Thursday, June 22, 2017

दाखवायचे ‘सुळे’

supriya sule pawar के लिए चित्र परिणाम

सुप्रिया सुळे या शरद पवारांची कन्या म्हणून राजकारणात आल्या. त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी बारामतीची जागा मोकळी करून दिलेली होती. तिथेही गेल्या लोकसभेत जिंकणे इतके अवघड झाले होते, की पित्याला कन्येसाठी नरेंद्र मोदींना बारामतीत प्रचाराला येऊ नका, अशी गळ घालावी लागली होती. मोदींनीही पवारांना अभय दिले आणि म्हणून आज सुप्रिया सुळे संसदेत दिसू शकत आहेत. कारण निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच सर्वात कमी फ़रकाने बारामतीत कुणा पवारांना यश टिकवावे लागलेले आहे. अशी आपली अवस्था कशामुळे झाली, त्याचा विचार अजून शरद पवार करायला तयार नाहीत, तर त्यांची कन्या कशाला करील? त्यापेक्षा नित्यनेमाने तोंडाची वाफ़ दवडण्याला त्यांनी प्राधान्य देणे स्वाभाविक आहे. मग अशी वाफ़ भाजपावर सोडली जाते तर कधी ती शिवसेनेसह पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोडली जात असते. योगायोग असा, की गेल्या वर्षी पित्याने जे उद्गार काढले; त्याच दिव़शी यंदा सुप्रियाताईंना शिवसेनेची महत्ता आठवली आहे. पुर्वीची किंवा बाळासाहेबांची शिवसेना कशी महान होती आणि आजची सेना कशी लेचीपेची झाली आहे; त्याचे किर्तन करण्यात या बापलेकींची वाचा थकत नाही. पण अशी इतरांची कुंडली मांडून भवितव्य सांगण्यापेक्षा सुप्रियाताईंनी आपला भूतकाळ व भविष्याची चिंता करायला काय हरकत आहे? किमान आपल्या वर्तमानाची तरी थोडीफ़र फ़िकीर करावी ना? नाव सुळे आहे म्हणून खायचे दात लपवलेच पाहिजेत, अशी सक्ती नसते सुप्रियाताई! अजून महाराष्ट्राचा बिहार झालेला नाही, त्यामुळे उद्धव ठाकरे वा देवेंद्र फ़डणवीस यांची परिक्षा घेऊन उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम सुळे मॅडमवर कोणी सोपवलेले नाही. पण खुमखुमी त्यांना गप्प बसू देत नसेल, तर ताईंनी तरी दुसरे काय करावे? दात लपवले तरी सुळे दिसणारच ना?

विदर्भात ताई संवाद साधण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यांनी कोणाशी संवाद साधला ते माहित नाही. पण संवाद दौरा संपल्यावर त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर तोंडसुख घेतलेले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री ‘ढ’ विद्यार्थी असल्याचे प्रमाणपत्र ताईंनी देऊन टाकलेले आहे. सध्या विविध परिक्षांच्या निकालाचे दिवस असल्याने ताईंनाही निकाल लावण्याचा मोह झाल्यास नवल नाही. म्हणून त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये हा विषय काढला. त्यांच्या मते राज्याचा मुख्यमंत्री सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात कायम आहे आणि अभ्यासच करत बसला आहे. त्यामुळे त्याला ढ संबोधण्याखेरीज ताईंना पर्याय उरला नाही. एकाच वर्गात म्हण्जे नेमके काय, तेही ताईंनी सांगितले असते तर खुप बरे झाले असते. अर्थात विविध विषयांवर निर्णय घेण्यापुर्वी फ़डणवीस अभ्यास करू असे सांगतात, त्यामुळे ताईंना मुख्यमंत्र्यांची परिक्षा घेण्याचा अनावर मोह झालेला असावा. म्हणून मग अभ्यास आणि परिक्षा अशी सुसंगत शब्दावली त्यांनी वापरलेली असावी. पण एकाच वर्गात म्हणजे काय? सुप्रियाताईंना आपले पिताजी पाव शतकापासून पंतप्रधान पदाच्या परिक्षेला बसत राहिल्याचे ठाऊकच नाही काय? १९९१ सालात शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सोडून देशाच्या पंतप्रधान पदाची परिक्षा देण्यासाठी दिल्ली गाठली होती. त्यांचा अभ्यास अजून संपलेला नाही. परिक्षा किती दिल्या वा कोणते पेपर्स कोणी तपासले, तेही ठाऊक नाही. पण अजून पिताश्री ‘ज्येष्ठ नेते’ नामक एकाच वर्गात बसून आहेत. कोणी त्यांना वरच्या वर्गात पाठवत नाही की खालच्या वर्गातही जायला फ़र्मावत नाही. तेही जागचे हलायला राजी नाहीत. मग अशा अभ्यासू विद्यार्थ्याविषयी ताईंचे मूल्यांकन काय आहे? तीन वर्षे एकाच वर्गात बसलेला विद्यार्थी ‘ढ’ असेल, तर पंचवीस वर्षे एकाच बाकावर बसलेला विद्यार्थी, कुठल्या श्रेणीतला असेल हो सुप्रियाताई?

देशात दोनच व्यक्ती सुखी आहेत आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी व अमित शहा असाही शेरा सुप्रियाताईंनी मारलेला आहे. त्यांच्या मते बाकी देशात कोणीही सुखी नाही. अर्थात त्यांचे दु:ख यातून लक्षात येऊ शकते. ताईंचा दादा खरेच पुणे पिंपरी चिंचवडच्या मूठभर लोकांना सुखी करू शकला असता, तर त्या दोन महानगरातील लोक दादांच्या विरोधात प्रगतीपुस्तक घेऊन मतदानाला कशाला घराबाहेर पडले असते? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या. दादांचे काय करायचे? त्यांनी किती वर्षे कुठल्या वर्गात काढली आहेत? कुठल्या परिक्षा दिल्या आहेत आणि किती कॉपी केली आहे? सध्या त्यांचे ‘पेपर्स’ एसीबीकडे तपासायचे पडून आहेत. त्यांनी सोडवलेली गणिते इतकी गुंतागुंतीची आहेत, की त्यांचे मॉडरेशन करण्यासाठी अखेरीस सक्तवसुली संचालनालयाला पुढे यावे लागलेले आहे. त्याविषयी ताईंना पत्ताच नसेल काय? विदर्भ किंवा अन्यत्र कुठे संवाद करायला जाण्यापुर्वी ताईंनी जरा दादाशीच संवाद केला असता, तर त्यांना उद्धव किंवा देवेंद्रापेक्षाही आपल्या दादांचे ‘पेपर्स’ कठीण गेल्याची जाणिव झाली असती ना? पण ताईंची गोष्ट वेगळी! त्या बारामतीच्या असल्याने त्यांना कधी अभ्यास करावा लागला नाही, की परिक्षा द्यावी लागलेली नाही. वर्गात बसावे लागले नाही की कॉपी करावी लागली नाही. थेट शाळेत मास्तरकीचा हुद्दा मिळू शकला आहे. बिचार्‍या देवेंद्राचे नशीब इतके कुठे होते? त्याला बालवर्गापासून प्रत्येक वर्षी अभ्यास वा परिक्षा द्यावी लागली आहे. वर्गात बसावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्याला ‘ढ’ म्हणायची सुविधा आहे. ज्यांनी कधी अभ्यास केला नाही वा परिक्षाही दिल्या नाहीत, त्यांचे काय? जन्माला येताच ज्यांना लोकमताची गुणवत्ता आपोआप प्राप्त होते, त्यांचा वर्ग कुठला असतो ताई? नशीब देवेंद्र एकाच वर्गात बसून आहेत तीन वर्षे! म्हणून अजून मंत्रालय शाबूत आहे. दादा असते तर दुसर्‍यांदा तिथे आग लागली असती ना?

