व्यंकय्यांच्या विजयातला बोनस

व्यंकय्या नायडू हे उपराष्ट्रपती निवडून आल्यामुळे आता महत्वाच्या मानल्या जाणार्‍या पाचपैकी चार घटनात्मक पदांवर मुळचे भाजपाचे सदस्य आरुढ झालेले आहेत. लोकसभा व राज्यसभा यांच्या सभापतीपदी आता भाजपाचे सदस्य आलेले आहेत. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती या घटनात्मक पदांखेरीज पंतप्रधान व लोकसभेचा सभापतीही महत्वाचा मानला जातो. पाचवे घटनात्मक पद सरन्याधीशांचे असते. त्यावर कुठला राजकीय पक्ष कधी दावा करू शकत नाही, की त्याला राजकीय भूमिकाही घेता येत नसते. पण उरलेली चारही अधिकारपदे सत्तेच्या राजकारणात निर्णायक महत्वाची असतात. त्यातही उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष मानले जातात. त्यामुळे आज राज्यसभेत भाजपा वा एनडीएकडे बहुमत नसले, तरी सभागृहाचे अध्यक्षपद त्या पक्षाकडे आलेले आहे. हे पद तिथे सातत्याने होणार्‍या गोंधळाला लगाम लावायला वापरता येऊ शकेल. मध्यंतरी या पावसाळी अधिवेशनात प्रथमच लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी आपला अधिकार गोंधळी सभासदांच्या विरोधात वापरून दाखवला होता. कॉग्रेसच्या सहासात सदस्यांना त्यांनी आपल्या अधिकारात एका आठवड्यासाठी निलंबित करून टाकलेले होते. काहीसा तसाच अधिकार राज्यसभेत सतत गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांच्याही विरोधात वापरला जाऊ शकेल. मात्र आजवर ते शक्य झालेले नव्हते, कारण तिथे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अशी दोन्ही पदे सत्ताधारी पक्षाकडे नव्हती. व्यंकय्या नायडू आता उपराष्ट्रपती म्हणून तिथे पदसिद्ध अध्यक्ष होतात. प्रसंगी ते गोंधळ आवरण्यासाठी आपला असा विशेषाधिकार वापरायला मागेपुढे बघणार नाहीत, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. तरच त्यांच्या नावाची निवड या पदासाठी कशाला झाली, याचा थोडाफ़ार उलगडा होऊ शकतो. किंबहूना संसदेत आता अपरोक्ष भाजपा व एनडीएची हुकूमत सिद्ध झाल्याचा हा संकेत आहे.

याच आठवड्यात भाजपाने राज्यसभेत सर्वात मोठा पक्ष होऊन दाखवले आहे. आजवर लोकसभेत भाजपा बहूमतामध्ये असला तरी राज्यसभेत कॉग्रेसच सर्वात मोठा पक्ष होता. येत्या मंगळवारी नऊ राज्यसभेच्या जागा भरल्या जाणार असून, त्यात कॉग्रेस आणखी घटणार आहेच. पण येत्या आठ महिन्यात आणखी पन्नास राज्यसभा सदस्य निवृत्त व्हायचे असून, त्यात मोठी संख्या कॉग्रेसचीच असणार आहे. त्याखेरीज बसपा, समाजवादी व डाव्यांचेही सदस्य कमी होत आहेत. पण मध्यंतरी अनेक नव्या विधानसभा व राज्ये जिंकल्याने भाजपाचे नव्याने निवडून येणारे राज्यसभा सदस्य वाढणार आहेत. त्यातच अण्णाद्रमुक व नितीशकुमारच्या पक्षाने अधिकृतपणे एनडीए आघाडीत प्रवेश केल्यास राज्यसभेचे चित्रच पालटून जाणार आहे. गोंधळ घालणे चालू राहिले, तरी त्याही सभागृहात भाजपाला आपले प्रस्ताव व विधेयके संमत करून घेण्यात फ़ारशी अडचण उरणार नाही. अशा पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती म्हणून व्यंकय्या नायडू यांची निवड, निर्णायक महत्वाची ठरणार आहे. आपल्या अनुभवामुळे व अधिकारामुळे व्यंकय्या राज्यसभेतील वातावरण सुरळित करायला मोठा हातभार लावू शकतील. देशाच्या राजकारणात एकछत्री कॉग्रेसचे जे वर्चस्व असायचे, त्याचेच प्रतिबिंब आता भाजपाच्या राजकारणात पडू लागल्याची ही खुण आहे. मात्र कॉग्रेसच्या विद्यमान नेतृत्व वा नेत्यांना त्याची किंचीतही जाणिव झालेली दिसत नाही. ही बाब मोठी चमत्करीक आहे. कारण प्रत्येक पराभवाला वैचारिक लढाईचा मुखवटा चढवून कॉग्रेस नेते आपला नाकर्तेपणा लपवित आहेत आणि पर्यायाने मोदींच्या नव्या विजयाला पाठबळ देत चालले आहेत. रामनाथ कोविंद यांचा विजय वा त्यांना पडलेल्या मतांचा अभ्यास केला असता, तर व्यंकय्यांचा विजय कॉग्रेस व विरोधकांनी इतका सोपा करून दिला नसता. किंबहूना झालेल्या मतमोजणीचाही अर्थ लावण्याची त्यांना गरज वाटलेली नाही.

