघाड्य़ांचे शेकड्यांनी प्रयोग झाले आहेत आणि अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या अशा लहानसहान पक्ष व नेत्यांनी जनतेचा विश्वास प्रत्येकवेळी उधळून लावलेला आहे. पुर्वी त्यात भाजपाचाही समावेश होता आणि मोदींच्या आगमनानंतर त्यांनी कॉग्रेसमुक्त म्हणत आपणच कॉग्रेसची जागा व्यापण्याचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे आजची परिस्थिती आलेली आहे. भाजपा विरोधातील आघाडी याचा अर्थच १९६०-८० च्या कालखंडातील बिगरकॉग्रेस आघाडीचा जुना प्रयोग आहे. त्यातले नेते व पक्षांची नावे बदललेली असली, तरी तशीच्या तशीच मानसिकता कायम आहे. तेव्हा कॉग्रेसला एकत्र येऊन हरवण्याच्या आणाभाका घेतल्या जात असत आणि आजकाल भाजपाला पायबंद घालण्याच्या गमजा केल्या जातात. नेहरू इंदिराजींचा अश्वमेध रोखण्याच्या डरकाळ्या नव्या नाहीत. मग मोदी विरोधात फ़ोडल्या जाणार्‍या डरकाळ्यांचा परिणाम कितीसा असेल? ते शक्य असते तर नितीशकुमार यांना मोदींच्या वळचणीला येऊन बसावे लागले नसते, की कर्नाटकात सुद्धा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होऊ शकला नसता. निवडणूकपुर्व आघाडी कॉग्रेस व देवेगौडांमध्ये झाली असती, तर भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला असता. परंतु मोदी विरोधाच्या आधी आपले नजिकचे प्रतिस्पर्धी मोठे होण्याचा भयगंड या पक्षांना वा नेत्यांना सतावत असतो. कॉग्रेस देवेगौडांना भाजपाची बी टीम म्हणून हिणवत होती आणि निकाल लागल्यावर तीच बी टीम पुरोगामी असल्याचा साक्षात्कार कॉग्रेसला झाला. त्यात चमत्कार कुठलाच नाही, सत्तालोलूप नेत्यांना असे साक्षात्कार नेहमी होत असतात. पण त्या पुरोगामी चमत्कारांनी भारावलेल्या पत्रकार विचारवंताची बुद्धीही गहाण पडते त्याचे काय? काही महिन्यात हे भुरटे एकमेकांच्या उरावर बसणार, हे ओळखण्याची ज्यांची कुवत नाही, त्यांना आपण अभ्यासक समजलो तर आपलीही दिशाभूल होणारच ना?

त्या काळात नेहरू इंदिराजींना पराभूत करण्याच्या इर्षेने पेटलेल्या नेते व पक्षांच्या पायजम्याची नाडी ‘नेहरू इंदिराजींचा विरोध’ इतकीच होती. जोवर ती नाडी घट्ट बांधलेली असायची, तोपर्यंतच अशा आघाड्या वा एकजुटीचा पायजमा जागेवर असायचा. ती नाडीची गाठ सुटली, मग केव्हाही पुरोगामी विरोधाचे नाटक उघडे पडायचे, आजही पडतच असते. फ़रक फ़क्त मुख्य राष्ट्रीय पक्षामध्ये झालेला आहे. तेव्हा बिगरकॉग्रेसी आघाडी असायची आणि आता तिला पुरोगामी समविचारी आघाडी म्हटले जाते. तेव्हा त्यात जनसंघ किंवा आजचा भाजपाही एक भागिदार असायचा. आज ती जागा कॉग्रेसने घेतली आहे. सहाजिकच कॉग्रेस पुरोगामी झाली आहे आणि त्या काळात भाजपा वा जनसंघ प्रतिगामी वगैरे नसायचा. हा सगळा भंपकपणा आहे. आपापल्या राजकीय मतलबासाठी हे पक्ष व नेते राजकीय लाचार विचारवंतांशी खेळत असतात आणि आपल्याला अभ्यासक विचारवंत म्हटले जाण्यासाठी असे दिवाळखोर शहाणे पुरोगामीत्वाची झुल पांघरून बुजगावणी होऊन शेतात उभी असतात. कर्नाटकच्या राजकीय नाट्यानंतर अशा बुजगावण्यांचे विश्लेषण म्हणूनच २०१९ पर्यंत टिकणारे नाही. कारण देवेगौडा असोत किंवा कॉग्रेस असो, त्यांना या विचारवंत अभ्यासकांच्या अब्रुची फ़िकीर नाही. त्यांचे आपापले राजकीय स्वार्थ साधून घेण्याला प्राधान्य आहे. सहाजिकच जेव्हा त्या स्वार्थाला धक्का लागताना दिसेल, तेव्हा अशा आघड्य़ांचा बोजवारा उडायला वेळ लागत नसतो. हे नितीशकुमार यांनी बारा तासात सत्तांतर घडवून सिद्ध केलेले आहेच ना? रिपब्लिकन नेते ददासाहेब गायकवाड वा नंतरच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे, युती आघाडी ही गाजराची पुंगी असते. वाजली तर ठिक नाहीतर मोडून खायची. कर्नाटकची पुंगी अभ्यासकांनी कितीही जीव ओतून फ़ुंकली, म्हणून फ़ार काळ वाजण्याची बिलकुल शक्यता नाही.