सुप्रियाताईंना जुनी शिवसेना कशी रुबाबदार होती, तेही आठवले आहे. त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या नावातच यु असल्याचा शोध लागला आहे. आणि यु-टर्न असतो, तेही नव्याने उमजलेले आहे. पण यु-टर्न ही पिताश्रींची ऐतिहासिक राजकीय भूमिका राहिल्याचे ताईंना अजून उमजलेले नाही. ज्या पक्षाच्या खासदार म्हणून सुप्रियाताई मिरवतात, त्या पक्षाची स्थापना कशासाठी व कोणत्या तत्वावर झाली, ते ठाऊक आहे ताई? सोनिया गांधी परदेशी जन्माच्या आहेत, म्हणून पिताश्री कॉग्रेस पक्षातून बाहेर पडले होते. पण अवघ्या काही महिन्यात त्यांनी त्याच सोनियांशी हातमिळवणी करून राज्यातली सत्ता बळकावली होती. त्या वळणाला काय म्हणतात हो ताई? पुढे पाच वर्षांनी त्याच कॉग्रेससोबत राज्यात जागावाटप व सत्तावाटप करण्यात काकापुतण्याची दहा वर्षे गेली, त्याला कुठला टर्न म्हणतात? बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेचा धाक वाटायचा, कारण ते बोलतील ते कृतीतून करून दाखवत होते, असेही ताई अगत्याने सांगतात. तसे अनेक नेते आहेत देशात व राज्यात. बोले तैसा चाले, अशा नेत्यांची टंचाई नाही. मग सुप्रियाताईंना त्याचे कौतुक कशाला? पिताश्रींनी कधी बोलले ते शब्द खरे करून दाखवले नाहीत ना? विधानसभेचे निकाल लागले तेव्हा विनाविलंब भाजपाला पाठींबा दिला आणि महिनाभरात सरकार चालवणे आपली जबाबदारी नाही म्हणून झटकून टाकले. असे पिताश्री नशिबी आले, मग ताईंना बाळासाहेबांचे कौतुक वाटणे स्वाभाविकच आहे. आज वाघाची शेळी झाली असे सांगण्यापुर्वी आपल्या पक्षाची दुरावस्था कशाला झाली, त्याचेही वर्णन करायचे होते. निदान अभ्यास तरी करायचा होता. पण चावायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे सुळे वेगळे असले; मग असेच व्हायचे. देवेंद्र वा उद्धव यांची फ़िकीर करू नका, सुप्रियाताई! त्या गजाआड पडलेल्या छगनरावांना बाहेर कसे काढता येईल, त्याच जरा विचार करा. बाळासाहेबांच्या त्या वाघाला पिताश्रींच्या सहवासात बळीचा बकरा का व्हावे लागले, त्याचा खुलासा केलात तर अधिक बरे होईल.

Wednesday, June 21, 2017

लढाईपुर्वीच पराभूत



भाजपाने राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केल्यावर आलेल्या विरोधातल्या प्रतिक्रीया मोठ्या मजेशीर आहेत. सोमवारी रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी करण्यापुर्वी, अनेक पक्षांनी व गटांनी आपल्याला हवी तशी नावे आखाड्यात फ़ेकलेली होती. त्यात शिवसेनेने जसे मोहन भागवत किंवा स्वामिनाथन यांची नावे पुढे केली होती. तशीच कॉग्रेस वा डाव्यांच्या गोटातून गोपाळ गांधी वगैरेही नावे पुढे आलेली होती. पण कोविंद यांचे नाव पुढे आले आणि अकस्मात आधी समोर आलेली नावे अडगळीत जाऊन पडली. आता सुशीलकुमार शिंदे वा मीराकुमार यांची नावे पुढे आली आहेत. याचे कारण कोविंद हेच आहे. भाजपाने हे नाव पुढे करताना ते दलित असल्याचे जाहिर केले आणि एकूणच राष्ट्रपती राजकारणाचे रंगरूप बदलून गेले. आता ते नाव मान्य करायचे, किंवा त्यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून कोणी उभा करायचा, तर त्याला दलित हवा, हे परिमाण लागू झाले. त्यामुळेच मग कॉग्रेसमधील दोन प्रमुख दलित चेहरे पुढे आले. त्यात आधीच्या लोकसभेतील सभापती म्हणून काम केलेल्या मीराकुमार यांचा उल्लेख झाला, तसेच आधीच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून ‘गाजलेले’ सुशीलक्मार शिंदे यांचे नाव पुढे आले. पण त्याआधी कोणी यांची नावेही घेतलेली नव्हती. खरेच ही दोन नावे गुणवान किंवा पात्र असतील, तर आधीच कोणीतरी त्यांची नावे राष्ट्रपती पदासाठी घ्यायला हवी होती. पण कुठेही त्यांचा उल्लेखही झाला नाही. पण कोविंद हे दलित असल्याचा गवगवा भाजपाने केला आणि विरोध करणार्‍यांना दलित शोधण्याची पाळी आली. हेच मोदी विरोधात उभे असलेल्यांच्या पराभवाचे एकमेव कारण आहे. ते सतत राजकारणाचा अजेंडा मोदींना मांडू देत असतात. आपला अजेंडा पुढे करून त्यानुसार मोदींना राजकारण करायला भाग पाडणे, या विरोधकांना अजून का सुचत नाही?

राजकारणाचा अजेंडा जो लादत असतो. तोच विजयी होत असतो. लोकसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागल्यापासून मोदी सतत देशाच्या राजकारणाचा अजेंडा व दिशा ठरवत आहेत. सहाजिकच त्यांच्या अपेक्षेनुसार व इच्छेनुसार विरोधकांना वागणे भाग पडते आहे. अशा खेळात मोदी चतुर असून, त्यांनी सतत विरोधकांना हुलकावण्या दिल्या आहेत. आताही उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीची तयारी चालविली होती. तर विरोधक मात्र मतदान यंत्रात गुरफ़टून गेले होते. त्या दोन महिन्यात मोदींनी कुशलतेने राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी हाताशी असलेली मते आणि कमी पडणारी मते, यांचे गणित मांडून विजयाची तयारी चालू केली होती. पण त्याविषयी विरोधक साफ़ गाफ़ील होते. अण्णा द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल अशा एनडीएबाह्य पक्षांची मते भाजपाकडे आणल्यास, हवा तो राष्ट्रपती निवडून आणणे शक्य होते. मागले दोन महिने मोदी-शहा तेच समिकरण जुळवण्यात गर्क होते. याचा अर्थ असा होता, की उमेदवार कोण ही बाब मोदींनी दुय्यम मानली होती. ज्याला आपण उमेदवार करू; त्याला निवडून आणण्याइतकी हुकूमी मते हाताशी असायला हवी, याचे भान असलेला एकच नेता देशात होता. उलट नुसती पोपटपंची करणार्‍या अन्य पक्षीयांना राष्ट्रपती निवडणूक दारात येऊन उभी असल्याचे भानही नव्हते. त्याची चाहुल लागल्यावरही या शहाण्यांनी मतांचे समिकरण मांडण्याचा विचारही केला नाही. त्यात भाजपा विरोधातील वा बिगरभाजपा प्रत्येक मत आपल्याकडे कसे येईल, याचाही विचार केला नाही. त्यापेक्षा राष्ट्रपती कसा हवा आणि तो सहमतीने निवडावा, असले प्रवचन आरंभले होते. तिथेच मोदींचा विजय निश्चीत झाला होता आणि होत असतो. तिथेच मोदी विरोधकांवर आपला अजेंडा सहज लादू शकत असतात. दलित उमेदवार आणुन त्यात मोदी यशस्वी झाले.

मुळात आपला संयुक्त उमेदवार विरोधकांनी उभा करायचा, हा निर्णय कधीच घेता आला असता. उत्तरप्रदेशची निवडणूक संपल्यावर आणि त्यात मोदींची जादू कायम असल्याचे सिद्ध झाल्यावर विरोधक गडबडले होते. पण तरीही सावध झाले नव्हते. सावध झाले असते, तर त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या पराभवाकडे पाठ फ़िरवून राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीचे आव्हान उघड्या डोळ्यांनी बघितले असते आणि मोदींना धोबीपछाड देण्याची मोठी संधी म्हणून तात्काळ जुळवाजुळव सुरू केली असती. पण तसे होणेच नव्हते. विरोधी पक्ष स्वबळावर काहीही करायचे विसरून गेले आहेत. आपण काही करण्यापेक्षा मोदी वा भाजपा काही करील, त्याला विरोध करणे; हा आता विरोधकांचा अजेंडा बनुन गेला आहे. त्यामुळेच सोनियांनी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावल्यानंतर त्यात संयुक्त उमेदवार उभा करू; इतकाही साधा निर्णय होऊ शकला नाही. व्यक्ती कोण हे नंतर ठरवता आले असते. पण बिगर भाजपा एकच संयुक्त उमेदवार, असा निर्णय घेण्यात काय अडचण होती? असा प्रस्ताव करण्यात मोदी कुठे आडवे आले होते? तरीही तितका सामान्य निर्णय सुद्धा विरोधकांना करता आला नाही. त्या बैठकीलाही सर्व पक्ष व नेते हजर होतील, इतकी मजल मारता आली नाही. कारण विरोधक पुरते दिशाहीन होऊन गेले आहेत. त्यांची कल्पनाशक्ती निकामी होऊन गेली आहे. आपण विरोधक म्हणून काय करावे, तेही त्यांना सुचेनासे झाले आहे, म्हणून मग पळवाट शोधण्यात आलेली आहे. जे काही करायचे ते मोदींनी करावे आणि मग आपण आरामात त्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊ, अशी ती पळवाट आहे. पण यातून पुढाकार मोदींकडे गेलेला आहे आणि आपणहून विरोधक काही करतील, याची मोदींना भितीच उरलेली नाही. सगळा राजकीय खेळ मोदींना हवा तसा आणि हवा तेव्हा खेळला जाऊ लागला आहे. तसे नसते तर आता शिंदे वा मीरा कुमार यांची नावे पुढे आलीच नसती.