कोविंद जिंकले तेव्हा एक गोष्ट साफ़ झालेली होती, की मीराकुमार जोरदार लढतही देऊ शकलेल्या नव्हत्या. मोदी-शहा जोडीने कोविंद जिंकावेत, यासाठी पन्नास टक्के मते मिळवायची तजवीज केलेली होती. पण त्यांना प्रत्यक्षात ६४ टक्के मते मिळाली. याचा अर्थच विरोधातली किमान १४-१५ टक्के मते तरी अनायसे भाजपाला मिळून गेलेली होती. अशी आपल्या गोटातील कुठली मते व कोणते पक्ष एनडीएकडे झुकत आहेत, त्यांना शोधून चुचकारण्याला महत्व होते. युद्धात पराभव झाल्यावर पडझड सावरण्याला व डागडूजीला अग्रक्रम द्यावा लागत असतो. पण कॉग्रेस वा त्यांच्या युपीए आघाडीतले नेते व पक्ष, त्यांच्यासोबत राहू शकणार्‍यांनाही आपल्याच गोटात राखू शकलेले नाहीत. नितीशकुमार तर महागठबंधन मोडून भाजपासोबत गेले. पण त्याहीपेक्षा मोठा धक्का कोविंद यांना पडलेल्या मतात विरोधकांची फ़ुटलेली मते हा होता. अपेक्षेपेक्षा कोविंद यांना ५४ संसद सदस्यांची मते अधिक मिळालेली होती. इतक्या मोठ्या संख्येने कुठल्या पक्षाचे कोण खासदार भाजपाच्या विजयाला भव्यदिव्य करण्यासाठी गेले, त्याचा शोध आवश्यक होता. तृणमूल व कॉग्रेस वगळता अन्य कुठल्याही पक्षापाशी इतकी मोठी संसदसदस्य संख्या नाही. याचा सरळसरळ अर्थ त्याच दोन पक्षात गद्दारी झालेली होती. किंबहूना म्हणूनच कोविंद यांचे विजयासाठी अभिनंदन केल्यापासून ममता बानर्जी मौनव्रत धारण करून बसल्या आहेत. आताही त्यांच्याच पक्षातून मोठ्या संख्येने व्यंकय्या नायडू यांना मते मिळालेली असू शकतात. म्हणूनच उपराष्ट्रपती आपल्या पक्षाचा निवडून येण्याचा आनंद साजरा करण्यापेक्षाही, भाजपा मिळालेल्या मतांचा आनंदोत्सव साजरा करत असेल. कारण त्यांना युपीए वा बिगर एनडीए गोटातून किमान पन्नास संसद सदस्यांची अधिक़ची मते मिळालेली आहेत. हा उघड न दिसणारा सोनिया व ममतांचा दारूण पराभव आहे.

कोविंद यांना ५२२ संसद सदस्यांची मते मिळालेली होती. त्यापैकी नितीश व नविन पटनाईक यांच्या पक्षाचे सदस्य यावेळी युपीए उमेदवाराला मते देणार होते. म्हणजे व्यंकय्या यांना ५२२ पेक्षा किमान २५-२० मते कमी पडायला हवी होती. पण त्यांना ५१६ मते मिळालेली आहेत. म्हणजेच पटनाईक व नितीश यांच्या सदस्यांनी आपली मते बहुतांश कायम राखलेली आहेत. किंवा कॉग्रेस वा तृणमूलच्याही अनेकांनी पुन्हा एकदा पक्षादेश धाब्यावर बसवून व्यंकय्यांना मतदान केलेले आहे. गोपाळकृष्ण गांधींना २४४ मते मिळाली. त्याच्या दुप्पट केले तरी ४८८ होतात आणि त्याहीपेक्षा २८ अधिक मते व्यंकय्यांना मिळालेली आहेत. याचा अर्थ असा होतो, की संसदेच्या एकूण सदस्यसंख्येत आता भाजपा वा एनडीएच्या पाठीशी दोनतृतियांश मते झालेली आहेत. कोविंद यांनी उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हा ही संख्या सव्वा चारशेच्या घरात होती. आता ती सव्वा पाचशेपर्यंत गेली आहे. म्हणजेच एनडीएत नसलेल्या पक्षाचे किमान पाऊणशेहून अधिक संसदसदस्य छुपेपणाने भाजपाच्या सोबत असल्याचा तो पुरावा आहे. म्हणूनच त्याला भाजपासाठी राष्ट्रपती व उपराष्ट्तपती निवडून आणण्याचा बोनस असेही म्हणायला हरकत नसावी. त्याचे गांभिर्य राहुल गांधी वा कॉग्रेस प्रवक्त्यांना उमजण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण राजकारणाचे गंभीर विश्लेषण करणार्‍या डाव्या नेते, पक्ष आणि अभ्यासकांना तरी त्यातला धोका ओळखता आलेला आहे काय? ही नुसती व्यंकय्या नायडू यांची उपराष्ट्रपती पदावर निवड झालेली नाही. लोकसभेच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप झालेला असून, आधीच्या भूकंपातून अजून न सावरलेले भाजपाविरोधी राजकारण आणखीच विस्कटून गेले आहे. त्यातून पुन्हा उभे रहायचे तर वास्तवाकडे डोळसपणे बघून नवे उपाय व पर्याय शोधणे अगत्याचे आहे. कोण तशी हालचाल तरी करताना दिसतो आहे काय?