कथा कुणाची व्यथा कुणा?

upa leaders के लिए इमेज परिणाम

कागदावर आकडे दाखवणे आणि आमदारांना विधानसभेत उभे करून डोकी मोजणे, ही लोकशाही आपण आता स्विकारलेली आहे. पण त्यामुळे जे सरकार स्थापन होते, ते पुढे चालवावे लागते आणि अनेक पक्षांचे संयुक्त सरकार वा पक्षांतर्गत गटबाजीने ग्रासलेले सरकार चालवणे, ही तारेवरची कसरत असते. त्यात कुणाला जरासा धक्का लागला तरी सत्ता ढासळायला वेळ लागत नाही. नेमकी तीच गोष्ट विसरून जेव्हा बहूमताची गणिते मांडली जातात, तेव्हा त्या सरकारला टिकावू मानता येत नाही. कर्नाटकात कॉग्रेस आणि जनता दलाचे जे संयुक्त सरकार येऊ घातले आहे, ते अशाच गणितावर बेतलेले आहे. म्हणूनच ते स्थापन होण्यापेक्षा किती काळ चालू शकेल, अशी शंका व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. कारण आजवर अशी अनेक सरकारे स्थापन झाली, पण टिकलेली नाहीत. त्याला केरळ व बंगालचे अपवाद आहेत. त्या राज्यांमध्ये डाव्या आघाडीतल्या अर्धा डझन पक्षांना सोबत घेऊन मार्क्सवादी नेत्यांनी पुर्ण पाच वर्षे ही सरकारचे चालविली आहेत. वर्षानुवर्षे या आघाड्या टिकल्या आहेत. त्यापैकी केरळात कॉग्रेसनेही अशी आघाडी चालवून दाखवलेली आहे. मात्र त्यांच्यात आलेले प्रौढत्व अन्य कुठल्या राज्यात वा पक्षात दिसलेले नाही. वेगळ्याच पक्षा़च्या मुख्यमंत्र्याला सोसण्याचा कॉग्रेसी विक्रमही केरळातलाच आहे. आपली संख्या अधिक असताना १९७० च्या दशकात कॉग्रेसने आघाडीचा पहिला प्रयोग केरळात केला व तिथे कम्युनिस्ट पक्षाचे अच्युत मेनन संपुर्ण पाच वर्षे कारभार करू शकलेले आहेत. पण तेवढा अपवाद केल्यास अन्य कुठेही कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान मुदत पुर्ण करू शकल्याचा इतिहास नाही. म्हणूनच मग कुमारस्वामी सरकार स्थापन करतील, पण कितीकाळ चालवतील; याविषयी शंका घेतली जात आहे. त्याची काही चिन्हे आतापासूनच दिसू लागली आहेत.