आज दुर्दैव असे आहे, की माध्यमात दिसतात, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात कुठे विरोधी पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. भाजपाचा उमेदवार जाहिर झाला आणि तात्काळ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार त्याचे अभिनंदन करायला पुढे झाले. यातूनच विरोधी एकजुटीला सुरूंग लावला जातो, इतकेही त्यांना उमजत नसेल काय? पण शिरजोर लालूंना जागा दाखवून देण्याची संधी म्हणून नितीश यांनी अशी कृती केली. त्यामुळेच रामनाथ कोविंद यांचे नाव घोषित होऊन चोविस तास उलटण्यापुर्वीच सोनियांनी योजलेल्या बैठकीत हजर असलेल्या अनेक पक्षांचा पवित्रा बदलून गेला. मायावती, मुलायम, नितीश अशा अनेकांनी भाजपा उमेदवाराकडे असलेला कल बोलून दाखवला. जर महिनाभर आधीच बिगर भाजपा पक्षांचा संयुक्त उमेदवार उभा करायचे ठरले असते आणि भाजपापुर्वीच तो जाहिर झाला असता; तर आज यापैकी कोणा नेत्याला वा पक्षाला वेगळी भूमिका घेण्याची मोकळीक राहिली नसती. किंबहूना विरोधकांचा उमेदवार आधीच समोर आणला गेला असता, तर मोदी-शहांना कोविंद यांचे नाव ठरवतानाही वेगळा विचार करावा लागला असता. पण विरोधकांनी सहमतीचे नाटक सुरू केले आणि त्यांच्या भेटीगाठी घ्यायला शहांनी ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठवून विरोधकांना आणखीच गाफ़ील करून टाकले. सत्ताधारी पक्षाने कुठलेही नाव आधी सांगितले नाही, अशी तक्रार आला कॉग्रेस वा डावे नेते करतात, तेव्हा म्हणून हसू येते. तुम्हाला राजकीय लढाई करायची असेल, तर सत्ताधारी पक्षाकडे आशाळभूत नजर लावून बसता येत नसते. तुम्ही पुढाकार घ्यायचा असतो आणि सत्ताधारी पक्षाला प्रतिक्रीया देण्यास भाग पाडायचे असते. पण पराभूत मनोवृत्तीने पछाडलेल्या विरोधकांना अजून २०१४ च्या पराभवातूनच सावरता आलेले नाही, की मोदींच्या हातून पुढाकार हिसकावून घेण्याचा विचारही सुचलेला नाही. मग यापेक्षा काय वेगळे होऊ शकते?

स्वामिनाथन आणि शेषन

seshan   के लिए चित्र परिणाम

एक दिवस आधी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा मातोश्रीवर आलेले होते आणि तिथे तासभर शिवसेना पक्षप्रमुखांशी त्यांची चर्चा झाली होती. ज्या बातम्या समोर आल्या, त्यानुसार ही भेट आगामी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराशी संबंधित होती. त्यात खर्‍या बोलण्यांच्या वेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना बाहेर बसवले गेले. त्यामुळे अर्थातच प्रदेश भाजपाला अपमानित करण्याची इच्छा पुर्ण झालेली असू शकते. अमित शहांनी त्याचा बागुलबुवा केला नाही आणि दानवेंनीही अपमान निमूट गिळला. कारण त्यांना राजकारण खेळायचे आहे, ते जिंकण्यासाठी! असो, अशा बैठकीतून काय सिद्ध झाले? कारण इतर पक्षांप्रमाणेच भाजपाने आपल्या राष्ट्रपती उमेदवाराचे नाव गोपनीय ठेवलेले होते. ते सोमवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर करण्यात आले. पण ते नाव जाहिर होण्यापुर्वीच काही एनडीए बाहेरच्या पक्षांनीही भाजपाला पाठींबा दिलेला होता. तर एनडीएत असलेल्या पक्षांचा पाठींबा गृहीत धरलेला होता. अपवाद फ़क्त शिवसेनेचा होता. मागल्याही खेपेस शिवसेनेने राष्ट्रपती पदासाठी एनडीएला झुगारून कॉग्रेस उमेदवाराला मते दिली होती. आजकाल तर भाजपाला मिळेल तिथे विरोध करण्यातच शिवसेनेची शक्ती खर्ची पडत असते. सहाजिकच उमेदवाराचे नाव आधी सांगितले असते किंवा नंतर; म्हणून फ़रक पडणार नव्हता. याची खूणगाठ भाजपाने आधीच बांधलेलॊ होती. त्यासाठी सेनेमुळे कमी होणारी मते वगळून राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्याच्या तयारीला भाजपा आधीच लागलेला होता. शिवसेनेशी याबद्दल बोलणे हा केवळ सोपस्कार होता. मिळाला तर मिळाला पाठींबा. नाही मिळाला तरी बेहत्तर, अशा तयारीनेच अमित शहा मातोश्रीवर गेलेले होते. म्हणूनच शिवसेनेच्या भूमिकेला महत्व होते. त्याची महत्ता नेतृत्वाला किती उमजली, तेच जाणोत. कारण त्यांनाही शिवसेनेने लढवलेली राष्ट्रपती निवडणूक आठवत नसावी.

१९९७ सालात अशीच राष्ट्रपती निवडणूक झालेली होती आणि सत्तेत जनता दल आघाडी असताना, पुरोगामी पक्षांनी मिळून कॉग्रेसच्या नारायणन यांना उमेदवार केलेले होते. त्याच्या विरोधात एनडीए वा भाजपाकडे फ़ारशी मते नव्हती. म्हणून भाजपानेही नारायणन यांना पाठींबा देऊन टाकला होता. पण शिवसेनेने तो जुमानला नाही आणि पहिला दलित राष्ट्रपती होण्याच्या जातीयवादी नाटकाला झुगारून शिवसेनेने चक्क आपला उमेदवार राष्ट्रपती पदाच्या शर्यतीत उतरवला होता. त्या कालखंडात आपल्या प्रशासकीय दबदब्यामुळे टी. एन. शेषन देशभर कमालीचे लोकप्रिय झालेले होते आणि त्यांना तेव्हाची राष्ट्रपती निवडणूक लढवण्याची खुमखुमी आलेली होती. पण त्यांच्या नावाचे समर्थन करायला कोणीही पक्ष वा नेता पुढे येण्याची हिंमत करू शकला नाही. अशावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेषन यांना आपला पाठींबा जाहिर केला आणि तेवढ्या बळावर शेषन यांनी आखाड्यात उडी घेतली होती. अर्थात शिवसेनेचे तेव्हा विधानसभेतील वा लोकसभेतील बळ शेषन यांना लढतीमध्ये आणण्याइतकेही नव्हते. पण त्या माणसाने बाळासाहेबांच्या शब्दावर विसंबून पराभूत होण्यासाठी उडी घेतली होती. त्यांचा पराभवही झाला. पण शिवसेनेने आपला उमेदवार याही निवडणूकीत आणण्याचे धाडस दाखवले होते. तत्वाचाच प्रश्न असेल, तर विजय पराजयाला महत्व नव्हते आणि त्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाशी बाळासाहेबांनी बोलणीही केली नव्हती. नारायणन यांच्या विरोधात कोणी लढत नसेल तर शिवसेना लढून दाखविल; हे त्यांनी तेव्हा कृतीतून करून दाखवले होते. मग आज कोविंद यांच्या बाबतीत सेनेला खरेच स्वामिनाथन वा अन्य कोणी मैदानात आणायचा असेल, तर काय अडचण होती? शेषन यांना पुढे केले, तेव्हापेक्षा आजच्या शिवसेनेपाशी अधिक मते आहेत. मग कोविंदना समर्थन देण्याची काय गरज होती?

एनडीए आघाडीत असल्याने शिवसेनेने परस्पर पाठींबा दिला असता, तर गोष्टच वेगळी होती. पण अमित शहा मातोश्रीवर भेटून गेल्यावरही नकारघंटाच वाजलेली होती आणि सोमवारी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा झाल्यावरही प्रतिक्रीया नकारात्मकच होती. केवळ दलितांची मते मिळवण्यासाठी दलित उमेदवार दिला असेल, तर सेनेला त्याच्याशी कर्तव्य नाही, असेच पक्षप्रमुखांनी वर्धापनदिन सोहळ्यात स्पष्ट केले होते. मग चोविस तासानंतर कोविंद यांच्यात जातीपलिकडे कुठली नवी गुणवत्ता दाखल झाली? एक गोष्ट साफ़ आहे, शिवसेना विरोधात गेल्यानंतरही कोविंद विजयी होणार हे निश्चीत होते. सहाजिकच शिवसेनेने तात्विक भूमिका म्हणून कोविंदना पाठींबा दिला नाही, म्हणून कुठलेही राजकीय गणित बिघडणार नव्हते. किंबहूना भाजपाने त्याची सज्जता केलेली होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात पाठींबा देता आला नसेल, तर नंतरही देण्यात काही हंशील नव्हते. नितीशकुमार यांनी पक्षाची बैठक घेऊन बुधवारी पाठींबा जाहिर केला, कारण ते आधीपासून भाजपा विरोधी आघाडीत सहभागी आहेत. त्यांना भाजपा उमेदवाराला पाठींबा देण्यासाठी पक्षातील सहकार्‍यांचा सल्ला आवश्यक असतो. शिवसेनेची गोष्ट वेगळी आहे. तिला प्रत्येक बाबतीत कारण असो वा नसो, भाजपाला डिवचायचे आहे. म्हणूनच दोन दिवस नंतर पाठींबा देण्यापेक्षा विरोधात जाणे तर्कसंगत ठरले असते. किंबहूना शेतकर्‍यांसाठी आपणच सर्वाधिक लढत असल्याचे राजकीय चित्र उभे करण्यासाठी स्वामिनाथन यांना मैदानात उतरवणे अधिक सुसंगत झाले असते. अर्थात त्यासाठी स्वामिनाथन यांची तयारी असायला हवी. त्यांचा वृद्धापकाळ चालू असल्याने ते कदाचित त्याला तयारही नसतील. तर कोणा शेतकरी नेत्याला सेना पुढे करू शकली असती. पण यापैकी काहीही न करता, फ़क्त नावे सुचवायची आणि नंतर कोणी मागे लागला नसतानाही पाठींबा द्यायचा. तर त्यातून साधले काय?

अर्थात शिवसेना मतांची पर्वा करत नसल्याचा दावा पक्षप्रमुखांनी केला आहे. तसे असते तर एका एका नगरसेवकासाठी फ़ेब्रुवारी महिन्यात गणिते मांडावी लागली नसती, की सत्तेचे हिशोब करावे लागले नसते. निवडणूकीच्या रिंगणात उतरणार्‍यांना मताची झोळी पसरावी लागतच असते आणि मतांचे राजकारण खेळावेच लागते. त्यात जातपातही बघितली जात असते. अन्यथा बेहरामपाड्यात अकस्मात पक्षात आलेल्या ओवायसीच्या बगलबच्च्याला शिवसेनेची उमेदवारी कशाला दिली असती? प्रश्न तत्वांचा असतो, तितकाच तत्वांच्या मागे मतांची शक्ती उभी करण्याचा असतो. त्यात कधीकधी पराभवातही भविष्यातील यशाचा पाया घालून घेण्याला राजकारण म्हणत असतात. नुसते शब्दांचे बुडबुडे उडवून लोकांचे मनोरंजन करता येते. पण डावपेच व लोकमत यातूनच राजकारण खेळले जात असते. त्यापैकी कुठल्याही बाबतीत हयगय केली, मग पक्ष व संघटना हास्यास्पद होऊन जात असते. पर्यायाने लोकांचा नेतृत्वाविषयी भ्रमनिरास होतो आणि शक्ती क्षीण होत जाते. सातत्याने आपले निर्णय वा भूमिका टोपी फ़िरवल्यासारख्या बदलून, भोवतीच्या स्तुतीपाठकांची वहाव्वा मिळवता येत असली, तरी जनतेची सहानुभूती ओसरत जाते. जनता दल, कम्युनिस्ट वा अन्य तत्सम पक्षांची महाराष्ट्रातील वाताहत कशी व कशामुळे झाली, तेही ज्यांना बघायची इच्छा नाही, त्यांच्याकडून यापेक्षा अधिक विनोदी कृतीची अपेक्षाही बाळगता येत नाही. ज्यांना शेषन आठवत नाही आणि स्वामिनाथन यांच्याशी पुर्वचर्चा करण्याची गरज भासत नाही, त्यांचे भवितव्य काय असू शकते? अर्थात भविष्याची चिंता असली तरची गोष्ट आहे. गनिमी कावा हा शिवसेनेचा आवडता ऐतिहासिक शब्द आहे. पण आजची शिवसेना आपला प्रत्येक गनिमी कावा माध्यमातून लढवत असते आणि प्रत्यक्ष लढाईत मार खात चालली आहे.

Tuesday, June 20, 2017

‘ग्यानी’ आणि अज्ञानी

gyani zail singh के लिए चित्र परिणाम

कोण हे रामनाथ कोविंद? सोमवारी भाजपाने आपला राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर झाल्यावर अनेकांना असा प्रश्न पडला आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व त्यांच्या पक्षाने तर आपण ह्या माणसाला ओळखतही नसल्याचा निर्वाळा देत, त्याला कसा पाठींबा द्यायचा, असाही प्रतिप्रश्न केला आहे. त्यातून त्यांना सुचवायचे काय आहे? राष्ट्रपती हा संपुर्ण देशाला ठाऊक असलेला वा लोकांमध्ये उजळ प्रतिमा असलेली व्यक्ती असावा, असेच त्यातून सुचवायचे नाही काय? तसेच असेल तर अशा अनेक नेत्यांनी वा त्यांच्या पक्षाने कधी व कोणती माणसे त्याच निकषावर तपासून राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केली होती? त्रिदीब चौधरी हे कोण होते? त्यांनी कोणत्या पक्षाचे राजकारण केले व त्यांना राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीला कोणी उभे केले होते? याचे उत्तर आजच्या कोणा संपादकाला तरी देता येईल काय? एच. आर. खन्ना नावाचे गृहस्थ कोणत्या व्यवसायात होते आणि त्यांनी कोणाच्या विरोधात कुठल्या निवडणूका लढवल्या होत्या? हुमायुन कबीर नावाचे गृहस्थ काय करायचे? अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील. पण तसे उलटे प्रश्न विचारले जात नाहीत? म्हणून कोविंद कोण, असे बेधडक विचारले जात असते. पण असे विचारणार्‍या शहाण्यांना देखील आजवरचे राष्ट्रपती कोण होते, किंवा ज्यांना उमेदवार करण्यात आले, त्यांची पात्रता लायकी काय होती, त्याविषयी शून्य ज्ञान असते. पण हीच तर भारतीय शहाणपणाची शोकांतिका होऊन गेली आहे. समर्था घरीचे श्वान, यापेक्षाही लायकी नसलेल्या किती लोकांची आजवर तिथे वर्णी पावली गेली आहे? तो विषय म्हणून तर या निमीत्ताने चर्चेला येणे आवश्यक नाही काय? आज यातले ज्ञान पाजळणार्‍यांना राष्ट्रपती भवनात पाच वर्षे काढणार्‍या ‘ग्यानी’ झैलसिंगांची गुणवत्ता अशा वेळी कशी आठवत नाही? ते सांगायची बुद्धी कशाला होत नाही?

१९८० सालात जनता पार्टीचा धुव्वा उडवून इंदिराजींची नवी कॉग्रेस पुन्हा मोठ्या बहूमताने सत्तेत आलेली होती. १९६९ सालात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीने कॉग्रेस पक्षात पहिली दुफ़ळी झाली. १९७८ सालात पुन्हा विभाजन झाले, तेव्हा संसदेतील कॉग्रेसचे नेता यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांनी व पक्षाध्यक्ष ब्रम्हानंद रेड्डी यांनीच इंदिरा गांधींना पक्ष फ़ोडण्याची वेळ आणली. तेव्हापासून कॉग्रेसच्या शेवटी कंसाता ‘आय’ हा शब्द चिकटला. त्याच कॉग्रेसला १९८० सालात प्रचंड बहूमत मिळाले आणि नंतर जेव्हा राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आली, तेव्हा गृहमंत्री असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांची इंदिराजींनी त्या पदासाठी निवड केली होती. त्यांची अशी कुठली महान पात्रता वा गुणवत्ता होती? कॉग्रेस पक्षाने त्यांना इतक्या मोठ्या पदावर उमेदवार म्हणून पुढे केलेले होते? खुद्द झैलसिंग यांनीच निवडून आल्यावर ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, आपल्या त्या गुणवत्तेचा खुलासा केला होता. ती पात्रता नेहरू गांधी खानदानावर असलेली अढळ निष्ठा इतकीच होती. यात आजकालच्या निष्ठावंत कॉग्रेसजनांची पात्रताही क्षुल्लक मानावी लागते. झैलसिंग यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठी महत्वाकांक्षा त्या मुलाखतीत कथन केली होती. नेहरू खानदानाच्या घरात आपल्याला झाडू मारण्यासाठी नेमले तरी तो आपला सन्मानच असेल, असे राष्ट्रपती झाल्यानंतर या गृहस्थांनी सांगितले होते. मोदींनी आजवर ज्यांना कुठलीही उमेदवारी वा नेमणूक दिली, त्यापैकी कोणी निदान इतकी उदात्त व महान महत्वाकांक्षा वा पात्रता सांगितलेली नाही. पण आजचे कॉग्रेसवाले किंवा त्यांचे दक्षिणापात्र शहाणे, झैलसिंग यांना ओळखतच नसल्यासारखे कोविंद कोण, असले प्रश्न विचारत आहेत. अर्थात पुढल्या काळात झैलसिंग यांनाही राष्ट्रपती असताना झाडू मारण्याचा प्रसंग नेहरू खानदानाच्या वारसाने आणलाच होता.