येदीयुरप्पा यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिल्यानंतर कुमारस्वामी कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री होणार हे ठरलेलेच होते. त्यांनी आपल्या समर्थकांची यादी आधीच राज्यपालांना दिलेली होती. म्हणून तर शनिवारीच राज्यपालांनी कुमारस्वामींना आमंत्रणही देऊन टाकलेले आहे. मात्र त्यांच्या शपथविधीला विलंब होत आहे. अगोदर त्यांनी २१ मे रोजी शपथ घेणार असल्याचे जाहिर केले होते. पण नंतर तो राजीव गांधी यांचा स्मृतीदिन असल्याचे लक्षात आले. म्हणून सोहळा आणखी दोन दिवस पुढे ढकलण्यात आला. मग मंत्रीपदे व सत्तावाटपाच्या बातम्या येऊ लागल्या. कोणाला किती मंत्रीपदे व कुठली खाती यावरची खलबते सुरू झाली. आता गंमत अशी आहे, की आधीच्या सरकारमध्ये सर्वच खाती कॉग्रेसकडे होती आणि आता त्यातली काही खाती जनता दलाकडे जायची आहेत. सहाजिकच सत्तेचा हिस्सा कमी झालेला आहे आणि मागल्या आठवड्यात ज्यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी झुंज दिली, त्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यापैकी किती आमदारांची कॉग्रेस आपल्या हिश्श्यात वर्णी लावू शकणार आहे? त्यात पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद मिळायला अनेकजण उत्सुक आहेत. त्यापैकी ज्यांची सोय होणार नाही, त्यांच्या नाराजीचा प्रश्न आहे. कालपर्यंतचे नेते सिद्धरामय्यांना तर कोरडेच रहावे लागणार आहे. पक्षाकडे सत्ता आहे आणि त्यात या माजी नेत्याचा शब्द चालणार नसेल, तर त्यांनी किती माघार घ्यायची? निदान आपल्या विश्वासू हस्तकांची वर्णी लागावी, इतकी त्यांची अपेक्षा पुर्ण होणार आहे काय? स्टुडिओत बसून पुरोगामी विजयाच्या गप्पा माराणार्‍यांना असे प्रश्न पडत नाहीत. पण व्यवहारी राजकारण करणारे विचारवंत नसतात. त्यांना व्यवहार संभाळावा लागत असतो आणि व्यवहार कधी पुरोगामी वा प्रतिगामी नसतो. व्यवहार अत्यंत निर्दय व निष्ठूर असतो. त्याला पक्षपात वगैरे करता येत नाही.