राजीव गांधी पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या पाठीशी प्रचंड बहूमत होते. म्हणून त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचा शहाबानु निर्णय फ़िरवणारा कायदाही करून दाखवला होताच. पण त्याच राजीव गांधींनी देशाचा राष्ट्रपती किती बेअक्कल असू शकतो, त्याचा घटनात्मक दाखलाही निर्माण करून ठेवला आहे. नेहरू खानदानाच्या घरी झाडू मारणेही अभिमानास्पद मानलेल्या झैलसिंगांनी ते दिव्य करून दाखवले होते. त्या कालखंडात खलिस्तानचा दहशतवाद पंजाबला भयभीत करून सोडत होता आणि अकाली दलाने विधानसभा निवडणूका लढवण्याची हिंमतही केलेली नव्हती. अशा काळात अकालींचा एक गट संत लोंगोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली वेगळा झाला व त्याने राजीव गांधी यांच्याशी शांतता करार केला होता. त्याच करारानुसार पुढल्या काळात कॉग्रेसच्या पाठींब्याने पंजाबमध्ये संयुक्त सरकार सत्तेत आलेले होते. त्याचे मुख्यमंत्री होते सुरजितसिंग बर्नाला. त्यांची पकड प्रशासनावर नव्हती आणि नित्यनेमाने धुमाकुळ चालू होता. एके दिवशी खुद्द लोंगोवाल यांचाच खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुडदा पाडला होता. अशा कालखंडात संसदेचे अधिवेशन आले आणि त्याचीही सुरूवात राष्ट्रपतींच्या भाषणानेच झालेली होती. त्या भाषणाचा मसुदा सरकार बनवते आणि राष्ट्रपती नुसते वाचन करतात. अशा भाषणात पंजाबच्या कायदा सुव्यवस्थेचे कौतुक करणारे शब्द घातलेले होते. ग्यानी झैलसिंग यांनी त्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. राष्ट्रपती आपल्या संसदेतील अभिभाषणात देशातील एकाच राज्याचे वा राज्य सरकारचे कौतुक करू शकत नाही. किंबहूना त्यामुळे अन्य राज्यात कायदा सुव्यवस्था अयोग्य असल्याचा अर्थ लावला जाऊ शकेल. म्हणून तेवढे वाक्य व संदर्भ वगळावा, असा आग्रह झैलसिंग यांनी धरला होता. पण मंत्रीमंडळाने भाषण संमत केले आहे आणि ते वाचावेच लागेल, म्हणत राजीव गांधींनी राष्ट्रपतींची मागणी धुडकावून लावली होती.

बिचारे झैलसिंग काय करू शकत होते? घटनात्मक अधिकार त्यांना पंतप्रधानाला धुडकावण्याचा अधिकार देत नव्हते आणि वडिलधारेपणाचा सल्ला नेहरू खानदानाचा वारस धुडकावून लावत होता. बिचार्‍या निष्ठावान झैलसिंग यांनी संसदेच्या संयुक्त बैठकीत ते भाषण वाचले आणि त्यातून पंजाबच्या बर्नाला सरकारचे आगंतुक कौतुक केले होते. पुढे काय व्हावे? इकडे संसदेचे अधिवेशन चालले होते आणि पंजाबची स्थिती दिवसेदिवस ढासळत गेली. अधिवेशन संपण्यापर्यंत स्थिती इतकी विकोपास गेली, की अधिवेशन संपल्याच्या रात्रीच पंजाबचे बर्नाला सरकार राजीव गांधींनी बडतर्फ़ केले. ते बडतर्फ़ करताना काढलेल्या अध्यादेशात कायदा व्यवस्था हाताबाहेर गेली म्हणून ही कारवाई करावी लागली, असे कारण दिलेल्या त्या अध्यादेशावर सही ग्यानी झैलसिंग अशी आहे. म्हणजे अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींनी बर्नाला सरकारचे उत्तम कायदा व्यवस्था म्हणून कौतुक केले. पण शेवटच्या दिवशी तेच सरकार कायदा राबवता येत नाही, म्हणून बरखास्त करून टाकले. ह्यापेक्षा झैलसिंग यांची कोणती विटंबना असू शकते. ते भले उच्चशिक्षित नसतील. पण किमान प्रशासकीय अनुभव आणि विवेकबुद्धी त्यांच्यापाशी होती. म्हणूनच त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातूल बर्नाला सरकारचे कौतुक गाळण्याची मागणी केलेली होती. पण ती फ़ेटाळून लावत इंदिराजींच्या पंतप्रधान सुपुत्राने झैलसिंग यांच्या घराणेनिष्ठेची अशी सत्वपरिक्षा घेतली होती. कॉग्रेस पक्षाच्या लेखी यापेक्षा राष्ट्रपती व राज्यघटनेची अधिक लायकी नसते. आपल्या सोयीनुसार व लहरीनुसार काहीही करण्याची संधी, या घराण्यातील कोणीही कधी सोडली नाही. आज त्याच घराण्याचे वंशज व त्यांचे बगलबच्चे कोविंद कोण, असले बाष्कळ सवाल करतात, तेव्हा जिथे असतील तिथून खुद्द ग्यानी झैलसिंग यांनाही हसू येत असेल ना?

नव्या राष्ट्रपतींची चाहुल

kovind with modi के लिए चित्र परिणाम

गेला आठवडाभर भावी राष्ट्रपती कोण असतील, त्यापेक्षा त्यासाठी कोण उमेदवार आहेत, याची चर्चा होत राहिली. म्हणजे बहूमत भाजपाकडे असले तरी सहमतीचे त्या पदाचा उमेदवार ठरवावा, अशी मागणी होत राहिली. पंतप्रधान परदेशी होते आणि इथे त्यावरून चर्चा चालल्या होत्या. कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आणि तिला कोण हजर वा गैरहजर राहिले, त्यावरूनही उलटसुलट बोलले गेले. पण त्या चर्चा ऐन रंगात आल्या असताना, निवडणूक आयोगाने त्यासाठीचे वेळापत्रकच जाहिर केले. त्यामुळे नुसतेच बुडबुडे उडवण्याची वेळ संपली होती. दोन बैठका घेऊनही विरोधकांना संयुक्त उमेदवार टाकायचाही साधा निर्णय घेता आला नाही. उलट भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी याबाबत विरोधकांशी बातचित करण्यासाठी तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमून टाकली. दोनचार दिवस या नेत्यांनी ठराविक अन्य पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी केल्या आणि सोमवारी भाजपाने आपला उमेदवार जाहिर करून टाकला आहे. त्यावर आता उलटसुलट प्रतिक्रीया येतीलच. पण खरोखर कधी अन्य पक्षीयांशी अशा पदाच्या उमेदवारासाठी चर्चा झालेल्या आहेत काय? यापुर्वी कुठल्या सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी भेटीगाठी घेऊन वा सल्लामसलत करून उमेदवार ठरवलेला होता? इंदिरा गांधी वा त्यापुर्वीच्या काळात असा विषयच येत नव्हता. कारण कॉग्रेसच्या पाठीशी कायम बहूमत होते. त्यामुळे कॉग्रेसने ठरवलेला उमेदवार निवडून येण्याची फ़िकीर नव्हती, की त्यांना कधी विरोधकांना विश्वासात घेण्याची गरज भासली नव्हती. फ़ार कशाला मागल्या दोन राष्ट्रपतींना उमेदवारी देताना कॉग्रेसचे बहूमत नव्हते आणि आघाडी सत्तेत असूनही सोनियांनी कुणा विरोधी वा मित्रपक्षाशी चर्चा मसलत केलेली नव्हती. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत प्रथमच हा उद्योग झाला आहे. त्याचे कौतुक करा किंवा टिका करा.

यापुर्वी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीचे खुप राजकारण झालेले आहे. त्यातले काही किस्सेही मनोरंजक आहेत. पण आज ज्या कारणास्तव मोदींवर टिका केली जात आहे, त्यापेक्षा सोनिया गांधी कुठे वेगळ्या वागल्या होत्या? आधीची दहा वर्षे देशात युपीएचे सरकार होते आणि त्याची सुत्रे सोनियांच्या हाती होती. तेव्हा म्हणजे २००७ सालात अशीच निवडणुक आलेली होती. तर सोनियांनी आपले विश्वासू गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांची निवड केलेली होती. पण ते नाव समोर येताच डाव्या आघाडीने कडाडून विरोध केला होता. अर्थात त्या डाव्यांच्या मतांशिवाय नवा राष्ट्रपती निवडून आणणे सोनियांना शक्य नव्हते. म्हणूनच त्यांनी शिवराजना सोडून राजस्थानच्या राज्यपाल असलेल्या प्रतिभा पाटिल यांचे नाव पुढे केलेले होते. त्यावेळी संसदेत भाजपा हा विरोधी पक्ष होता आणि इतरही अनेक पक्ष युपीएमध्ये नव्हते. पण सोनियांना अशा अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करावी किंवा त्यांचे मत जाणून घ्यावे, असे एकदाही वाटलेले नव्हते. आज जितक्या अधिकारात मोदींनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे केले आहे, त्यापेक्षाही एकतर्फ़ी भूमिकेत सोनियांनी प्रतिभाताईंना पुढे केलेले होते. पाच वर्षांनी त्यांची मुदत संपली, तेव्हा नव्या राष्ट्रपतींचे नाव ठरवताना सोनियांचे वा कॉग्रेसचे बळ काहीसे वाढले होते. तेव्हाही त्यांनी विरोधी वा मित्र पक्षांशी बातचित केलेली नव्हती. परस्पर प्रणबदा मुखर्जी यांचे नाव जाहिर केलेले होते. सहाजिकच सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी बातचित करावी वा केली पाहिजे, हा मुळातच भंपकपणा आहे. असे आजवर झाले नाही आणि आजही होण्यामध्ये कुठला शिष्टाचार नाही. पण मोदींना हुकूमशहा ठरवण्यासाठी व निर्णय लादणारे भासवण्यासाठी, अशा पुड्या सोडल्या जात असतात. अन्यथा आजवर कुठल्याही राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सल्लामसलतीने सहमतीचा उमेदवार आणलेला नाही.

आज मोदींनी अन्य पक्षांना विचारात न घेता कोविंद यांचे नाव घोषित केले आहे आणि म्हणून त्यांच्यावर उर्मटपणाचाही आरोप केला जात आहे. पण मग मागल्या दोन खेपेस सोनियांनी यापेक्षा काय वेगळे केले होते? सोनियांवर तेव्हा कोणी उर्मटपणाचा आरोप केला होता काय? पंधरा वर्षापुर्वी भाजपाची सत्ता होती आणि मित्रपक्ष सोबत घेऊन वाजपेयी पंतप्रधान झालेले होते. तेव्हाही निवडणूकीचा प्रसंग आला. तर स्वपक्षाचा उमेदवार स्वबळावर निवडून आणणे त्यांना शक्य नव्हते आणि कॉग्रेसची शक्ती तेव्हा अधिक होती. म्हणूनच वाजपेयींनी स्वपक्षीय उमेदवार टाकण्यापेक्षा डॉ, अब्दुल कलाम हे निर्विवाद नाव पुढे केले होते. उलट तितकीच दुबळी कॉग्रेस असतानाही सोनियांनी मित्रपक्षांनाही अंधारात ठेवून शिवराज पाटिल वा प्रतिभा पाटिल यांची नावे पुढे केली होती. तेव्हा कोणी कॉग्रेसवाला उमेदवार असू नये, यासाठी चर्चा केलेली नव्हती. आज भाजपाकडे अधिक बळ व बहूमत असतानाही सहमतीच्या उमेदवारासाठी चर्चा होते, ही म्हणूनच बदमाशी म्हणावी लागेल. ज्या पक्षाकडे संख्याबळ असते, त्यानेच आपला उमेदवार टाकण्यात गैर काय असू शकते? ज्या देशात कधीही सहमतीने राष्ट्रपती निवडला गेला नाही, तिथे अशा चर्चा घडवण्यातच लबाडी असते. त्याला दबून जाण्याचा स्वभाव वाजपेयींचा होता. मोदी तितके लेचेपेचे नाहीत. म्हणूनच ते सतत आपल्या विरोधकांना खेळवत असतात. राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीचा उमेदवार ठरवण्याच्या बाबतीतही त्यांनी नेमका तोच डाव टाकला आहे. त्यामुळे गुणवत्ता किंवा सहमतीच्या भाषेला कुठलाही अर्थ नाही. ज्या हुलकावण्यांना मोदींनी मागल्या तीन वर्षात कधी दाद दिली नाही, तेच फ़ुसके डाव खेळण्याने काहीही साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा याही बाबतीत मोदी बाजी कशामुळे मारू शकलेत, त्याचा अभ्यास विरोधकांनी केल्यास लाभदायक ठरू शकेल.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी या निवडणूकीसाठी आज सज्ज झाले नाहीत, किंवा आताच विचार करू लागलेले नाहीत. दोन वर्षापुर्वीच त्यांनी त्या दिशेने काम सुरू केलेले होते. संसदेत असलेले बळ अधिक विधानसभेतील आमदार संख्या; यावर राष्ट्रपती निवडून येत असतात. सहाजिकच ती संख्या संपादन करण्यासाठी मोदी प्रत्येक विधानसभेच्या निवडणूकीकडे सतत गंभीरपणे बघत आलेले आहेत. महाराष्ट्र असो किंवा उत्तरप्रदेश, त्यातून वाढणारे आमदार राष्ट्रपती भवनाचा मार्ग खुला करतात, हे ओळखून मोदी दोन वर्षे राबलेले आहेत. उत्तरप्रदेशात इतके मोठे यश सत्तेसाठी आवश्यक नव्हते. ते संख्याबळ राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी आवश्यक होते. हे अखिलेश, मायावती वा राहुल गांधींना कधीच कळले नाही. वाराणाशीला अखेरच्या मतदान टप्प्यात तीन दिवस मुक्काम ठोकून बसलेल्या मोदींना विधानसभेत बहूमताची फ़िकीर नव्हती. त्यांना तेव्हा एक एक आमदाराची राष्ट्रपती मतदानातली किंमत ठाऊक होती. ही तीन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा विरोधी पक्ष किंवा राजकीय अभ्यासकही राष्ट्रपती निवडणूकीचा विचारही करीत नव्हते. तेव्हापासून मोदी-शहांनी भावी राष्ट्रपतींच्या उमेदवारीची चाचपणी केलेली असणार. कदाचित नावही ठरवलेले असणार. पण अखेरच्या क्षणापर्यंत त्याचा सुगावा कोणाला लागू शकला नाही. ही मोदींच्या राजकारणाची शैली आहे. त्यामुळे राजकीय विश्लेषकही गडबडून जातात, तर राजकीय विरोधकांची काय कथा? उत्तरप्रदेश जिंकल्यावर मोदी-शहा मिळून मित्र व अन्य पक्षांच्या मतांची बेगमी करण्यात गर्क होते आणि ते साध्य झाल्यावर त्यांनी मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या सोहळ्यात वा हेटाळणीत विरोधकांना गुंतवून ठेवले. आता त्याचा निचरा झाला असून, टिकाकारांना नवा विषय सोपवून मोदी-शहा बहुधा राज्यसभेत बळ वाढवण्याच्या गणितामध्ये रमलेले असतील.

काही उपयोग आहे?

abu salem के लिए चित्र परिणाम

मुंबईतल्या १९९३ सालच्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेला आता दोन तपांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात त्यात गुंतलेल्या सात आरोपींचा खटला संपून सहा जणांना दोषी ठरवले गेले आहे. या प्रदिर्घ कालखंडात एक पिढी जग पुढे गेले आहे. आज विशीच्या पार असलेली नवी पिढी त्या भयंकर घटनेची साक्षीदारही नाही. तो हृदयद्रावक अनुभव या पिढीला नाही. सहाजिकच त्यातली दाहकता तिला समजूही शकत नाही. उलट तेव्हा तरूण असलेली पिढी, आज पन्नाशीच्या पलिकडे गेलेली आहे. तिच्या जखमा सुकून गेलेल्या आहेत आणि ज्यांनी त्या स्फ़ोटाचे चटके सोसले, त्यांच्या डोळ्यातले अश्रूही सुकून गेले आहेत. अशा वेळी कोण तो अबु सालेम आणि कोण तो मुस्ताफ़ा डोसा, असे प्रश्न आजच्या पिढीला पडले तर नवल नाही. कारण कितीही वस्तुस्थिती असली, तरी आता मुंबईतली बॉम्बस्फ़ोट मालिका एक दंतकथा बनून गेलेली आहे. मागल्या पिढीने थरारक आठवण म्हणून पुढल्या दोन पिढ्यांना कथन करावी, यापेक्षा त्यात तथ्य उरलेले नाही. कारण देशातील त्या पहिल्या स्फ़ोटमालिकेनंतर तशा घटना देशाच्या कुठल्याही महानगरात व शहरात सातत्याने होत राहिल्या आहेत आणि त्यातल्या गुन्हेगारांना कुठलेही धडा शिकवणारे शासन होऊ शकलेले नाही. गुन्हेगारांच्या मनाचा थरकाप उडावा, असे या दोन तपात काहीही घडलेले नाही. कायदे खुप बदलले वा आणखी कठोर झाले, असे म्हटले जाते. पण त्यापेक्षाही दहशतवाद वा जिहादी मानसिकता अधिक प्रभावी झाली आहे. काश्मिर धडधडा पेटलेला आहे. कारण पाव शतकानंतर अधिकाधिक तरूणांना दहशतवाद आकर्षित करतो आहे. दहशतवाद सोकावला आहे आणि पोलिस वा कायदा यंत्रणा अधिकच दुबळी होऊन गेली आहे. कायदा आणखी निकामी ठरला आहे. मग अशा निकाल वा खटल्यातून काय साधले, याचा विचार व्हायला नको काय?