या नव्या सरकारी जुळवाजुळवीने सुखावलेल्यांना आता शांत चित्ताने झोप काढता येणार नाही. कारण ह्या सत्ताप्रयोगाशी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अभ्यासक वर्गाने जोडलेली आहे आणि त्यावर कर्नाटकबाह्य विविध पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कर्नाटकात पुरोगामी एकजुटीने मोदी भाजपाला पराभूत करता येते, असा नवा सिद्धांत मांडला गेला आहे. सहाजिकच त्याच सिद्धांताच्या पावलावर पाऊल टाकून २०१९ ची लढाई होईल, असे तमाम पुरोगामी पक्षांनी जाहिर केलेले आहे. ती लढाई यशस्वीपणे जिंकायची असेल, तर कर्नाटकातील हा प्रयोग निदान वर्षभर तरी सुखनैव चालला पाहिजे. कॉग्रेस व जनता दलाने कुठल्याही कुरबुरी केल्याशिवाय सरकार चालविणे ही केवळ त्याच दोन पक्षांची गरज नसून, त्याचाच देशव्यापी प्रयोग करायला निघालेल्या २०-२५ पक्षांची ती अगतिकता आहे. कारण मोदींसाठी देश अडून बसलेला नाही, हे दाखवण्याचे ते उत्तम उदाहरण आहे. आमचा एकच पक्ष नसेल व वेगवेगळ्या राज्यात प्रभाव असलेले आम्ही प्रादेशिक पक्ष असलो तरी एकदिलाने व एकजुटीने लोकहितासाठी काम करू शकतो, याचा विश्वास या प्रयोगातून जनतेला दिला जाणार आहे. त्याची गरज आहे. कारण आजवर शेकड्यांनी असे प्रयोग झाले असून प्रत्येकवेळी असे प्रयोग फ़सल्याचाच इतिहास आहे. परिणामी कुमारस्वामींच्या शपथविधीला किती राज्यांचे नेते येणार, याला महत्व नसून कुमारस्वामी कॉग्रेसशी केलेला घरोबा किती काळ टिकवणार, ही त्या सर्व पक्षांची चिंता असणार आहे. थोडक्यात कॉग्रेस व जनता दलाने आपापले मतलब या गणितातून सिद्ध केले आहेत. पण त्यांना पाठींबा देण्यासाठी अगत्याने पुढे आलेल्यांना त्यातून थेट काही मिळालेले नाही. ते आगामी निवडणूकीत मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सहाजिकच जो कर्नाटकी प्रयोग आहे, त्याच्या यशावर इतर समर्थक पक्षांचे भवितव्य बेतलेले आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचे, तर मुलगा मुलगी यांचे लग्न लावून द्यायला वा जुळवायला अनेकजण पुढाकार घेतात. पुढे त्या दोघांनी गुण्यागोविंदाने नांदावे अशीच अपेक्षा बाळगलेली असते. त्यासाठीच शुभेच्छा दिलेल्या असतात. पण संसारात धुसफ़ुस सुरू झाली, मग अशा मध्यस्थांची तारांबळ उडत असते. त्यांचे पटत नसले तरी घराची अब्रु वा इज्जत यासाठी नवरा बायकोने एकत्र नांदण्यासाठी आप्तस्वकीयांना नाकदुर्‍या काढाव्या लागत असतात. तीच याही आघाडीतली समस्या आहे. कर्नाटक प्रयोग म्हणून अतिशय नाजूक अवस्थेतला आहे. ह्या दोन पक्षांनी समजूतदारपणे सरकार चालवले व एकदिलाने काम केले, तर आघाडी सरकारही केंद्रात कारभार करू शकते, हे सिद्ध होऊ शकेल. युपीएच्या काळात बाकीचे पक्ष पाठींब्यापुरते व कारभार कॉग्रेसच्या हाती एकवटलेला होता. जेव्हा पटले नाही तेव्हा ममता, मार्क्सवादी वा अन्य काही पक्ष बाहेरही पडले. पण कॉग्रेसपाशी मोठी सदस्यसंख्या होती. आज तशी स्थिती नाही आणि वर्षभराने कॉग्रेस नेतृत्वावर दावा करील इतक्या जागा मिळवू शकेल अशी स्थिती नाही. त्या स्थितीत अन्य कुणा नेता वा पक्षाच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस बिगरभाजपा सरकार चालवू देईल, अशीही शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही. ते शक्य असल्याची ग्वाही कुमारस्वामी सरकार चालवून कॉग्रेस देऊ शकेल. पण ते सोनिया राहुलना मान्य असले, म्हणून कर्नाटकात सत्तेपासून वंचित झालेल्या कॉग्रेस नेत्यांना कितपत जमू शकणार आहे? आणि तसे होणार नसेल तर नाचक्की समर्थनाला धावलेल्या माया ममता वा नायडूंची होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकचा प्रयोग ही जनता दल कॉग्रेसची कथा असली तर अन्य पुरोगामी पक्षांसाठी कायम व्यथाच असणार आहे. त्यात सरकार स्थापना वा शपथविधीला महत्व नसून, स्थापन केलेले सरकार किमान वर्षभर बिनबोभाट चालवण्याला प्राधान्य असायला हवे.

Sunday, May 20, 2018

आपणच खोदलेले खड्डे

court of law के लिए इमेज परिणाम

Insanity Is Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results - Albert Einstein