कायदा वा न्यायव्यवस्था ही समाजात काही किमान शिस्त व सुटसुटीतपणा असावा म्हणून निर्माण झालेली व्यवस्था आहे. त्यात आपण जगताना इतरांना अपाय होऊ नये वा अपाय करू नये, इतका दंडक पाळला जाण्यासाठी कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा अस्तित्वात आलेली आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे लोकसंख्येतील दुबळ्यांना आधार वाटावा आणि मस्तवालांना धाक वाटावा, अशी कायद्यामागची संकल्पना आहे. आजकाल तिचा मागमूस कुठे दिसतो काय? ज्यांनी मुंबईतले स्फ़ोट घडवले आणि अडीचशे निरपराधांचा बळी घेतला, त्यांना अशा शिक्षेने कुठला धाक वाटलेला आहे? ज्यांचे बळी त्यात पडले किंवा जे शेकडो लोक कायमचे जायबंदी झाले, त्यांची कुठली भरपाई होऊ शकली आहे? त्यांच्या वेदना यातनांवर किंचीत फ़ुंकर तरी घातली गेली आहे काय? मुंबईतल्या सव्वा कोटी वा देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेला, अशा निकालातून सुरक्षेची हमी मिळू शकली आहे काय? पाकिस्तानात बसलेल्या वा काश्मिरात धुमाकुळ घालणार्‍या कुणा दहशतवाद्याच्या पोटात अशा निकालाने धडकी भरली आहे काय? या निकालातून नेमके कोणाला काय मिळाले? कधीतरी भारतीय समाज, इथले राज्यकर्ते वा विचारवंत अशा प्रश्नाचे उत्तर शोधणार आहेत काय? कारण यापैकी काहीही घडलेले नाही. त्या मालिकेतील पहिल्या खटल्याचा निकाल लागण्यापुर्वी लोकल रेल्वेगाड्यांमध्ये दुसरी स्फ़ोटमालिका घडलेली होती आणि आणखी काही शेकडा निरपराधांचा बळी गेलेला होता. थोडक्यात सांगायचे तर एकूणच अशा जीवधेण्या घटनांनी लोकांना आता त्यातून पर्याय नसल्याचा अनुभव गाठीशी आलेला आहे. बाकी सरकार, कायदा वा न्याय वगैरे गोष्टी म्हणजे सोपस्कार होऊन गेलेले आहेत. त्याचा समाज वा न्यायाशी काडीमात्र संबंध राहिलेला नाही. ज्यांचा अशा वेदना यातनांशी कसलाही संबंध नाही, त्यांच्या विरंगुळ्यापेक्षा अशा न्यायाला काहीही अर्थ नाही.

आता त्यात दोषी ठरलेल्या अबु सालेम या आरोपीला फ़ाशीची शिक्षा होऊ शकते किंवा नाही, यावरून चर्चा रंगलेल्या आहेत. कारण अबु सालेमला पोर्तुगाल येथून आणावे लागलेले होते. पोर्तुगाल हा युरोपियन युनियनचा घटक आहे आणि त्यामुळे तिथे पोलिसांच्या कस्टडीत असलेल्या कुणाही परदेशी नागरिकाला फ़ाशीपासून अभय देणे, हे प्रत्येक घटक देशाचे कर्तव्य आहे. सहाजिकच अबुला मायदेशी आणताना भारत सरकारने त्याला फ़ाशी होणार नसल्याचे लिहून दिलेले आहे. अबु मुळात पोतुगाल देशात गेलाच कशाला? त्याचेही कारण आहे. असे कुठलेही गंभीर गुन्हे केल्यावर हे खतरनाक गुन्हेगार युरोपिय देशात आश्रय घेतात. म्हणजे बेकायदा मार्गाने तिथे जाऊन पोहोचतात आणि आपल्याला अन्यत्र फ़ाशी होऊ शकते, म्हणून कायद्यालाच वाकुल्या दाखवित आश्रय मिळवतात. नदीम सैफ़ी नावाचा संगीतकार खुनी असाच दिर्घकाळ इंग्लंडमध्ये दडी मारून बसला आहे. कॅसेटकिंग म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गुलशनकुमार याच्या हत्याकांडातला नदीम आरोपी आहे. आपल्यावर गुन्हा सिद्ध होण्याची भिती वाटली, तेव्हा त्याने इंग्लंडला पळ काढला आणि तिथे फ़ाशीचे निमीत्त दाखवून आश्रय घेतला. ९/११ या न्युयॉर्कच्या हल्ल्यातील एक आरोपी असाच जर्मनीच्या ताब्यात होता. पण अमेरिका त्याला गुन्हा सिद्ध करून फ़ाशी देईल, म्हणून कधीही त्याला अमेरिकेच्या हवाली करण्यात आले नाही. अशा रितीने आता कायदा हाच गुन्हेगारी व हिंसाचाराचा खरा आश्रयदाता बनलेला आहे. सामान्य माणसाला अभय देण्यासाठीचा कायदा आता गुन्हेगाराला अभय देऊ लागला आहे आणि त्याच व्यवस्थेला आपण कायदा समजत असतो. तो बदलण्याचा वा परिणामकारक बनवण्याचा विचारही शहाण्यांना सुचत नाही. कारण अशा कुठल्याही गुन्ह्याची शिकार व्हायची पाळी ज्यांच्यावर येत नाही, ते आपल्या वतीने निर्णय घेत असतात.

कसाबने कितीही लोकांना किडामुंगीसारखे मारावे. तरी अबु सालेम वा याकुब मेमन यांना फ़ाशीतून वाचवण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले जाते. त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी सामान्य लोक पुढे येत नाहीत, तोपर्यंत असे सव्यापसव्य चालणारच. कायदा आपला हेतू गमावून बसला आहे. गुन्हे रोखणे व त्यासाठी गुन्हेगारीला धाक घालणे, हेच कायद्याचे खरे कर्तव्य आहे. याचा आज जगभरच्या शहाण्यांना विसर पडला आहे. अशा शहाण्यांवर जो समाज विसंबून रहातो, त्याला गुन्ह्यापासून संरक्षण मिळू शकत नाही. त्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण धोक्यात घालणार्‍या पोलिस वा लष्करावर दगड मारणार्‍यांचे कोडकौतुक ज्या समाजात उजळमाथ्याने चालते, तिथे गुन्हेगारी शिरजोर झाल्यास नवल नाही. म्हणून विध्वंसक हत्यारे बाळगणार्‍या जगभरच्या फ़ौजा आणि सेना, आज दहशतवादापुढे शरण गेल्या आहेत. मुठभर हत्यारे घेऊन इसिस वा त्याचा म्होरक्या बगदादी अवघ्या जगाला धमकावू शकतो. त्याच्या शब्दाचा दरारा जितका आहे, तितका महाशक्ती म्हणून गणल्या जाणार्‍या अमेरिकेच्या अध्यक्षाचा आज दबदबा उरलेला नाही. पाकिस्तानात बसलेला सईद हफ़ीज भारताची झोप उडवू शकतो. कोणी युरोपिय देशात आश्रय घेऊन डझनभर लोकांची हकनाक कत्तल करू शकतो. तर तशा लोकांना देशात येण्यापासून रोखण्याचे बळ तिथल्या सत्ताधीशांमध्ये उरलेले नाही. कारण शहाण्यांनी कायदाच इतका पांगळा करून टाकला आहे, की आता गुन्हेगार आपल्यावर राज्य करू लागले आहेत, दहशतवाद जगातली सर्वात मोठी महासत्ता झालेला आहे. मग सुरक्षा कशाला म्हणायचे? न्याय कशाला संबोधावे? कुत्र्यामांजराप्रमाणे ज्यांचे जीव घेतले गेले, त्यांच्याविषयी कवडीची आस्था नसलेल्या व्यवस्थेने कुठले पुरावे वा तत्वावर निकाल दिला, म्हणून कोणता फ़रक पडणार आहे? अबु सालेमला फ़ाशी झाली वा नाही झाली, म्हणून काय होणार आहे?

मानवमुक्तीचा जंगली मार्ग

terror killings के लिए चित्र परिणाम

पुर्वीच्या काळात घरोघरी टिव्ही नव्हते आणि असले तरी इतक्या वाहिन्या नव्हत्या. त्यामुळे लोकांपर्यंत माहितीचा ओघ कमी यायचा. आता शेकड्यांनी वाहिन्या लोकांना उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यात ठराविक विषयाला वाहिलेल्या वाहिन्याही आहेत. नॅशनल जिओग्राफ़िक वा अनिमल प्लॅनेट अशा वाहिन्यांची लोकप्रियता थोडी नाही. त्यात अनेक गोष्टी समजावून सांगितल्या जात असतात. या वाहिन्यांवर पशू व निसर्गाची सुंदर माहिती सादर केलेली असते. त्यात जंगलातल्या पशूंची संस्कृती सातत्याने बघायला मिळत असते. कुठल्याही जंगलात वाघ-सिंह वा चित्ते अशी श्वापदे भुक भागवण्य़ासाठी इतरांची शिकार करत असतात. असे दबा धरून बसलेले श्वापद आढळले वा त्याच्या नुसता सुगावा लागला, तरी झेब्रे, हरणे वा अन्य चरणारे प्राणी जीव मूठीत धरून पळ काढत असतात. कारण त्या श्वापदाने हल्ला चढवला, तर आयुष्य़ संपुष्टात येणार असते. आपल्यावरचा हल्ला न्याय्य आहे किंवा नाही, याची दाद कुठेही मागण्याची सोय त्या प्राण्यांना उपलब्ध नसते. म्हणून बिचारे जीव वाचवायला पळत असतात. हा शिकारीचा प्रकार भयंकर क्रुर वा हिंसक वाटणारा असला, तरी त्यात एक शिस्त असते. अनेकदा असे दिसते, की सिंह चित्ते शांतपणे आपल्या जागी लोळत असतात आणि जवळपास चरणार्‍या अन्य पशूंना उगाच त्रास देत नाहीत. भुक लागलेली नसेल तर कोणाची शिकार वगैरे करीत नाहीत. किंबहूना या श्वापदांच्या वागण्यावरूनही अन्य चरावू प्राण्यांना जीवाला धोका आहे किंवा नाही याचा अंदाज येत असतो. अशा श्वापदांच्या सहवासातही हे दुर्बळ जीव छान चरत असतात. भुकेपुरती शिकार वा रक्तपात हा अशा श्वापदांचा कायदा असतो. उगाच ते कोणाचा जीव घेत नाहीत. त्यांच्यापेक्षा माणूस सुसंस्कृत असतो काय? तो अकारण रक्तपात करतो ना? मग कोणाला सुसंस्कृत मानायचे, असा प्रश्न पडतो.

जंगलच्या राज्यात कुठलाही लिखीत कायदा नसतो किंवा कोणाला कसली सवलत नसते. भुक लागली मग श्वापदाने शिकार करायची आणि त्याच्या तावडीत सापडेल त्या प्राण्याने कर्तव्यबुद्धीने बळी जायचे, इतकाही ढिलेपणा नसतो. शक्य होईल तितकी आपल्या मागे लागलेल्या श्वापदाला हुलकावणी देण्याचा अधिकार त्या प्राण्याला असतो. त्यात गफ़लत झाली, तरच त्याला जीवाला मुकावे लागत असते. मानवी जगात अशी कुठली सभ्यता आहे काय? अकारण कोणाचाही जीव घेणे, ही मानवाची प्रवृत्ती श्वापदांपेक्षाही भयंकर नाही काय? अशा मानवी जगात कधी श्वापदे किंवा जंगलातील प्राणी आलेच आणि त्यांनी इथले कायदेकानु समजून घेतले, तर ती माणसे नाहीत यांचा त्यांना अभिमानच वाटेल. कारण माणूस त्यांच्यापेक्षाही हिडीस आणि पाखंडी आहे. जंगलात बळी तो कान पिळी हाच कायदा असतो. पण मानवाच्या जगात मात्र ज्याच्यापाशी बळ आहे, तोच शिकारही होऊ शकतो. कायदा त्याला बळीचा बकरा बनवू शकतो. तसे नसते तर सशस्त्र असलेले भारतीय सैनिक वा कुठल्या जिहादग्रस्त देशातले सैनिक हकनाक कशाला मारले गेले असते? जगात मागल्या काही दशकात सैनिक हे दहशतवादी घातपात्यांनी नेमबाजीचा सराव करण्यासाठी मरत असतात. दिसता़च वा नुसता संशय आला, तरी कुणालाही ठार मारण्याचे कौशल्य ज्याने आत्मसात केलेले असते, त्याला आजचे जग सैनिक म्हणून ओळखते. पण त्या सैनिकाच्या पायात कायद्याची अशी बेडी घातलेली आहे, की त्याला स्वत:चा बचाव करण्याची मोकळीक ठेवलेली नाही. म्हणजे सिंह चित्त्याच्या तावडीतून निसटण्याची वा प्रसंगी त्याच्यावर उलटा हल्ला करण्याची जी मुभा जंगलात कुठल्याही प्राण्याला असते, ती आधुनिक कायदेशीर सेनेला राहिलेली नाही. त्यामुळे आता अवघे जग हे दहशतवाद नावाच्या श्वापदाचे मोकाट रान होऊन बसले आहे.

हातात बंदुक व बॉम्ब असला, तरी त्याचा स्वसंरक्षणार्थ वापर करण्याची मुभा सैनिकाला नसेल, तर त्याला नुसतेच मरावे लागणार ना? काश्मिरात वा अन्यत्र कुठे अफ़गाण आदि प्रदेशात दहशतवाद मानल्या जाणार्‍या हिंसेचे बळी सामान्य लोक होतच असतात. पण अलिकडे त्यात सैनिकांचाही भरणा झालेला आहे. या सैनिकांनी देशाचे वा समाजाचे संरक्षण करावे, अशी अपेक्षा आहे. पण ते कसे करायचे? त्यांनी मरणाला सामोरे जावे हीच अपेक्षा असेल, तर ते कोणाची सुरक्षा करू शकतील? काश्मिरच्या भूप्रदेशात भारताने म्हणजे तीन लाखाहून अधिक सेना तैनात केलेली आहे. ते खरे असेल तर त्या संख्येपुढे पाचसात हजार जिहादी नगण्य असतात. त्यांना मिळतील तिथून शोधून काढून, दिसतील तिथे ठार मारण्याला सेनेला काही दिवसही लागणार नाहीत. पण मागल्या दोन दशकातही ते साध्य झालेले नसेल, तर काही गडबड आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ते सैनिक नालायक असायला हवेत, किंवा आळशी असायला हवेत. पण त्यापैकी कशाचाही पुरावा नाही. समस्या अशी आहे, की त्यांनी कोणावरही हल्ला करण्यापुर्वी समोरची संशयास्पद व्यक्ती घातपाती असल्याची खात्री करून घेतली पाहिजे. ही खात्री कशी करून घ्यायची? कारण असे घातपाती आपले ओळखपत्र सैनिकांना दाखवून मगच घातपात करीत नाहीत. ते सामान्य नागरिकासारखे दिसणारे असतात आणि अकस्मात हल्लाही करतात. त्यामुळे त्यांच्याविषयी खातरजमा होईपर्यंत सैनिकाचा बळी गेलेला असतो. परिणामी घातपाताला पायबंद घालणारी कुठलीही सेना, आजकाल बळीचा बकरा बनलेली आहे. त्या वाहिन्यांवर जंगल दाखवतात, तिथेही अशीच स्थिती असते. चित्ता मादी कुणा दुबळ्या हरणावर पंजा मारून जायबंदी करते आणि मग आपल्या पिलांना शिकारीचा खेळ शिकवू लागते, तो खेळ त्या हरणाच्या जीवाशी चाललेला असतो. त्यापेक्षा आपल्या सैनिकांची स्थिती भिन्न राहिली आहे काय?

कालपरवा काश्मिरात सहा पोलिसांचा बळी घातपात्यांनी घेतला. काहीही समजण्यापुर्वी ते मृत्यूमुखी पडलेले होते. त्यांच्या अंत्ययात्रेलाही कोणी राजकारणी नेता फ़िरकला नाही. मग ह्या पोलिसांनी कुणाच्या संरक्षणासाठी आपले प्राण वेचले? कशासाठी आपले जीव दिले? त्याचे उत्तर कोणी देऊ शकेल काय? त्यांचा जीव घातपातातून ज्यांनी घेतला, त्यांच्याशी या सैनिक वा पोलिसांचे कोणते वैर होते काय? नसेल तर त्यांनी कोणासाठी व कशासाठी मरायचे असते? दरमहा पगार मिळतो म्हणून आपला नंबर लागेल, तेव्हा मरायला सज्ज असण्याला पोलिस वा सैनिक म्हणतात काय? समोरच्या आव्हानाला सामोरे जाऊन आपल्याला त्याने मारण्यापुर्वी त्याचाच बळी घेणार्‍याला सुरक्षा दल म्हणत नाहीत का? येणार्‍या मृत्यूला निमूट कवटाळण्याला कोणी सैनिक म्हणत नाहीत. पण आजकालच्या राजकारणाने व कायद्यातील त्रुटींनी त्यालाच वस्तुस्थिती बनवून टाकले आहे. जंगलालाही लाजवणार्‍या या नव्या माणूसकीने जंगलचा कायदा अधिक सुरक्षित बनवला आहे. मानवी जगातला कायदा आता सैनिक वा पोलिसांसाठीही सुरक्षित राहिला नसेल, तर तुमचे आमचे संरक्षण कोण करणार? हाती हत्यार असून कोणी सुरक्षित होत नाही. ते हत्यार प्रसंगी आपल्याच संरक्षणाला वापरण्याचीही मुभा नसलेल्या फ़ौजा काय कामाच्या? त्यामुळे मानवी जगात सिंह आणि श्वापदांचीच शिकार होऊ लागलेली आहे. ती बघितली तर श्वापदांना नव्हेतर सामान्य जंगली पशूंनाही मानवी संस्कृतीची भिती वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. किंबहूना अशा संस्कृतीला कंटाळून व घाबरून लोक आपणच आपल्या सुरक्षेला सिद्ध होऊ लागले आहेत. त्यातून जगातल्या कुठल्याही देशात अराजक सोकावत चालले आहे. कारण मानवी बुद्धीला पाशवी विकृतीने पछाडलेले आहे. त्यातून मुक्ती मिळण्याचा एकच मार्ग आहे, तो माणसांना जंगली कायद्यापर्यंत घेऊन जाणार आहे.