आपल्याला आज अनेक गोष्टी स्मरणात रहात नसतील, म्हणून त्या नसतात असे अजिबात नाही. काही वर्षापुर्वी बीड जिल्ह्यातील एका इस्पितळात भृणहत्या करणारे डॉक्टर सुदाम मुंडे यांच्या इस्पितळात मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेच्या बाबतीत पोलिस दखलही घेत नव्हते. पण मग अमिरखान याची सत्यमेव जयते मालिका सुरू झाली व त्यात भृणहत्येचा विषय खुप गाजला. लगेच त्याची प्रतिक्रीया अनेक भागात उमटली होती. आता आपली सुटका नाही अशी खात्री पटल्यावर फ़रारी असलेले डॉक्टर मुंडे लोक मारतील म्हणून स्वत:च पोलिस ठाण्याला शरण आलेले होते. काहीशी तशीच अवस्था आज कॉग्रेस पक्षाची झाली आहे. तसे नसते तर बुधवारी कॉग्रेसच्या चाणक्य वकीलांनी मध्यरात्री धावत जाऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे दार ठोठावले नसते. अवघ्या महिनाभर आधी हेच एकाहून एक महान वकील, देशाच्या सरन्यायाधीशाला हाकलून लावण्यासाठी राज्यसभेत एक प्रस्ताव घेऊन गेलेले होते. न्या. मिश्रा यांच्यावर आपला व देशाचा विश्वास उरलेला नाही, ते पक्षपाती आहेत असा कॉग्रेसी कायदेपंडित कपील सिब्बल इत्यादींसा आरोप होता. म्हणून मग त्याच मिश्रांची उचलबांगडी करण्यासाठी त्यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडु यांना एक प्रस्ताव सादर केला होता. तो नायडुंनी फ़ेटाळून लावला आणि दोन कॉग्रेसी खासदारांनी त्याच्याही विरोधात सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. तोही अर्ज फ़ेटाळून लावल्यावर याच पक्षाच्या नेत्यांनी लोकशाही, घटना व न्याय पायदळी तुडवला गेल्याचा कांगावा केलेला होता. बुधवारी तेच लोक त्याच न्यायालयात व त्याच सरन्यायाधीशांकडे अपरात्री न्याय मागायला पोहोचले होते. पण हे करताना त्यांचा त्याच न्यायालय व न्यायाधीशांवर विश्वास कशाला होता? सवडीनुसार व सोयीनुसार विश्वास ठेवला जातो व नसेल विश्वास ढासळतो काय?

आपण म्हणू तेच धोरण व आपण बांधू तेच तोरण, ह्याला लोकशाही म्हणत नाहीत, की घटनात्मक व्यवस्था म्हणत नाहीत. कुठलाही सामना खेळला जातो, तेव्हा त्या खेळाचे नियम आधीपासून निश्चीत केलेले असतात. त्यात नंतर गफ़लत वा फ़ेरबदल करता येत नाहीत. सामन्याचा पंचही आधीच ठरलेला असतो आणि सामना संपल्यावर आपल्या मनाविरुद्ध निकाल आला, म्हणून दुसर्‍या पंचाची मागणी करता येत नाही. नियमही नंतर बदलता येत नाहीत. पण अशा कुठल्याही नियम कायदे गोष्टींचे कॉग्रेसला वावडे आहे. म्हणून तर एके दिवशी ते न्यायालयाचा आधार घेऊन घटनात्मक सरकारला आव्हान देऊ बघतात. तर दुसर्‍या दिवशी घटनात्मक सरकार वा संसदेचा आधार घेऊन न्यायाधीशाला आव्हान देऊ बघतात. पण असे करताना जे नवे पायंडे कॉग्रेसने निर्माण करून ठेवलेले आहेत, तेच उद्या त्यांच्यावर उलटत गेलेले आहेत. आज कॉग्रेस सतत वेगवेगळ्या संकटात सापडते आहे, त्याला त्याचीच आजवरची पापे कारणीभूत आहेत. कर्नाटक विधानसभेचा निकाल लागल्या नंतर त्यात कॉग्रेसचा पुरता अपेक्षाभंग झालेला होता. तर गेलेली बाजी फ़िरवण्यासाठी कॉग्रेसने नवनवे पवित्रे घ्यायला आरंभ केला. पण त्यासाठी जे घटनात्मक व कायद्याचे दाखले कॉग्रेसने समोर आणले, त्यापैकी एकही नियम निवाडा कॉग्रेसच्या कर्तबगारीमुळे अस्तित्वात आलेला नाही. उलट हा प्रत्येक निवाडा व निकाल कॉग्रेसच्या पापाचे क्षालन करताना आलेला आहे. मग तो बोम्मई खटल्याचा निकाल असो किंवा गोवा विधानसभा विषयक निर्णय असो. त्यात कॉग्रेसने मांडलेली भूमिका न्यायालयाच्या कसोटीवर नाकारली गेलेली गेलेली आहे. किंबहूना कॉग्रेसच्या बदमाशीला कोर्टाने चपराक हाणलेली आहे आणि त्याचेच दाखले देऊन कॉग्रेस आपली गेलेली अब्रु झाकू बघते आहे, यापेक्षा त्या पक्षाची केविलवाणी स्थिती काय असू शकते?

बोम्मई खटला काय होता? राज्यपालांनी सरकारने बहूमत गमावल्याचा निष्कर्ष काढून ते जनता दलाचे सरकार बरखास्त केले होते. नंतर विधानसभाही बरखास्त केली होती/ तो निर्णय कॉग्रेसच्याच नरसिंहराव सरकारने घेतलेला होता. बोम्मई सरकारने बहूमत गमावले ह्याचा कुठलाही पुरावा किंवा शहानिशा झालेली नव्हती, की त्याची कॉग्रेस सरकारला गरज वाटली नाही. शिवाय एका सरकारने बहूमत गमावले म्हणून विधानसभा बरखास्त करण्याचे काहीही कारण नव्हते. राज्यपालांनॊ इतर पक्ष वा विरोधी नेत्याला पर्यायी सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित करण्याची गरज असते. पण असा कुठलाही पर्याय न बघता तात्कालीन कॉग्रेसी राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्तीची शिफ़ारस केली व केंद्रातील कॉग्रेसी सरकारने ती अंमलात आणली. तोपर्यंत राज्यपालांचे अधिकार अमर्याद होते आणि त्याला कोणी कोर्टामध्ये आव्हानही दिलेले नव्हते. पण त्यावेळी बरखास्त झालेल्या मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केंद्राच्या त्या अध्यादेशाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले आणि तो ऐतिहसिक खटला होऊन गेला. तो दिर्घकाळ चालला आणि तो अध्यादेश कोर्टाने अवैध ठरवला. थोडक्यात कॉग्रेसने जी मनमानी करून कर्नाटक विधानसभा बरखास्त केली वा बोम्मई सरकार बरखास्त केले, ते कोर्टानेच घटनाबाह्य ठरवले होते. त्याचा निकाल येण्यास काही वर्षे उलटून गेलेली असल्याने कोर्टाला बोम्मई यांना पुन्हा सत्तेत बसवता आले नाही की विधानसभा पुनर्स्थापित झाली नाही. पण तेव्हापासून तो निवाडा अशा बाबतीत राज्यपाल व केंद्र सरकारच्या मनमानीला लगाम लावणारा ठरला. कोणामुळे तशी घटनाबाह्य कृती झाली होती? कोणी केली होती? कोणी तेव्हा व त्याहीपुर्वी सातत्याने लोकशाहीसह घटनेचा मुडदा पाडलेला होता? तो पक्ष भाजपा नव्हता की सरकारही मोदींचे नव्हते. तर ते पाप कॉग्रेसचे होते आणि गुन्हेगार कॉग्रेस होती.

पुढला असाच निकाल झारखंड विधानसभेच्या बाबतीत आला. तेव्हाही राज्यपालांनी आपल्या अधिकार मर्यादा ओलांडल्या होत्या आणि घटनात्मक सभ्यता पायदळी तुडवली होती. विधानसभेचे निकाल लागले, तेव्हा कॉग्रेस वा भाजपाच्या आघाड्या मैदानात होत्या आणि त्यापैकी कोणालाही स्पष्ट बहूमत मिळालेले नव्हते. अशावेळी दोन्ही बाजूंनी बहूमताचा दावा करीत आपापल्या पाठीराख्यांच्या याद्या सादर केलेल्या होत्या. त्यात काही नावे दोन्हीकडे समान होती आणि त्याच आमदारांना समोर बोलावून राज्यपाल खातरजमा करू शकले असते. पण केंद्रातील सरकारच्या दडपणाखाली राज्यपालांनी बेधडक कॉग्रेसी आघाडीचे उमेदवार शिबू सोरेन यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यांना बहूमत सिद्ध करण्यासाठी भरपुर म्हणजे एक महिन्याचा कालावधी देऊन टाकला. त्यालाच मग सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले गेले. त्यावरचाही निर्णय कॉग्रेसच्या मनमानी विरोधात गेला. इतके अधिक दिवस बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिले जाऊ नये म्हणत कोर्टाने तो कालावधी एका आठवड्यापर्यंत खाली आणला. त्याचे श्रेय कॉग्रेसचे नसून विरोधी पक्षाचे आहे. त्यातले पाप कॉग्रेसचे होते आणि भाजपाच्या प्रयत्नामुळे राज्यपालांच्या मनमानीला आळा घालणारा निवाडा समोर आला होता. आज तोच प्रमाण मानला जातो. तशीच काहीशी कहाणी गतवर्षीच्या गोवा विधानसभेची आहे. तिथे निवडणूका संपून निकाल लागले आणि सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या कॉग्रेसचे नेते गोव्याची मजा लुटत राहिले. कोणी राज्यपालांकडे सतेसाठी दावा करायला गेला नाही. पण सत्ता व बहूमत गमावलेल्या भाजपाने उर्वरीत पक्षांची मोट बांधून बहूमताचा दावा केला आणि तो मान्य झाला. तर राज्यपालांच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कॉग्रेसने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. त्याचाही निवाडा कॉग्रेसच्या विरोधात गेला. कारण त्यांना आपला दावा फ़ेटाळला गेल्याचा कुठलाही पुरावा कोर्टाला सादर करता आला नाही.

थोडक्यात गेल्या दोनचार दिवसात येदीयुरप्पा यांच्या शपथविधी वा निवडीला कॉग्रेस जे आक्षेप घेत आहे आणि त्यासाठी जे कोर्टाचे निवाडे सादर करीत आहे, ते निवाडे कॉग्रेसला चुकीचे ठरवण्यासाठी दिले गेलेले आहेत. त्या प्रत्येक प्रकारणात कॉग्रेसने घटना पाळली नाही वा घटनेच्या चौकटीत राहून काम केले नाही, याचीच ग्वाही दिली गेली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात घटनामकतेची पायमल्ली कॉग्रेस करत राहिली. राज्यघटनेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी विरोधकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे जे घटनात्मक अधिकार राजकीय पक्षांना मिळत गेले, त्याचा आधार घेऊन कॉग्रेस भाजपावर घटनेच्या व लोकशाहीच्या हत्येचा आरोप करते आहे. सौ चुहे खाके बिल्ली हाज चली म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? सत्तर वर्षात सर्वाधिक सत्ता उपभोगताना प्रत्येक क्षणी व संधी मिळताच घटनेची पायमल्ली करणार कॉग्रेस आणि आपल्यावर डाव उलटला, मग विरोधकांनी सिद्ध केलेल्या घटनात्मकतेच्या पदराआड येऊन लपायचे, ही कॉग्रेसी राजनिती होऊन बसली आहे. मराठीत आपण चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतो, त्यातलाच हा प्रकार आहे. राज्यपालच नव्हेतर कुठल्याही सरकारी व घटनात्मक पदाचा मतलबासाठी बेछूट गैरवापर करण्याच्या इतिहासाने कॉग्रेसची कारकिर्द बरबटलेली आहे. अर्थात म्हणून भाजपाने वा अन्य पक्षांनी तशाच बदमाश गोष्टी कराव्यात, याचे समर्थन कोणी करू शकत नाही. पण खुनाचा दाखलेबाज गुन्हेहार खिसेकापू वा किरकोळ चोरी करणार्‍याकडे बोट दाखवू लागतो, तेव्हा त्या खुनशी माणसाला त्या़ची औकात दाखवणे अगत्याचे होऊन जाते. सामान्य लोकांनी भाजपाकडून सभ्यतेची व सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करण्यात काही गैर नाही. पण कॉग्रेसच्या भामट्यांनी सभ्यतेचा आव आणून भाजपाकडून सभ्यतेची मागणी करणे हास्यास्पद आहे. दिर्घकाळ सत्ता उपभोगताना जे पायंडे कॉग्रेसने निर्माण केले, त्याचाच जिना आज भाजपा चढतो आहे. रडायचे असेल तर कॉग्रेसने आपण अशा पायर्‍या कशाला बांधत गेलो, म्हणून कपाळ आपटून आक्रोश जरूर करावा.